Manoj Jarange Hunger Strike मनोज जरांगे पाटलांचे कडक उन्हात उपोषण… मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा पेटणार?

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचे अस्त्र उगारले आहे. यावेळी त्यांनी आपल्या गावातून म्हणजेच आंतरवली सराटीतून भर उन्हात उपोषणाला सुरुवात केली आहे. सरकारकडून मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले असतानाही यावेळी त्यांनी आपल्या मागण्यासंदर्भात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांची विनंती

राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे जरांगे-पाटील यांना आंदोलन मागे घेण्यासाठी विनंती करण्याकरिता अंतरवाली सराटी येथे पोहोचले. परंतु सरकारने प्रमुख मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक वेळ मागितल्यामुळे, चर्चेच्या पहिल्या फेरीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. विखे पाटील यांनी जरांगे यांना आंदोलन सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचा आग्रह करूनही, जरांगे-पाटील यांनी अन्नपाण्यासह कडक उन्हात एका मोकळ्या मैदानात उपोषण सुरु निर्णय घेतला.

जरांगे यांच्या मागण्या काय?

गेल्या वर्षी मुंबईच्या आझाद मैदानावर झालेल्या उपोषणादरम्यान दिलेल्या आश्वासनांना आणि वचनांना विलंब होत असल्यामुळे मराठा कार्यकर्ते सरकारवर नाराज आहेत. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे जारी करणे सुलभ करण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियर (१९०९) आणि सातारा गॅझेटियरची अंमलबजावणी करणे, ओबीसी कल्याण विभागाप्रमाणे मराठा समाजासाठी एक समर्पित मंत्रालय तयार करणे आणि मराठा समाजाला कुणबी म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्रे जारी करणे, इत्यादींचा समावेश आहे.

अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

राज्य सरकारने सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय ठराव (जीआर) जारी करावा आणि मराठा समाजातील पात्र अर्जदारांना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्रदान करावे. जर हे दिले नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी,” अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली.

शुक्रवारपासून मराठा कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्यातील ही दुसरी भेट होती, कारण राज्य सरकारने जारंगे-पाटील यांना त्यांचे आंदोलन मागे घेण्यासाठी राजी करण्याचे प्रयत्न तीव्र केले होते.

कायदेशीर अडथळे आणि आव्हाने

शनिवारी, मराठा आरक्षणावरील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या विखे-पाटील यांनी, त्यांच्या मागण्यांच्या सनदेवर सरकारने सुरू केलेल्या कारवाईचा मसुदा जारंगे-पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला.

त्यांच्यासोबत चर्चेला बसलेल्या विखे-पाटील यांनी, आपले आंदोलन तात्पुरते सुरक्षित ठिकाणी हलवावे यासाठी त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. “जरांगे-पाटील यांनी केलेल्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे,” असे म्हणत, राज्य सरकारमध्ये मराठा समाजासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याकरिता अधिक वेळ मागितला.