भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारावरील वाटाघाटी जवळपास पूर्ण झाल्या असून, केवळ अधिकृत मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. दोन्ही देशांचे वरिष्ठ अधिकारी १ जूनपासून नवी दिल्लीत चार दिवस भेटणार आहेत. या बैठकीत दोन्ही देशांमधील अंतरिम व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यावर आणि सर्वसमावेशक द्विपक्षीय व्यापार करार (बीटीए) पुढे नेण्यावर चर्चा होईल.
भारत-अमेरिका व्यापार करारावर विशेष चर्चा
भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव आणि मुख्य वाटाघाटीकार दर्पण जैन करतील, तर अमेरिकन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अमेरिकेचे मुख्य वाटाघाटीकार ब्रेंडन लिंच करतील. भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होईल, ज्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
बाजार प्रवेश
गैर-शुल्क उपाययोजना
सीमाशुल्क आणि व्यापार सुलभता
गुंतवणूक प्रोत्साहन
आर्थिक सुरक्षा सहकार्य
धोरणात्मक पुरवठा साखळी भागीदारी
मिळालेल्या माहितीनुसार दोन्ही देश पहिल्या टप्प्यातील अंतरिम कराराला अंतिम रूप देतील, तसेच दीर्घकालीन सर्वसमावेशक व्यापार करारासाठीच्या कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकटीवर चर्चा करतील.व्यापार कराराचा आराखडा फेब्रुवारीमध्ये तयार करण्यात आला.
भारत आणि अमेरिकेने ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एका अंतरिम व्यापार कराराची रूपरेषा देणारे संयुक्त निवेदन जारी केले. याअंतर्गत, दोन्ही देशांनी व्यापार अडथळे टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यास आणि शुल्कात सवलत देण्यास सहमती दर्शवली.
या करारानुसार, अमेरिकेने भारतावर लादलेले आयात शुल्क कमी करण्याचे आश्वासन दिले. यापूर्वी, अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या अनेक उत्पादनांवर ५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादले होते, परंतु ते १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे मान्य करण्यात आले.
याशिवाय, रशियाकडून तेल खरेदीच्या मुद्द्यावरून भारतीय उत्पादनांवर लादलेले २५% अतिरिक्त शुल्क काढून टाकून उर्वरित शुल्क १८% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्तावही होता.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने समीकरण बदलले.
अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारण आणि शुल्क धोरणातील बदलांमुळे वाटाघाटींच्या दिशेवर परिणाम झाला. २० फेब्रुवारी रोजी, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्यांतर्गत (IEEPA) राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या प्रतिसादात्मक शुल्कांना आव्हान देणाऱ्या एका खटल्यात निकाल दिला.
यानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने २४ फेब्रुवारीपासून १५० दिवसांसाठी सर्व देशांवर १०% एकसमान शुल्क जाहीर केले. या निर्णयामुळे फेब्रुवारीमध्ये नियोजित असलेली भारत-अमेरिका चर्चा पुढे ढकलण्यात आली. व्यापार करारावरील वाटाघाटींना पुढे नेण्यासाठी, भारतीय शिष्टमंडळाने एप्रिल २०२६ मध्ये वॉशिंग्टनला भेट दिली.
भारताकडून मोठे प्रस्ताव
भारताने व्यापार कराराअंतर्गत अमेरिकेच्या औद्योगिक उत्पादनांवरील आणि अनेक कृषी वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स (DDGs)
लाल ज्वारी (पशुखाद्य)
झाडाचे नट
ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे
सोयाबीन तेल
वाइन आणि स्पिरिट्स
त्या बदल्यात, भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून सुमारे ५०० अब्ज डॉलर किमतीची उत्पादने खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
ऊर्जा उत्पादने
विमान आणि विमानाचे भाग
मौल्यवान धातू
तंत्रज्ञान उत्पादने
कोकिंग कोळसा
तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रस्ताव दोन्ही देशांमधील सामरिक आर्थिक भागीदारीला नवीन उंची देऊ शकतो.
भारत-अमेरिका व्यापाराची सद्यस्थिती
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात अमेरिका भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून उदयास आला. भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ८७.३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली. अमेरिकेतून होणारी आयात १५.९५ टक्क्यांनी वाढून ५२.९ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. भारताचा व्यापार अधिशेष मागील आर्थिक वर्षातील ४०.८९ अब्ज डॉलरवरून घटून ३४.४ अब्ज डॉलर झाला.
Source link
