Satara Civil Hospital | साताऱ्यात ‘सिव्हिल’चा भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर; ५० हजारांची लाच घेताना शिपाई रंगेहात अटकेत

                   सातारा सिव्हिल रुग्णालयात लाचखोरीचा पर्दाफाश

सातारा : जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाने नव्याने वळण घेतले असून, शिपाई आनंदा बाळवेकर यांना ५० हजार रुपयांची लाच घेताना अटक झाल्यानंतर आरोग्य विभागातील कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भ्रष्टाचारात शे-पाचशेचे धनी असलेल्या वाळवेकरांची नोकरी अबधी दोन वर्षे राहिली असतानाच त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे. ज्या रुग्णालयात आयुष्यभर काम केले त्याच रुग्णालयात त्यांचे कारवाईनंतर मेडिकल करण्याची वेळ आली. मृतदेह अदलाबदल प्रकरणात जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांना निलंबित करण्यात आल्याने जिल्ह्यासह राज्यात खळबळ उडाली आहे.

अशातच दि. १७ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून रुग्णालय कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली. यामध्ये तक्रारदार खासगी हॉ क्टरला सोनोग्राफी सेंटर, अधिकृत गर्भपात केंद्र आणि कुटुंबनियोजन केंद्र चालवण्यासाठी आवश्यक परवान्यांसाठी वारंवार त्रास दिला जात होता. संबंधित कागदपत्रांबर सही करण्यासाठी ५० हजाररुपयांची मागणी करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, ९ मार्च ते १६ एप्रिल दरम्यान तब्बल आठ वेळा पडताळणी करून एसीबीने खात्री केली आणि अखेर १७ एप्रिल रोजी रंगेहात पकडले. ‘युवराज’ला ला खुश करण्यासाठी ‘शिपाई’ जाळ्यात अडकला गेलाय.

कर्पेच्यासाठी वाळवीची कीड एसीबीकडून साफ केली खरी मात्र खऱ्या आरोपीला पकडणे आता ‘गर्जेचे काम आहे.या प्रकरणामुळे ‘चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांकडे एवढ्या मोठ्या व्यवहाराचे धाडस कसे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामागे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभागअसण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, एसीबीकडून सखोल चौकशीची मागणी होत आहे. दरम्यान, मृतदेह अदलाबदल प्रकरणात हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवत डॉ. युवराज करपे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. त्यांच्या जागी डॉ. राहुल जाधव यांच्याकडे तात्पुरती जबाबदारी सोपवली आहे. सलग दोन दिवसांत दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांत शासकीय रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाल्याने सिव्हिल रुग्णालय चांगलेच चर्चेत आले आहे.आरोग्य सेवा ही मूलभूत गरज असताना, काही कर्मचाऱ्यांच्या गैरवर्तनामुळे संपूर्ण यंत्रणेची प्रतिमा मलिन होत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषीवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.