वनविभाग संरक्षणासाठी कठोर पावले उचलणार असल्याचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी केले जाहीर
खानापूर : कर्नाटक सरकारने जिल्ह्यातील वनक्षेत्राचे सर्वेक्षण करून अतिसंवेदनशील क्षेत्र जाहीर केले असून या संवेदनशील वनविभागात कोणत्याही नागरिकाला उपक्रम अथवा प्रकल्प उभारण्यात मनाई करण्यात आली आहे. या अतिसंवेदनशील विभागाच्या संरक्षणासाठी सरकारकडून कठोर उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे नुकतेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले आहे. तालुक्यातील भीमगड अभयारण्यासह पश्चिम भाग अतिसंवेदनशील जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र याच पश्चिम भागाच्या घनदाट जंगलातील अतिसंवेदनशील भागात भांडुरा आणि कळसा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. याबाबत मात्र कर्नाटक सरकारचा दुटप्पीपणा दिसून येत आहे.
तालुक्यातील अती दुर्गम तसेच घनदाट वनप्रदेश असलेला भाग हा वनखात्याने अतिसंवेदनशील विभाग म्हणून जाहीर केला आहे. यात खानापूर शहराला लागून असलेल्या असोगापासून चोर्लापर्यंतचा भाग तसेच भीमगड अभयारण्य क्षेत्रात मणतुर्गापासून गवाळीपर्यंतचा भूभाग हा अतिसंवेदनशील म्हणून जाहीर केल्याने या भागात सरकारच्या नवीन धोरणानुसार शेतीसह इतर व्यवसायही करणे कठीण बनले आहे. काहीवर्षापासून अतिसंवेदनशील वनक्षेत्र तसेच राखीव जंगलाच्या नावाखाली वनखात्याने दुर्गम भागातील नागरिकांना वेठीस धरले आहे. ग्रामस्थांवर कठोर निर्बंध घालण्यात आले असून, संवेदनशील वनविभागाच्या नावाखाली या गावांना कोणत्याही मुलभूत सुविधा दिल्या नाहीत तसेच विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
कठोर निर्बंध आणि विकास रोखून धरल्यामुळे नागरिकांना स्थलांतराशिवाय पर्याय उरलेला नाही. सरकार या दुर्गम भागातील नागरिकांना वेठीस धरुन विकासांपासून वंचित ठेवून स्थलांतरासह प्रवृत्त करत आहेत. यामुळे सरकारचा कुटिल डाव असल्याचे दिसून येते. कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशाचे पालूपद समोर करून खानापूर तालुक्यातील पश्चिम आणि दक्षिण भागाला विकासापासून वंचित ठेवले आहे. तसेच नागरिकांना वेठीला धरले आहे. मात्र हेच कर्नाटक सरकार केंद्रीय मंत्रालयापासून अगदी सामान्य जनतेपर्यंत कळसा-भांडुरा प्रकल्पाबाबत दिशाभूल करत आहे. भांडुरा प्रकल्पासाठी लागणारी शासकीय परवानगी मिळालेली नसताना असुरी राजकीय महत्वाकांक्षापोटी हा प्रकल्प रेटण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे.
गदग, धारवाड जिल्ह्यासह इतर ठिकाणी पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी म्हणून भांडुरा प्रकल्प राबवून लिफ्टद्वारे पाणी मलप्रभा नदीत सोडणार असल्याचे नव्या आराखड्यात दाखवण्यात आले आहे. मात्र सध्या प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या जागेवर जावून पाहणी केली असता कर्नाटक सरकारचा कुटिल डाव निदर्शनास आला आहे. भांडुरा नाला हा राखीव जंगलातून वाहत जावून भीमगड अभयारण्याच्या जंगलातून तो म्हादईला मिळतो. भांडुरा नाल्याला प्रकल्पाच्या ठिकाणी आणखी दोन नाले मिळून मोठा जलप्रवाह म्हादई नदीला मिळतो. ज्या ठिकाणी भांडुरा आणि सिंगरहोळ या दोन नाल्यांचा ज्या ठिकाणी संगम होऊन पुढे जातात त्याच ठिकाणी कर्नाटक सरकार धरण उभारुन हे पाणी अडवणार आहे. या धरणासाठी अतिशय घनदाट आणि संरक्षीत अतिसंवेदनशील अशा जंगलाचा ऱ्हास करण्यात येणार आहे. या धरणासाठी हजारो एकरमधील झाडे तोडून जंगल नष्ट करण्यात येणार आहे. वनखात्याच्या परवानगीने पाटबंधारे खात्याने या घनदाट जंगलात धरणाच्या आणि प्रकल्पाच्या संपूर्ण आराखड्याच्या जागेचे सर्वेक्षण केले आहे. कळसा भांडुरा प्रकल्प राबवण्यासाठी राखीव तसेच अतिसंवेदशनील अशा घनदाट जंगलातील जवळपास लाखो झाडे नष्ट होणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरणावर प्रचंड परिणाम होणार आहे.
वनखात्याचा दुट्टपीपणा उघड
तालुक्याच्या पश्चिम घाट आणि अती दुर्गम भागातील गावांना गेल्या पंचवीस वर्षापासून कोणतीही मुलभूत सुविधा पुरवण्यास वनखाते अडसर करत आहे. अनेक गावचे रस्ते वनखात्याच्या आडमुठे धोरणामुळे करण्यात आले नाहीत. कोट्यावधीचा निधी परत गेलेला आहे. अनेक गावात पूल मंजूर होऊनही काम करण्यास वनखात्याने मनाई केल्याने पुलाचे कामही झालेले नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना प्रचंड समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. भीमगड अभयारण्य तसेच कणकुंबी, जांबोटी परिसरातील वन विभागातील गावांना वेठीला धरुन वंचित ठेवले आहे. मात्र कळसा भांडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटक सरकारच्या लघुपाटबंधारे खात्याला वनखाते आणि महसूल खाते सर्वतोपरी सहकार्य करत आहे. त्यावरुनच सरकारचा दुट्टपीपणा उघड होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकताच अतिसंवेदनशील जंगल विभाग आणि जंगलातील प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कठोर पालन करण्यात येईल, यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र याच संवेदनशील विभागात लाखो झाडांची कत्तल करून आणि संपूर्ण अतिसंवेदनशील भाग उद्ध्वस्त करून कळसा भांडुरा प्रकल्प राबवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.
कर्नाटक सरकारचा कुटिल डाव
कळसा आणि भांडुराच्या जुन्या प्रकल्पाला महाराष्ट्र आणि गोव्याने आक्षेप घेतल्याने कर्नाटक सरकारने प्रकल्पात बदल करून केंद्रीय जल मंत्रालयाची परवानगी मिळवण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. अद्याप परवानगी मिळाली नसताना प्रकल्प राबविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू आहेत. खानापूरच्या पश्चिम भागातील दुर्गम भागात वसलेल्या गावांनाही उठवण्याचा कुटील डाव कर्नाटक सरकार राबवत आहे. नुकतेच तळेवाडी येथील काही कुटुंबे स्थलांतरित करण्यात आले आहेत. आता कोंगळा, आमगाव, गवाळी यासह इतर गावेही उठवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे आर्थिक प्रलोभन दाखवून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचा आव आणून गावे उठवण्याचा डाव आहे. त्यामुळे भांडुरा प्रकल्पाचे काम विनासायास पार पडेल, हा कुटिल डाव सरकारचा आहे.
Source link
