SC on Anti-defection law Petition | पक्षांतर बंदीसंदर्भातल्या कपील सिब्बल यांच्या याचिकेनंतर सुप्रिम कोर्टाने केंद्राकडे मागितले उत्तर

सिबल यांनी न्यायालयाला असेही कळवले की, गोव्यातील आमदारांच्या पक्षांतरासंबंधी असेच एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यानंतर खंडपीठाने सिबल यांची याचिका गोव्याच्या प्रकरणासोबत एकत्रित केली.

कायद्यात  स्पष्टतेची मागणी 

या याचिकेत यावर स्पष्टता मागण्यात आली आहे की, विलीनीकरणाच्या तरतुदीचा सध्याचा अर्थ लावल्यास, पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्रता न येता संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या रचनेत बदल करण्याची परवानगी मिळते का.

तात्काळ सुनावणीची विनंती 

सिबल यांनी २२ जुलै रोजी आपल्या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, हे प्रकरण दहाव्या अनुसूचीच्या सध्याच्या अर्थानुसार संसदेची रचना कशी बदलता येईल, याच्याशी संबंधित आहे.

गरज का होती? 

पक्षांतरबंदी कायद्यातील विलीनीकरणाच्या तरतुदीचा वापर करून आमदारांनी पक्षबदल केल्याच्या अलीकडील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (यूबीटी) च्या खासदारांनी भाजप आणि इतर राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश केला आहे.

कायदा काय सांगतो?

निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे पक्षांतर रोखण्यासाठी, संविधान (५२ वी दुरुस्ती) अधिनियम, १९८५ द्वारे दहावी अनुसूची लागू करण्यात आली. दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ४ मध्ये, जेव्हा एखादा राजकीय पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन होतो आणि त्या तरतुदीअंतर्गत असलेल्या अटींची पूर्तता होते, तेव्हा अपात्रतेतून सूट देण्याची तरतूद आहे.