निवड प्रक्रियेचे स्वातंत्र्य म्हणजे दिखावाच का? निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
Supreme Court on election Commision | सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या टिप्पणीने देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेसंदर्भात केंद्र सरकारला कडक प्रश्न विचारले. निवड समितीत एका केंद्रीय मंत्रिमंडळ सदस्याचा समावेश असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, न्यायालयाने प्रश्न विचारला की, एक मंत्री पंतप्रधानांच्या भूमिकेच्या विरोधात जाणारा निर्णय कसा घेऊ शकतो. न्यायालयाने टिप्पणी केली की, सध्याच्या प्रणालीनुसार, निर्णय जवळजवळ निश्चितपणे २:१ बहुमताने घेतले जातात.
या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने नमूद केले की, सध्याच्या निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश आहे. जेव्हा मंत्रिमंडळातील मंत्रीच सरकारचा भाग असतात, तेव्हा निवड प्रक्रियेचे स्वातंत्र्य केवळ एक दिखावाच राहतो का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. “निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये स्वातंत्र्याचा हा दिखावा का?” असा सवाल न्यायालयाने केला.
Source link
