पाच वर्षांमध्ये दुपटीहून अधिक, आधुनिकीकरण वेगात
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारताच्या संरक्षण सामग्री उत्पादनात गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत घसघशीत वाढ झाली आहे. या कालावधीत ते दुपटीहून अधिक वाढले असून 2025-2026 या आर्थिक वर्षात ते 1 लाख 78 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. त्याच्या मागच्या वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 15.6 टक्के आहे. उत्पादनवाढीसमवेतच भारताने संरक्षण सामग्रीच्या आधुनिकीकरणावरही मोठा भर दिल्याचे दिसत आहे.
पाच वर्षांपूर्वी, अर्थात, 2020-2021 या आर्थिक वर्षात भारताने 84 हजार 643 कोटी रुपये किमतीचे संरक्षण सामग्री उत्पादन पेले होते. त्यानंतर पाच वर्षांनी ते दुपटीहून अधिक वाढले आहे. तर गेल्या 10 वर्षांची आकडेवारी पाहता ते चौपटीहून अधिक वाढल्याचे दिसून येते. 2013-2014 या आर्थिक वर्षात संरक्षण सामग्री उत्पादन केवळ 43 हजार 746 कोटी रुपयांचे होते. संरक्षण सामग्री उत्पादन क्षेत्रात जास्तीत जास्त स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. यासाठी, ‘आत्मनिर्भर’तेच्या तत्वज्ञानाचा स्वीकार करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पीय साहाय्यात वाढ
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठी 7 लाख 85 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या रकमेपैकी 2 लाख 19 हजार कोटी रुपयांची रक्कम सैन्यदलांचे आधुनिकीकरण आणि भांडवल निर्मितीसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. या वाढीव रकमेमुळे उत्पादनात मोठी वाढ झाल्याचे दिसते.
सार्वजनिक उद्योग आघाडीवर
स्वदेशी शस्त्रनिर्मितीत सार्वजनिक क्षेत्रांमधील संरक्षण उत्पादन कंपन्या आणि इतर सार्वजनिक कंपन्या आघाडीवर आहेत. त्यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षात एकंदर संरक्षण उत्पादनात 76 टक्के योगदान दिले आहे. तर खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचे योगदान 24 टक्के आहे. त्याच्या मागच्या वर्षात खासगी कंपन्यांचे योगदान 22 टक्के होते. त्यात गेल्या वर्षात 2 टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात खासगी क्षेत्राचा वाटा 42 हजार कोटी रुपयांचा राहिला.
खरेदीही मोठ्या प्रमाणावर
शस्त्रास्त्रांच्या स्वदेशी उत्पादनासमवेत भारताने इतर देशांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसामग्री खरेदीच्या योजना सज्ज केल्या आहेत. 3 लाख 25 हजार कोटी रुपये खर्चाची, 114 राफेल विमाने खरेदी करण्याची योजना त्यांच्यापैकी एक आहे. हा भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण व्यवहार ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे भारत रशियाकडूनही पाचव्या पिढीतील अत्याधुनिक एसयु-57 युद्धविमाने विकत घेण्यासाठी चर्चा करीत आहे. या विमानांचे तंत्रज्ञान आणि भारतात त्यांचे उत्पादन या सवलतीही रशियाकडून मिळविण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. युद्ध विमानांची खरेदी करत असतानाच, स्वदेशी युद्धविमान निर्मितीच्या दोन योजनांना चालना देण्यात आली आहे. तेजस एमकेआय अ हे हलके युद्ध विमान आणि प्रगत मध्यम श्रेणी युद्ध विमान (एएमसीए) भारताच्या तंत्रज्ञानाने निर्माण केली जाणार आहेत.
नौदलाचा विस्तार
भारताच्या नौदलाचे सामर्थ्य वाढविण्यासाठीही योजना हाती घेण्यात आली आहे. जर्मनीकडून 8 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या ‘थायसेनक्रप’ सागरी यंत्रणा विकत घेण्यासाठी हालचाली केल्या जात आहेत. माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड या कंपनीला सहा अत्याधुनिक पाणबुड्या बांधण्याचे कंत्राट दिले जाणार आहे. चीनला आणि पाकिस्तानला एकाचवेळी यशस्वीरित्या तोंड देण्यासाठी भारताचे नौदल सज्ज होत आहे. त्याचप्रमाणे सागर डिफेन्स इंजिनिअरींग या खासगी कंपनीने विकसित केलेली शस्त्रसज्ज मानवरहीत वेगवान इंटरसेप्टर विमाने नौदलात समाविष्ट केली जाणार आहेत. त्यामुळे नौदलातही स्वदेश निर्मित साधने वाढणार आहेत. भूदल, वायूदल आणि नौदल या तीन्ही सेनादलांसाठी अत्याधुनिक आणि कालसुसंगत शस्त्रसामग्री निर्माण करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करण्यात येत आहे.
स्वदेशी क्षेपणास्त्र निर्मिती
युद्धविमाने, विमानवाहू नौका, विनाशिका, पाणबुड्या आणि रणगाडे यांच्या समवेत आधुनिक युद्धात उपयोगात आणली जाणारी ड्रोन्स, लघु आणि दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, अत्याधुनिक रायफल्स, हेलिकॉप्टर्स, वायू संरक्षण यंत्रणा आदींची निर्मिती देशातच करण्यात मोठे यश प्राप्त झाले आहे. अशी 3.84 लाख कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रे सैन्यदलांसाठी येत्या काही वर्षांमध्ये उपलब्ध होणार आहेत.
Source link
