Gautam Adani Case| गौतम अदानी यांच्यावरील अमेरिकेतील खटले मागे घेणार? अहवाल आला समोर

गेल्या काही काळापासून भारतीय राजकारणात चर्चेत असणारा विषय म्हणजे उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकेत सुरु असणार खटले. याबाबतीत आता एक नवे वृत्त समोर आले आहे.  या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनुसार, अमेरिकी अधिकारी अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्यावरील फसवणुकीच्या आरोपांचे निराकरण करण्यासाठी आणि वर्षभराहून अधिक काळ आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीवर घोंघावत असलेल्या फौजदारी खटल्याचा शेवट करण्यासाठी हालचाल करत आहेत.

एका गोपनीय विषयावर चर्चा करत असल्याने नाव उघड न करण्याची विनंती करणाऱ्या लोकांनी सांगितले की, न्याय विभाग याच आठवड्यात आरोप मागे घेत असल्याची घोषणा करू शकतो. काही लोकांच्या मते, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) देखील नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अदानी आणि इतरांविरुद्ध दाखल केलेला एक समांतर दिवाणी फसवणुकीचा खटला मिटवण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे.

अदानी यांच्यासाठी मोठी संधी

हे खटले संपुष्टात येणे हे भारतातील सर्वात शक्तिशाली कंपन्यांपैकी एक असलेल्या अदानी समूहासाठी एक मोठे वरदान ठरेल, ज्यांचे हितसंबंध कोळसा खाणकामापासून ते नवीकरणीय ऊर्जा आणि विमानतळांपर्यंत पसरलेले आहेत. यामुळे या समूहाला आंतरराष्ट्रीय भांडवल बाजारात परतण्याचा आणि आपली आक्रमक विस्तार रणनीती पुन्हा सुरू करण्याचा मार्गही मोकळा होईल.

जरी आरोपी देशाबाहेर असल्याने न्याय विभाग त्यांच्यावरील आरोप मागे घेऊ शकत असला तरी, एसईसीसोबतच्या तोडग्यामध्ये आर्थिक दंडाचा समावेश असण्याची शक्यता आहे, असे काही जणांनी सांगितले.

एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार ब्रुकलिनमधील यूएस अॅटर्नी कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने भाष्य करण्यास नकार दिला. एसईसी आणि अदानी ग्रुपच्या प्रतिनिधींनी प्रतिक्रियेच्या विनंतीला तात्काळ प्रतिसाद दिला नाही.

आरोप काय होता?

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, ब्रुकलिनमधील यूएस अॅटर्नी कार्यालयाने पाच आरोपांच्या दोषारोपपत्रात असा आरोप केला की, अदानी आणि इतर आरोपींनी भारतातील सौर-ऊर्जा करार निश्चित करण्यासाठी २५० दशलक्ष डॉलर्सच्या लाचखोरीच्या योजनेला चालना देण्यास मदत केली. अदानी समूहाने हे आरोप सातत्याने नाकारले आहेत. अदानी आणि त्यांचा पुतण्या सागर यांच्यासह कोणताही आरोपी आतापर्यंत या आरोपांवर न्यायालयात हजर झालेला नाही आणि हे प्रकरण प्रभावीपणे थांबले आहे.

न्याय  विभागाचा आरोप काय?

या प्रकरणात, न्याय विभागाने असा आरोप केला आहे की, अदानी आणि इतरांनी सौर ऊर्जा कंत्राटे मिळवण्यासाठी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचे वचन दिले आणि अमेरिकी गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारण्याच्या प्रयत्नात ही योजना लपवून ठेवली.

अदानी अमेरिकेत नसल्याने न्याय विभागाचा खटला थांबला असला तरी, एसईसीच्या खटल्याची न्यायालयात प्रगती सुरू झाली होती. या वर्षाच्या सुरुवातीला, अदानीच्या वकिलांनी कागदपत्रे दाखल करून असा युक्तिवाद केला की SEC चा फसवणुकीचा खटला रद्द केला पाहिजे, कारण नियामकांकडे त्या दोन व्यक्तींवर आवश्यक अधिकारक्षेत्र नव्हते आणि खटल्याचा आधार असलेली कथित खोटी विधाने कारवाईयोग्य नव्हती.