‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ला प्रचंड पाठिंबा

संयुक्त समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांची पत्रकार परिषदेत माहिती 

एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करणाऱ्या ‘संविधान (129 वी घटनादुऊस्ती) विधेयक, 2024’ आणि ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुऊस्ती) विधेयक, 2024’वरील संयुक्त समितीने शनिवारी सांगितले की, गोव्यातील दोन दिवसांच्या चर्चेदरम्यान प्रस्तावित ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ आराखड्याला संबंधित घटकांकडून प्रचंड पाठिंबा मिळाला. या चर्चेत प्रामुख्याने निवडणूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांवर सूचना देण्यात आल्या.

    त. भा. प्रतिनिधी

मडगाव : समितीची चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अध्यक्ष पी. पी. चौधरी म्हणाले की, लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, शिक्षणतज्ञ, कायदेतज्ञ, नागरी समाज संस्था आणि प्रसारमाध्यमे यांच्याशी झालेल्या संवादातून विधायक अभिप्राय मिळाले आहेत. संसदेत अहवाल सादर करण्यापूर्वी समितीला आपल्या शिफारसी अधिक अचूक आणि परिपूर्ण करण्यास या अभिप्रायांची मदत होईल.

चौधरी पुढे म्हणाले की, देशात जवळपास सतत निवडणुकीचे वातावरण असते. विविध राज्यांमध्ये दरवर्षी विधानसभा निवडणुका होत असतात, ज्यामुळे प्रशासन, शिक्षण, आर्थिक व्यवहार आणि सार्वजनिक खर्चात वारंवार व्यत्यय येतो. गोव्यासारख्या पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या राज्यांना जेव्हा पर्यटनाच्या मुख्य हंगामात निवडणुका येतात तेव्हा मोठ्या आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागते. तसेच निवडणुकांदरम्यान होणाऱ्या कामगारांच्या स्थलांतरामुळे उद्योगांच्या उत्पादनावरही विपरित परिणाम होतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

विविध तज्ञांशी चर्चा

चौधरी हणाले की, समितीने भारताचे माजी सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, घटनातज्ञ आणि वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा केली आहे. त्यांच्या मतांनुसार, प्रस्तावित आराखडा संविधानाशी सुसंगत आहे आणि तो संविधानाच्या संघराज्यीय किंवा लोकशाही स्वरूपाचे उल्लंघन करत नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, निवडणुकांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर सरकारची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी समिती विविध उपाययोजनांचीही तपासणी करत आहे. यामध्ये पक्षांतरविरोधी तरतुदी, रचनात्मक अविश्वास ठराव आणि विधिमंडळे मुदतीपूर्वी बरखास्त झाल्यास सामायिक निवडणूक चक्र टिकवून ठेवण्यासाठीच्या घटनात्मक उपाययोजना यांचा समावेश आहे.

चौधरी यांनी सांगितले की, समितीचे उद्दिष्ट एक अशी टिकाऊ घटनात्मक चौकट तयार करणे आहे, जी अखंडित प्रशासनाला चालना देईल, निवडणुकांवरील वारंवार होणारा खर्च कमी करेल आणि दीर्घकाळात लोकशाही संस्थांना बळकट करेल. समितीने महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात आणि गोवा या राज्यांमध्ये चर्चा पूर्ण केली असून उत्तर प्रदेशातील चर्चेच्या पुढील फेरीसह देशभरातील संबंधित घटकांशी संवाद साधण्याची प्रक्रिया यापुढेही सुरू ठेवली जाणार आहे.

…तर 7 लाख कोटींची होऊ शकते बचत

अध्यक्ष चौधरी यांनी सांगितले की, समितीसमोर सादर झालेले अभ्यास आणि तज्ञांशी झालेली चर्चा यावरून असे दिसून येते की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास अंदाजे 7 लाख कोटी ऊपयांची आर्थिक बचत होऊ शकते. हा निधी पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि दीर्घकालीन विकासासाठी वापरली जाऊ शकतो.

संघराज्य व्यवस्था कमकुवत होणार नाही

एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने संघराज्य व्यवस्था कमकुवत होईल किंवा प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होईल या शंका फेटाळून लावताना चौधरी म्हणाले की, या प्रस्तावाचा उद्देश केवळ निवडणुकीचे वेळापत्रक जुळवणे हा आहे, केंद्र आणि राज्य यांच्यातील घटनात्मक अधिकार वाटपात कोणताही बदल करण्याचा यात हेतू नाही. त्यांनी पुढे नमूद केले की, भारताचा निवडणूक इतिहास हे दर्शवतो की, निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या, तरी मतदार संसद आणि विधानसभांसाठी स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत.