ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा विकास होणार

राज्य सरकारच्या ‘प्रगतीपथ’ योजनेंतर्गत 481.14 कि. मी. रस्त्यांचा समावेश, कामाला लवकरच सुरुवात

बेळगाव : राज्य सरकारच्या ‘प्रगतीपथ’ योजनेंतर्गत बेळगाव जिल्ह्यातील सर्व 18 विधानसभा मतदारसंघातील ग्रामीण भागात 481.14 कि. मी. रस्त्यांचा विकास करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी एडीबीशी समन्वय साधून बाह्या आर्थिक साहाय्याबरोबर प्रगतीपथ योजनेला अनुमोदन दिले आहे. लवकरच कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील संपर्क सुधारण्याच्या उद्देशाने ‘प्रगतीपथ योजना’ हाती घेतली असून या योजनेंतर्गत राज्यातील 7110 कि. मी. ग्रामीण रस्त्यांचा 5190 कोटी खर्चातून विकास करण्यात येणार आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील 481.14 कि. मी. रस्त्यांच्या विकासासाठी 34974.16 लाख खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते सुस्थितीत बनविणे, वाहतूक सुरळीत करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेसाठी बाह्या आर्थिक साहाय्याबरोबरच 70 टक्के कर्ज व राज्याचा वाटा 30 टक्के असणार आहे. नियोजित योजनेची पाच वर्षे देखभाल घेण्यात येणार आहे. कर्नाटक ग्रामीण रस्ते विकास संस्था या कामाची देखभाल करणार आहे. विधानसभा मतदारसंघाच्या पॅकेजनुसार योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती पत्रकात देण्यात आली आहे.

25 मे ते 29 जूनपर्यंत केपीपी पोर्टलवर निविदेसंबंधीची माहिती

रस्त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक अंदाजपत्रक समालोचकांकडून तयार करून बेळगाव जिल्ह्याच्या बॅच 1 कामासाठी 16336.68 लाखांपर्यंत 230.54 कि. मी. रस्त्यासाठी निविदा 15 मे रोजी मागविण्यात आल्या आहेत. 25 मे ते 29 जूनपर्यंत केपीपी पोर्टलवर निविदेसंबंधीची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे.

रस्ते सुरळीत करून देण्याचा उद्देश

प्रगतीपथ योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील 481.14 कि. मी. ग्रामीण रस्त्यांचा विकास करण्यात येईल. ग्रामीण भागातील रस्ते सुस्थितीत व वाहतुकीस सुरळीत करून देण्याचा योजनेचा उद्देश असून कामाला लवकरच सुरुवात करण्यात येणार आहे.

-सतीश जारकीहोळी, सार्वजनिक बांधकाम तथा पालकमंत्री

योजना पाच वर्षांच्या देखभालीची

राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील संपर्क रस्ते सुधारण्याच्या उद्देशाने प्रगतीपथ योजना आखली आहे. ही योजना पाच वर्षांच्या देखभालीची असून कर्नाटक ग्रामीण रस्ते विकास संस्था प्रकल्पाची तपासणी करणार आहे. रस्ते निर्माणासाठी निविदा मागविण्यात आली आहे.

-राहुल शिंदे, जि. पं. सीईओ