त.भा. प्रतिनिधी
पणजी : देशात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही संकल्पना राबवण्याच्या दृष्टीने देशभरात सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून संयुक्त संसदीय समितीने गोव्याचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांची दोनापावला येथील ‘लोक भवन’ येथे सदिच्छा भेट घेतली. समितीच्या दोन दिवसीय गोवा अभ्यास दौऱ्याच्या सांगतेच्या निमित्ताने या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीदरम्यान ‘द कॉन्स्टिट्यूशन (वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी-नाइनथ अमेंडमेंट) बिल, 2024’ आणि ‘द युनियन टेरिटरीज लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2024’ या दोन प्रस्तावित विधेयकांच्या विविध तांत्रिक व घटनात्मक पैलूंवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
भाजप खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने आपल्या दोन दिवशीय दौऱ्यात गोव्यातील राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांशी विस्तृत संवाद साधला. दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी समितीने सभापती डॉ. गणेश गावकर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि विविध पक्षांच्या आमदारांशी सविस्तर चर्चा करून त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या.
राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदवेलू, पोलिस महासंचालक आलोक कुमार, मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. संजय गोयल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आणि कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन यांसारख्या प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतही समितीने स्वतंत्र बैठका घेतल्या.
यापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने या ऐतिहासिक सुधारणेला आपलापूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे लागू होणारी आचारसंहिता आणि प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण यामुळे गोव्यासारख्या पर्यटन अवलंबून असलेल्या राज्याच्या विकासात आणि अर्थव्यवस्थेत अडथळे येतात. ही नवीन प्रणाली लागू झाल्यास देशाचे सुमारे 7 लाख कोटी रुपये वाचतील आणि विकासाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री आणि समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी केला आहे. दरम्यान, गोव्यातील आपला दौरा यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर ही संयुक्त संसदीय समिती आता पुढील सल्लामसलतीसाठी उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे रवाना होणार आहे.
Source link
