DIG Raid बनावट कंपन्या, गरीब नातेवाईकांचे नावे कोट्यवधी रुपये, माजी DIG च्या भ्रष्ट मालमत्तेचा आकडा चक्रावून टाकणारा

व्यवस्था भ्रष्टाचाराने पोखरली आहे असे अनेकदा म्हटले जाते. या वाक्याला शब्दश: खरं करुन दाखवणारी एक धाड सगळ्यांना चक्रावून गेलीय. माजी डीआयजी अर्था डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलिस यांच्यावरची ही धाड आहे. हे वृत्त समोर येताच पोलीस खात्यासह देशभरात खळबळ माजली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार आसामचे माजी निवृत्त डीआयजी प्रसांता कुमार दत्ता यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेवर धाड पडली आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित सुमारे ५३.२८ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर ईडीने मोठी कारवाई केली. जाहीर उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता बाळगल्याच्या आरोपांखाली त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
ईडीने ही चौकशी आसाम पोलिसांच्या विजिलन्स अँड अँटी करप्शन शाखेने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे सुरू केली. या एफआयआरमध्ये प्रसांता कुमार दत्ता यांनी शासकीय सेवेत असताना त्यांच्या जाहीर उत्पन्नापेक्षा कितीतरी जादाची मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप दत्ता यांच्यावर करण्यात आला आहे.
धक्कादायक आकडे
मिळालेली माहिती अशी, ईडीच्या तपासानुसार, दत्ता यांनी १९९२ ते २०१९ या सेवाकाळात मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी माया जमवली. तपासात दत्ता आणि त्यांच्या पत्नीचे घोषित उत्पन्न सुमारे ७ कोटी २३ लाख रूपये, तर खर्च ९ कोटी चार लाख रुपये असल्याचे आढळले. याशिवाय ७७ कोटी २१ लाख रुपयांच्या मालमत्तेचा स्पष्ट आर्थिक स्रोत सापडला नाही. त्यामुळे एकूण ७९ कोटी १ लाख रुपयांची जादा मालमत्ता असल्याचा अंदाज तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला.
धक्कादायक गोष्ट म्हणजे कथित बेकायदेशीर कमाई लपवण्यासाठी Mahamaya Estates Pvt. Ltd., Ishan Commercial Pvt. Ltd. आणि Murari Commodities Pvt. Ltd. या तीन बोगस कंपन्यांची स्थापना करुन त्यांचा वापर मालमत्ता लपवण्यासाठी केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. तपासादरम्यान या कंपन्यांची नोंदणीकृत कार्यालये अस्तित्वातच नसल्याचे ईडीच्या निदर्शनास आले.
बनावट कंपन्या, बनावट भागधारक
प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, दत्ता यांनी स्थापन केलेल्या कंपन्यांमध्ये तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बँक खात्यांमध्ये १४ कोटी ७४ लाख रुपयांहून अधिक अघोषित रोख रक्कम सापडली आहे. दरम्यान दत्ता यांनी बनावट भागधारक, कोलकात्यातील शेल कंपन्या आणि विविध बँक खात्यांद्वारे पैशांची फेरफार करून ती रक्कम हॉटेल व्यवसाय आणि मुंबईतील फ्लॅट खरेदीसाठी वापरली असल्याचं . तपासात असेही समोर आले की, अनेक भागधारकांची आर्थिक क्षमता एवढी मोठी गुंतवणूक करण्यास पुरेशी नव्हती. त्यामुळे ते केवळ नावापुरते किंवा बनावट भागधारक असल्याचा संशय ईडीने व्यक्त केला आहे.
Source link


