19 जूनला स्वाक्षऱ्या होणार, पण अद्यापही संभ्रम
वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन डीसी
अमेरिका आणि इराण यांच्यात अखेर शांतता करार झाल्याचे वृत्त आहे. 14 मुद्द्यांच्या या करारावर 19 जून या दिवशी स्वाक्षऱ्या होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तथापि, अद्यापही या कराराच्या काही अटींवर संभ्रमावस्था असल्याचे दिसून येत आहे. भारताने या घडामोडीचे स्वागत केले असून या करारामुळे भविष्यात मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित होईल अशी आशा व्यक्त केली आहे. इस्रायलने मात्र, हा करार आपल्यावर बंधनकारक नाही, असे स्पष्ट केले.
या करारावर स्वित्झर्लंड या देशात स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. या कराराचे 14 मुद्दे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. तथापि, काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांना अद्याप अमेरिका किंवा इराण यांनी दुजोरा दिलेला नाही. त्यामुळे अनिश्चितता आहे. तथापि, 19 जूनला कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपातील करार अस्तित्वात येईल, हे निश्चित मानले गेले आहे. यामुळे कच्च्या इंधन तेलाच्या दरावर असलेला दबाव काहीसा कमी झाला असून तेलदरात काही प्रमाणात घट झाल्याचे पहावयास मिळत आहे.
भारताकडून स्वागत
सध्या युरोपच्या दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या वतीने या करारवृत्ताचे स्वागत केले आहे. या करारामुळे वादग्रस्त मुद्दे सामोपचाराच्या मार्गाने सोडविण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच भविष्यात मध्यपूर्वेत स्थायी शांतता स्थापित होण्यासाठी हा करार उपयुक्त ठरेल, असा आशावाद त्यांनी प्रकट केला.
100 दिवसांच्या युद्धाचा अंत ?
या करारामुळे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील 100 दिवस चाललेल्या युद्धाचा अंत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराणने अणुबॉम्ब बनवू नये, अशी अमेरिका आणि इस्रायलची इच्छा असून इराणला अणुबॉम्ब करण्यापासून रोखण्यासाठी या दोन्ही देशांनी इराणवर हल्ला केला होता. इराणनेही आपल्या आसपास असणाऱ्या मध्यपूर्वेतील देशांमधील अमेरिकेच्या सामरिक तळांवर हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले होते. या युद्धाचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम जगाचा तेलमार्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’वर झाला होता. त्यामुळे या मार्गाने होणारी कच्च्या इंधन तेलाची आणि इंधन वायूची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात खंडित झाली होती. तसेच तेल आणि वायूचे दर भडकल्याने साऱ्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला होता. आता परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे.
इस्रायलकडून नकार
हा करार मानण्यास इस्रायलने नकार दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत इस्रायल लेबेनॉनमधून आपले सैन्य मागे घेणार नाही, असे या देशाने स्पष्ट केले. कराराचे जे मुद्दे प्रसिद्ध झाले आहेत, त्यांच्यामध्ये लेबेनॉनचाही उल्लेख आहे. मात्र, लेबेनॉन मुद्द्यापुरता हा करार आम्हाला मान्य नाही, असे इस्रायलचे नेते बेंजामिन नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची तातडीची भेट मागितली असून ती होण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय तज्ञांनी व्यक्त केली.
अद्यापही आहेत अडचणी
शांतता करार होणे निश्चित मानले जात असले, तरी अद्याप इराणचे समृद्ध युरेनियम, इराणची अमेरिकेने गोठविलेली संपत्ती तसेच लेबेनॉनचा मुद्दा यांच्या संदर्भात स्पष्टता नसल्याने करारासंबंधी अनिश्चितता राहिलेली आहे. 60 दिवसांची शस्त्रसंधी होणार असली तरी तिच्यासंबंधीही बरीच अस्पष्टता आहे.
शेअरबाजारात वधार
कराराचे वृत्त प्रसिद्ध होताच भारतातील शेअरबाजार वधारले आहेत. मुंबई शेअरबाजाराचा सूचकांक सेन्सेक्स सोमवारी दिवसअखेर 700 हून अधिक अंकांनी वधारल्याचे दिसून आले. रुपयाच्या किमतीतही वाढ झाली. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 42 पेसे वधारुन साधारणत: 94.71 रुपये प्रतिडॉलर या पातळीवर बंद झाला.
प्रसिद्ध झालेले चौदा मुद्दे
- शांतता सामंजस्य करार झाल्यानंतर सर्व आघाड्यांवर युद्ध थांबविले जाणार
- अमेरिकेकडून इराणच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान, अंतर्गत व्यवहारांपासून दूर
- तीस दिवसांमध्ये सागरी नाकेबंदी दोन्ही देशांकडून पूर्णत: उठविली जाणार
- इराणच्या अवतीभोवतीच्या प्रदेशातून अमेरिका आपले सैन्य मागे हटविणार
- होर्मुझ सामुद्रधुनी तीस दिवसांमध्ये इराणच्या व्यवस्थेनुसार मोकळी होणार
- इराणवरील तेलनिर्यात, पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनांवरील निर्बंध पूर्णपणे हटणार
- इराण पुनर्बांधणीसाठी अमेरिका-मित्रदेशांची 300 अब्ज डॉलर्सची योजना
- इराण कधीही अणुबॉम्ब बनविणार नाही. एनपीटी नियम मर्यादा पाळणार
- 60 दिवसांची शस्त्रसंधी, या काळात अंतिम शांतता कराराची चर्चा होणार
- चर्चेच्या काळात अमेरिका सैन्य वाढविणार नाही. नवे निर्बंधही नाहीत
- इराणच्या गोठविलेल्या मालमत्तेपैकी अर्धी चर्चेच्या आधी मोकळी होणार
- कराराच्या क्रियान्वयनावर लक्ष ठेवण्यासाठी देखरेख व्यवस्थेची स्थापना
- अंतिम करार केवळ अणुसामग्री, निर्बंध, इराण पुनर्बांधणीपुरता मर्यादित
- अंतिम शांतता करार संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेकडून संमत होणार
Source link
