योजना अनेक, पण माहितीचा अभाव; ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थी वंचित

तासगाव : प्रतिनिधी {सुनिल गायकवाड} :

शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, दिव्यांग, कामगार तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत. घरकुल, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, शेती, पशुसंवर्धन आणि आर्थिक मदतीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते. मात्र या योजनांची माहिती ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शासकीय वेबसाईट, विविध मोबाईल अॅप आणि कार्यालयीन फलकांवर योजनांची माहिती उपलब्ध असली, तरी गावातील सामान्य नागरिकांना ती सहज मिळत नसल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येते. योजनेसाठी पात्रता काय, अर्ज कुठे करायचा, कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, अंतिम मुदत काय आणि किती अनुदान मिळणार, याबाबत स्पष्ट माहिती वेळेत न मिळाल्याने अनेक पात्र नागरिक योजनांच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

डिजिटल प्रक्रियेमुळे ग्रामीण नागरिकांसमोर अडचणी

अनेक शासकीय योजना ऑनलाइन प्रक्रियेशी जोडल्या गेल्या आहेत. ऑनलाइन अर्ज, कागदपत्रे अपलोड करणे, मोबाईलवर आलेला ओटीपी टाकणे तसेच अर्जाची स्थिती तपासणे यासाठी डिजिटल कौशल्याची आवश्यकता असते. ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिक, निरक्षर व्यक्ती किंवा डिजिटल साधनांचा वापर न करणाऱ्या नागरिकांना या प्रक्रियेत अडचणी येतात.

मोबाईलवर संदेश पाठविणे किंवा ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देणे एवढ्यानेच योजनांची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष जनजागृती आणि मार्गदर्शनाची आवश्यकता असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

ग्रामपंचायत पातळीवर जनजागृतीची गरज

शासकीय योजनांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ग्रामपंचायत ही महत्त्वाची यंत्रणा ठरू शकते. ग्रामसभेत योजनांची माहिती देणे, ग्रामपंचायत कार्यालयात अद्ययावत माहितीचे फलक लावणे, सार्वजनिक ठिकाणी सूचना देणे तसेच विशेष मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करण्याची गरज आहे.

याशिवाय दवंडी, बचतगट, शेतकरी गट, अंगणवाडी, शाळा आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून योजनांची माहिती गावागावांत पोहोचविल्यास अधिक नागरिकांना त्याचा लाभ मिळू शकतो.

पात्र लाभार्थ्यांचा गावनिहाय सर्व्हे आवश्यक

गावातील कोणत्या कुटुंबाला कोणत्या शासकीय योजनेचा लाभ मिळू शकतो, याचा गावनिहाय आढावा घेण्याची गरज आहे. ग्रामपंचायत, महसूल, कृषी, आरोग्य, महिला व बालविकास तसेच पंचायत समितीच्या संबंधित विभागांनी समन्वयाने जनजागृती मोहीम राबविल्यास अनेक संभाव्य लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचू शकतात.

शासन विविध योजनांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करते. मात्र योजनेची व्याप्ती किती आहे यापेक्षा तिचा लाभ शेवटच्या पात्र नागरिकापर्यंत पोहोचला आहे का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

मध्यस्थांवर अवलंबित्व कमी करण्याची गरज

योजनांची पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याने काही नागरिकांना अर्ज करण्यासाठी खासगी केंद्रे किंवा इतर व्यक्तींवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे अनावश्यक खर्च होण्याची शक्यता असते. आवश्यक कागदपत्रांची माहिती नसल्याने नागरिकांना कार्यालयाच्या वारंवार चकराही माराव्या लागतात.

त्यामुळे ‘योजना आहेत, पण माहिती कुठे आहे?’ हा प्रश्न प्रशासनाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. योजनांची माहिती केवळ कागदोपत्री न राहता ती गावातील शेवटच्या पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावी जनजागृती यंत्रणा उभारण्याची मागणी होत आहे.