मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारच्या जोरदार हलचाली; मराठा समाजासाठी घेतले 4 महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या अंतरवाली सराटी येथील उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या पातळीवर महत्त्वाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने 4 महत्त्वाचे शासकीय आदेश आणि पत्रे जारी केली असून, त्यातून मराठा, कुणबी आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक तसेच रोजगाराच्या क्षेत्रात विविध सवलती मिळणार आहेत.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा 10 वा दिवस सुरू असताना सरकारकडून हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण, वसतिगृह, परदेशी शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

मराठा विद्यार्थ्यांना इतर मागास वर्गाप्रमाणे शैक्षणिक सवलती

तंत्रशिक्षण संचालनालयाने सर्व विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांना निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष 2026 ते 2027 पासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागास वर्गाच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे विविध शैक्षणिक सवलती आणि सोयी सुविधांचा लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटक आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

सारथीच्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती धोरणात बदल

सारथी संस्थेमार्फत देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या धोरणातही सुधारणा करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या धोरणानुसार करण्यात आलेल्या या बदलामुळे परदेशी विद्यापीठांची शिक्षण फी थेट संबंधित संस्थेला अदा केली जाणार आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीच्या लाभावर असलेली कमाल मर्यादा हटविण्यात आली आहे.

याशिवाय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 1500 अमेरिकी डॉलर आणि युनायटेड किंगडममधील शिक्षणासाठी 1100 पाउंड अतिरिक्त निर्वाह आणि आकस्मिक भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच क्यूएस क्रमवारीवर आधारित नवीन गुणवत्ता यादी पद्धती लागू करण्यात आली आहे.

1440 मराठा आणि कुणबी तरुणांना मोफत वाहनचालक प्रशिक्षण

सारथी संस्थेने पिंपरी चिंचवड येथील वाहनचालक प्रशिक्षण संस्थेसोबत सामंजस्य करार करून 1440 मराठा आणि कुणबी तरुणांसाठी हलकी आणि अवजड वाहन चालविण्याचे तसेच वाहकाचे प्रशिक्षण देण्याचा कार्यारंभ आदेश जारी केला आहे.

हे प्रशिक्षण 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होणार आहे. या प्रशिक्षणातून किमान 1000 लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळवून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी गावपातळीवर उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली

दरम्यान, कुणबी नोंदी आणि हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार उपलब्ध झालेल्या नोंदी गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्याबाबतही प्रशासनाच्या पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतील अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांसोबत यासंदर्भात आढावा घेतला.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील उपलब्ध नोंदी नागरिकांना मोबाईलवर पाहता याव्यात यासाठी त्या जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ज्या गावांमध्ये संबंधित नोंदी आढळल्या आहेत, त्या गावांमध्ये ग्रामपंचायतीमार्फत त्या प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

गावपातळीवर उपलब्ध असलेल्या नोंदी नागरिकांना सहज पाहता याव्यात, यासाठी आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या या निर्णयांकडे आता मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.