सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च कानपिचक्या

सर्वोच्च न्यायालयाने आय पॅक प्रकरणी खुद्द मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या हस्तक्षेपाबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. मुख्यमंत्रीपद हे घटनात्मक महत्त्वाचे पद आहे आणि अशा व्यक्तींनी एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या यंत्रणेलाच आव्हान देणे किंवा त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, असे झाले तर लोकशाहीला ते फार बाधक आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जींच्या कारभारावर तीव्र नापसंती व्यक्त करत ताशेरे ओढले आहेत. ममता बॅनर्जी या फार हट्टी असून त्यांना विरोध मुळीच सहन होत नाही. लोकशाहीत सत्तेवर असणाऱ्यांच्या विरोधात कोणीतरी विरोधी पक्ष असणारच. लोकशाहीचा तो एक अविभाज्य भाग आहे परंतु सर्व गोष्टी त्या वैयक्तिक पातळीवर नेत असल्याने व अनेक गोष्टींमध्ये केलेल्या हस्तक्षेपामुळे न्यायालयांचे वारंवार ताशेरे त्यांच्यावर व त्यांच्या सरकारवर येत असतात. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जी काही टिप्पणी केली ती ममता

बॅनर्जींसाठी फार अडचणीची आहे. कायदा सर्वांना समान आहे याची जाणीव ममता बॅनर्जींना असणे आवश्यक आहे. राजकारणात फार हेकेखोर राहता येणार नाही आणि सर्वजण समान आहेत हेच सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिले. न्यायमूर्तींना देखील बऱ्याच गोष्टी असह्य होतात आणि त्यामुळे ते जे काही टिप्पणी करतात व आदेश देतात त्याची अंमलबजावणी सरकारने करणे आवश्यक आहे. केरळमध्ये असलेल्या शबरीमला देवस्थान प्रकरणी गेले काही महिने सुनावणी चालू आहे. या मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळावा यासाठी जो खटला चालू आहे त्यातून वेगवेगळ्या गोष्टी उघड होत आल्या आणि हा प्रश्न पुढे धार्मिक समानतेपर्यंत जाऊन पोहोचत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली चालू असलेल्या सुनावणीमध्ये बुधवारी न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की जर मंदिरे सर्वांसाठी आजही खुली नसतील तर हिंदूनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या काही बाबींवर सुनावणी दरम्यान चर्चा केलेली आहे ते पाहता महिलांना या मंदिरात प्रवेश मिळावा या एकमेव मागणीसाठी असलेला खटला वेगवेगळ्या वळणावर जात आहे. या सुनावणीमध्ये न्यायमूर्ती बी.वी.नागरत्न यांनी देखील आपलं मत मांडलं आणि जर सर्व घटकांना मंदिरामध्ये प्रवेश मिळत असेल तर त्यासाठी वेगळ्या कायद्याची गरज नाही. परंतु प्रत्यक्षात सर्वांना मंदिरात प्रवेश मिळतो का? हा जो प्रश्न निर्माण झालेला आहे त्याचे उत्तर देणे थोडे कठीण आहे कारण काही मंदिरामध्ये आजही महिलांना प्रवेश नाही. अशा कोणत्या गोष्टीमुळे महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही किंवा नाकारला जातो हे कळायला मार्ग नाही. मात्र महिलांना प्रवेश नाकारणे ही परंपरा कदाचित प्राचीन असू शकते परंतु बदलत्या काळामध्ये महिलांचा अधिकार काढून घेता येणार नाही. इतर समाज घटकांना देखील मंदिरात प्रवेश देणे गरजेचे आहे त्यासाठीच हिंदू समाजाने एकत्र येणे गरजेचे आहे. न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी जो सर्वोच्च न्यायालयात मुद्दा उपस्थित केला तो विचार करण्यासारखा आहे. आम्ही दुसऱ्यांच्या मंदिरात जाणार नाही आणि त्यांनी आमच्या मंदिरात येऊ नये असा अलिखित करार असतो आणि ते फार अडचणीचे असते आणि धार्मिक गटाने जर मंदिरे खुली केली नाहीत तर भविष्यात त्यांना फार मोठ्या अडचणी समोर येऊ शकतात असे मत मांडलेले आहे. आजही आपल्या देशात काही मंदिरांमध्ये काही विशिष्ट मंडळींना प्रवेश नाकारला जातो. असा निर्णय मानवतेच्या दृष्टिकोनातून योग्य नाही. महिलांना प्रवेश नाकारण्याचे कारण शबरीमला देवस्थानच्या बाजूने वकील मांडत आहेत परंतु बदलत्या काळामध्ये ते योग्य आहे का हा देखील आज प्रश्न निर्माण होतो. एका बाजूने आपण महिलांना प्रोत्साहन द्यायचे त्यांच्यासाठी राजकारणात देखील राखीवता निर्माण करण्यासाठी पुढे जायचे आणि दुसऱ्या बाजूने मंदिरासारख्या धार्मिक क्षेत्रामध्ये त्यांच्यावर प्रवेश बंदी होते हे दुर्दैव आहे. खुद्द सरन्यायाधीश ही सुनावणी घेत आहेत त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा जो सर्वोच्च निवाडा होईल तो देखील ऐतिहासिक ठरणार. सरन्यायाधीशांनी बुधवारी या सुनावणी दरम्यान म्हटले की एखाद्या कुप्रथेमध्ये सुधारणा व्हावी अशी जर जनतेची इच्छा असेल तर सरकार त्यासाठी आपल्याकडे असलेल्या अधिकारांचा योग्य पद्धतीने वापर करू शकते कारण सरकार हे जनतेच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करण्यासारखीच असतं. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सरकारला सूचक पद्धतीने निर्णय घ्या असे मोघमपणे कळविले आहे. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारणे हे एकविसाव्या शतकाला मुळीच परवडणारे नाही.