महिला आरक्षणासाठी माझा मतदारसंघ गेला तरीही चालेल

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे विधान : पणजीत नारी शक्ती वंदन अधिनियमावर चर्चा

पणजी : नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकावर आजपासून लोकसभेत चर्चा होणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेतील जागा नक्कीच वाढतील. परंतु विधानसभेसाठी किती जागा राखीव असतील, याबाबत अजून अस्पष्टता आहे. विधानसभेत किती जागा राखीव ठेवण्यात येणार याबाबत विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच कळेल. आपला मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव ठेवला तरी आपली काहीही हरकत नसेल, असे विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

नारी शक्ती फोरमतर्फे इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात काल बुधवारी आयोजित केलेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम- टाऊन हॉल ऑफ वुमन’ या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे या नात्याने मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर प्रमुख वक्ता म्हणून डॉ. आयडा मुखर्जी, जीसीसीआयच्या अध्यक्ष प्रतिमा धोंड, असोचेमच्या अध्यक्ष भक्ती धेंपो, लघु उद्योग भारतीच्या पल्लवी साळगावकर, आयएमच्या श्रद्धा पाटील, सिया शेख, डॉ. प्रीती पाटील, सेंड्रा फर्नांडिस, प्रियंका शेट्यो, डॉ. मीनल जोशी, पद्मश्री शशी सोनी, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

273 जागा वाढविण्याचा निर्णय

विधानसभा आणि संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी 2023 मध्ये ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ मंजूर करण्यात आले होते. आता या विधेयकात सुधारणा आणण्याबाबत लोकसभेत चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशातील 18 राज्यांतून हे विधेयक मंजूर होणे गरजेचे आहे. याशिवाय देशात जनगणनेला आता सुरुवात झाली असून 2029पर्यंत संपण्याची शक्मयता आहे. त्यानंतर मतदारसंघांची फेररचना करून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास वेळ लागू शकते. 2029च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू करता यावे, यासाठी कायद्यात दुऊस्ती करण्यात येत आहे. सध्या केवळ लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण दिले असते, तर काही राज्यांना अधिक जागा मिळाल्या नसत्या विशेषत: दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागा कमी प्रमाणात वाढल्या असत्या. म्हणूनच लोकसभेत सध्या असलेल्या 543 जागांच्या तुलनेत 33 टक्के म्हणजेच 273 जागा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

लिंग-समान अर्थसंकल्प सादर करणारे गोवा पहिले राज्य

लिंग-समान अर्थसंकल्प सादर करणारे गोवा हे पहिले राज्य आहे. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्षेत्रात महिलांनी नेतृत्त्व नक्कीच करावे. मंत्री होण्यामध्येदेखील महिलांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. महिला आरक्षण विधेयकामुळे कायदा आणि धोरण निर्मितीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. यामुळे महिला राज्य व देशाचे नेतृत्व करतील. या निर्णयाला सर्वांनी पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 कणखरपणे कार्य करा : डॉ. मुखर्जी

हजारो वर्षांपासून आपण शक्तीच्या विविध रूपांचे पूजन करत आलो आहोत. पण आज महिला सामाजिक व्यवस्थेच्या पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे न्यूनगंडाचा सामना करत आहेत. पूर्वीपासून महिला फक्त चूल आणि मूल यातच अडकलेल्या होत्या. त्यामुळे निर्णय घेण्याचा अधिकार नव्हता आणि इथूनच पुरुषप्रधान संस्कृतीला सुरुवात झाली. घर सांभाळणे, मुलांना सांभाळणे याला वेगळेच कौशल्य लागते जे महिलांकडे आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. महिला देशाला एका घराप्रमाणे सांभाळू शकते. यासाठी महिलांनी पुढे येऊन तळागाळातून कार्य करणे गरजेचे आहे. महिलांनी न डगमगता कणखरपणे पुढे येणे आवश्यक आहे, असे डॉ. आयडा मुखर्जी यांनी बीजभाषणात सांगितले. यावेळी उपस्थित महिला मान्यवरांनी नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकावर आपली मते मांडली.