मध्यप्रदेशातील प्रामुख्याने आदिवासी महिला सहभागी असणाऱ्या आंदोलनाने देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मुख्यत: केन – बेटवा विकास प्रकल्पाविरोधात असणारे हे आंदोलन अमित भटनागर यांच्या अनिश्चित काळासाठीच्या उपोषणानंतर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी बळाचा वापर करत आंदोलकांना पांगवले असून उपोषणकर्ते अमित भटनागर यांना रुग्णालयात दाखल केले आहे. या लक्षवेधी आंदोलनाची देशभरात चर्चा सुरु आहे.
आंदोलन नेमके कशाविरोधात?
केन-बेटवा नदीजोड प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या आदिवासी कुटुंबांनी ‘चिता आंदोलन’ सुरू केले आहे. कोणतीही भरपाई न देता आपल्याला आपल्या जमिनीवरून विस्थापित केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे, असे वृत्तसंस्था एएनआयने म्हटले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रामुख्याने आदिवासी महिलांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन ३ जुलैपासून कुपी गावाजवळ बराना नदीच्या काठावर सुरू आहे.
केन-बेटवा नदीजोड प्रकल्प आणि इतर विकासकामांना या आंदोलनाचा विरोध आहे. आंदोलकांनी ‘जल’ सत्याग्रह, ‘चिता’ (अंत्यसंस्कार) सत्याग्रह आणि प्रतीकात्मक ‘फांसी’ (फाशी) सत्याग्रह केला.
केन-बेटवा लिंक राष्ट्रीय प्रकल्प हा भूमिगत दाबयुक्त पाईप सिंचन प्रणालीचा अवलंब करणारा एक प्रमुख सिंचन प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प मध्य प्रदेशातील छतरपूर आणि पन्ना जिल्ह्यांमध्ये केन नदीवर बांधला जात आहे.
केंद्राचे सहाय्य
जलशक्ती मंत्रालयाच्या १५ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, केन-बेटवा लिंक प्रकल्पाचा (KBLP) अंदाजित खर्च ₹ ४४,६०५ कोटी असून, केन-बेटवा लिंक प्रकल्प प्राधिकरण (KBLPA) या विशेष उद्देशासाठी स्थापन केलेल्या संस्थेमार्फत ₹ ३९ ,३१७ कोटींचे केंद्रीय सहाय्य मिळणार आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकल्प राज्यातील ४४ लाख लोकांना आणि उत्तर प्रदेशातील २१ लाख लोकांना पिण्याचे पाणी पुरवेल. याशिवाय, या प्रकल्पातून १०३ मेगावॅट जलविद्युत आणि २७ मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्माण होईल, असे एएनआयने पुढे वृत्त दिले आहे.
अमित भटनागर यांचा आरोप.
VIDEO | Madhya Pradesh police removed protesters and ended the ‘satyagraha’ that was launched against the Ken-Betwa Link Project and other irrigation schemes.
The protest, mainly by tribal women, was being held on the banks of the Barana river near Kupi village in Chhatarpur… pic.twitter.com/8cyMPglsJm
— Press Trust of India (@PTI_News) July 19, 2026
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पुनर्वसन, विस्थापन आणि पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाच्या काही भागांसह वन्यजीव आणि जंगलांवर होणाऱ्या परिणामांवरून या प्रकल्पाला पर्यावरण गट आणि बाधित कुटुंबांकडून विरोध होत आहे.
याव्यतिरिक्त, केन-बेटवा लिंक प्रकल्प, माझगाव आणि रुंझ सिंचन प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या लोकांना न्याय नाकारण्यात आला आहे, असे अमित भटनागर म्हणाले, अशी माहिती मिळाली आहे.
भटनागर यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, विस्थापित कुटुंबांनी आपली जमीन, जंगले, जलस्रोत, उपजीविका आणि सांस्कृतिक ओळख गमावली आहे. त्याच वेळी, काहींना खोटे फौजदारी खटले, बेकायदेशीर निष्कासन, वीजपुरवठा खंडित करणे आणि शाळा पाडणे यांसारख्या गोष्टींना सामोरे जावे लागले.
आंदोलनावरील प्रतिक्रिया
बिजावरचे उपविभागीय दंडाधिकारी विजय द्विवेदी यांनी सांगितले की, प्रशासनाला या आंदोलनाची माहिती प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांमधून मिळाली आणि कोणतीही पूर्वसूचना किंवा औपचारिक निवेदन सादर करण्यात आले नव्हते, असे पीटीआयने यापूर्वी वृत्त दिले होते.
द्विवेदी यांनी पुढे सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला असून त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा आढावा घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, ते म्हणाले की पन्ना जिल्ह्यातील लोकांच्या तक्रारींचे निवारण स्थानिक प्रशासनाकडून केले जाईल आणि छतरपूरच्या रहिवाशांचे प्रश्न छतरपूर प्रशासनाकडून सोडवले जातील
