संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै ते 13 ऑगस्टपर्यंत राष्ट्रपतींची मंजुरी : केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली माहिती

► वृत्तसंस्था नवी दिल्ली
संसदेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै 2026 पासून 13 ऑगस्ट 2026 पर्यंत चालणार आहे. केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दोन्ही सभागृहांच्या बैठका बोलावण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. याबाबत केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडियाद्वारे पुष्टी देताना सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी पावसाळी अधिवेशन बोलावण्यास मंजुरी दिल्याचे शनिवारी जाहीर केले.
संसदीय प्रथेनुसार पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाला उद्देशून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होईल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरही दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा केली जाईल.

या सुमारे तीन आठवड्यांच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याचा प्रयत्न करेल. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम खात्यावर अधिवेशनासंबंधीची माहिती दिली. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यांवर अर्थपूर्ण चर्चा, विचारविनिमय आणि निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

राम मंदिर आणि नीट पेपरफुटीचा विषय वादळी होणार

संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. अलीकडे, वैद्यकीय स्पर्धा परीक्षेचा नीट पेपर फुटणे, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि उत्तर प्रदेशातील अयोध्या येथील राम मंदिरातील देणगी अपहारप्रकरण यांसारखे अनेक मुद्दे चर्चेत आहेत. या मुद्यांव्यतिरिक्त तृणमूल काँग्रेसमधील फुटीच्या मुद्यावरही चर्चा अपेक्षित आहे. यासंबंधी सभापती ओम बिर्ला यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काँग्रेस अंदमान बेटांमधील ग्रेट निकोबार प्रकल्पावरही सातत्याने टीका करत आहे. परिणामी, गोंधळ आणि घोषणाबाजीमुळे अधिवेशनाच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ शकतो.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महत्त्वाची विधेयके मंजूर
संसदेचे मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 18 एप्रिल रोजी संपले. जानेवारीमध्ये सुरू झालेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यात आली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, अधिवेशनादरम्यान 31 बैठका झाल्या. सुमारे 151 तास आणि 42 मिनिटे चाललेल्या या कामकाजादरम्यान अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा झाली होती.