बोगस मतदान, अवैध घुसखोरांचे मतदान लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे. अशा बेकायदेशीर मतदारांची नावे मतदारसूचीतून वगळणे, हे अत्यावश्यक कार्य आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग ते करीत आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही या कार्याची या निर्णयातून भक्कमपणे पाठराखण केली आहे.
‘सखोल मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण’ किंवा ‘एसआयआर’ घटनात्मकदृष्ट्या वैधच आहे, असा स्पष्ट आणि नि:संदिग्ध निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे या प्रक्रियेवर स्वत:च्या कल्पनाशक्तीचा अमर्याद उपयोग करुन आक्षेप घेणाऱ्या अनेक ‘शंका’सूरांचा जणू कडेलोटच झाला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून हे अभियान देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हाती घेण्यात आले आहे. या अभियानाचा प्रारंभ गेल्यावर्षी नोव्हेंबरात झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधीपासून करण्यात आला होता. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश यांच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वीही तेथे हे अभियान पार पाडण्यात आले. मतदारसूची ‘स्वच्छ’ करणे, जे मतदार अवैध आहेत, त्यांची नावे सूचीतून वगळणे आणि मतदारसूची अचूक तसेच परिपूर्ण बनविणे, ही उद्दिष्ट्यो या अभियानामागे होती. मृत मतदार, आपले पूर्वीचे मतदार केंद्र सोडून अन्यत्र वास्तव्यास गेलेले मतदार, बेकायदा मार्गाने घुसखोरी करुन भारतात आलेले आणि भारताचे वैध नागरिक नसलेले लोक, एकाच वेळी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक मतदानकेंद्रांवर नावे नोंदविलेले लोक, आदी मतदार कायद्याच्या दृष्टीने अवैध असतात. त्यांची नावे मतदारसूचीत असतील, तर ती काढून टाकण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा असतो. अशा मतदारांची नावे वगळण्याच्या अभियानाला खरे तर सर्वच लोकशाहीवादी राजकीय पक्ष, सर्वसामान्य नागरिक आणि आपणच लोकशाहीचे तारणहार आहोत, अशा थाटात वावरणारे तथाकथित विचारवंत यांनी पाठिंबा देण्याची आवश्यकता आहे. कारण, अवैध मतदारांची नावे मतदारसूचीत राहिल्यास आणि त्यांनी किंवा त्यांच्या नावे अन्य कोणी मतदान केल्यास लोकशाही भ्रष्ट आणि अर्थहीन होत असते. तथापि, जे राजकीय पक्ष अशा अवैध घुसखोरांच्या मतांवर, किंवा अवैध मतदारांच्या नावे केलेल्या ‘बोगस’ मतदानाच्या आधारावरच निवडणूक जिंकत असतात, त्यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेले हे ‘मतदारसूची शुद्धीकरण’ अभियान मानवणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे या पक्षांनी प्रारंभी त्याला प्रचंड विरोध केला. या विरोधात सर्वात आघाडीवर होत्या त्या, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी. त्यांनी पश्चिम बंगाल राज्यात बोगस मतदान करणारी एक मोठी यंत्रणाच उभी केली होती, असा आरोप त्यांच्यावर गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे. त्याआधी पश्चिम बंगालमध्ये सलग 34 वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या डाव्या आघाडीवरही असे आरोप अनेकदा झालेले होतेच. तथापि, या सर्व पक्षांनी केलेल्या विरोधाला दाद न देता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नेटाने हे अभियान चालविले, यासाठी त्याचे जितके कौतुक करावे तितके थोडेच आहे. या असंतुष्ट पक्षांनी आणि त्यांचे समर्थन करणाऱ्या तथाकथित विचारवंतांनी, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करुन या अभियानात अडथळे आणण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय समर्थपणे निवडणूक आयोगाची घटनात्मक पद्धतीने पाठराखण केली. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचेही आभार निश्चितपणे मानावयास हवेत. कुणीही भारतात घुसावे, बेकायदा मार्गांचा उपयोग करुन रेशन कार्डे मिळवावीत, सरकारी योजनांचे लाभ उठवून खऱ्या भारतीयांना या योजनांपासून वंचित ठेवावे आणि मतदारसूचीतही आपली नावे घुसडून भारताचे राजकारण हातात घेण्याचा प्रयत्न करावा, अशी स्थिती देशासाठी अत्यंत घातक आहे. देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व यांना सर्वाधिक धोका या घुसखोरांपासून आहे. म्हणूनच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या मतदारसूची शुद्धीकरण अभियानाचे राष्ट्रीय महत्त्व प्रत्येकाने ओळखण्याची आणि या अभियानाचे समर्थन करण्याची आवश्यकता आहे. भारताचे सर्व सुजाण आणि देशभक्त नागरिक या अभियानाचे समर्थन करतात, हे अनेक सर्वेक्षणांवरुनही स्पष्ट होते. पण, अराजकी मनोवृत्ती असणाऱ्या आणि देशविरोधी शक्तींना हे अभियान म्हणजे त्यांच्या सत्तापिपासू आणि स्वार्थलिप्त विचारसरणीवर घातलेला घाला वाटतो. म्हणून ते त्याला विरोध करतात. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात हे अभियान घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा तर दिलाच, पण या अभियानामुळे जनप्रतिनिधीत्व कायद्यालाही मोठेच बळ मिळत असल्याचे यथार्थ निरीक्षणही निर्णयपत्रात नोंदविले. अत्यंत दूरगामी आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने सकारात्मक असलेल्या या निर्णयामुळे, सत्तेवर येण्यासाठी बोगस मतदानाचा ‘शॉर्टकट’ निवडू इच्छिणाऱ्यांची नांगी मोडली गेली आहे. कोणताही वैध आणि पात्र नागरिक मतदानापासून वंचित राहता कामा नये, हे जसे खरे आहे, तसेच कोणत्याही अवैध नागरिकाला, किंवा त्याच्या नावे बनावट मतदान करणाऱ्याला मतदानाचा अधिकार मिळता कामा नये, हे देखींल देशाच्या हितासाठी आवश्यकच आहे. हेच आपल्या जनप्रतिनिधीत्व कायद्याचे मूलतत्व आहे. या तत्वाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयामुळे विलक्षण बळ मिळाले आहे. त्यामुळे कोणीही कितीही थयथयाट केला, तरी हा निर्णय भारताची लोकशाही प्रक्रिया सुदृढ राखण्यासाठी साहाय्यभूत ठरेल, हे निश्चित. सर्वजण याचे स्वागत करतीलच.
Source link
