लुथरा बंधुंचा जामीन रद्द, दोन आठवड्यात शरण या

मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश : ‘बर्च’ क्लब अग्नितांडव प्रकरण

त. भा. खास प्रतिनिधी

पणजी : ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ या नाईट क्लबच्या 25 लोकांचे बळी घेणाऱ्या अग्निकांड प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले सौरभ आणि गौरव लुथरा बंधु यांच्यासहित त्यांचा सहकारी भागीदार अजय गुप्ता याला मिळालेला जामीन उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केला. न्यायालयाने या तिन्ही आरोपींना दोन आठवड्यांच्या आत शरण येण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हडफडे येथील रोमियो लेनजवळील ‘बर्च’ क्लबमध्ये लागलेल्या प्राणघातक आगीच्या घटनेनंतर 25 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यात अधिकतर पर्यटकांचा समावेश होता. 6 डिसेंबर 2025 रोजी रात्रीच्यावेळी ही दुर्घटना घडली होती. त्यावेळी हे प्रकरण खूप गाजले होते. गोव्याचेच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे या दुर्घटनेने लक्ष वेधून घेतले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अमित शहा यांनी याप्रकरणी दु:ख व्यक्त करुन याप्रकरणी कायदा दोषींना योग्य ती शिक्षा देईल, असे म्हटले होते. विविध सुरक्षा तसेच तपास यंत्रणा याप्रकरणी तपास करत आहेत.

 पाचजणांविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र

क्लबचे संचालक लुथरा बंधू आणि अजय गुप्तासह म्हापसा पोलिसांनी एकूण पाच जणांविऊद्ध म्हापसा न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले होते. या एकूण 2306 पानांच्या आरोपपत्रमध्ये 50 साक्षीदारांना न्यायालयात उभे केले होते. बर्च अग्निकांड प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सु मोटो जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली, त्यावेळी उच्च न्यायालयाने लुथरा बंधु व अजय गुप्ताचा जामीन रद्द केला.

 दोन आठवड्यात शरण येण्याचा आदेश

‘रोमिओ लेन’चे सह-मालक सौरभ लुथरा, गौरव लुथरा बंधु आणि अजय गुप्ता याला मिळालेला जामीन उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केला. न्यायालयाने या तिन्ही आरोपींना दोन आठवड्यांच्या आत शरण जाण्याचे निर्देश दिले. तसेच खटला चालवणाऱ्या न्यायालयासमोर (ट्रायल कोर्ट) नव्याने जामीन अर्ज दाखल करण्याची मुभाही दिली आहे. असे अर्ज दाखल झाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत त्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देशही संबंधित न्यायालयाला देण्यात आले आहेत.

 गोवा सरकारने दिले होते आव्हान

हणजूण पोलिसांकडील आगीचा खटला आणि क्लबसाठी ‘एक्साईज परवाना’ मिळवताना आरोग्याविषयक ना-हरकत प्रमाणपत्र बनावट तयार केल्याप्रकरणी म्हापसा पोलिसांकडे असलेला खटला, अशा दोन्ही प्रकरणांत या तिघांना कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन गोवा सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हानित केला होता.