“भारतात मुस्लिमांची संख्या एवढी की”…किरेन रिजिजू यांच्या विधानावर भडकले ओवैसी
अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या एका विधानाची सध्या चांगलीच चर्चा होत आहे. अल्पसंख्याक या शब्दाची व्याख्या करताना रिजिजू यांनी केलेल्या मुस्लिम समुदायाबद्दल विधानावर एमआयएम पक्षाचे नेते अससुद्दीन ओवैसी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना रिजिजू यांनी भारतातील पारशी लोकसंख्येवर चर्चा केली होती. त्यांनी मुस्लिम लोकसंख्येबद्दलही आपले मत व्यक्त केले होते. मात्र, याच वक्तव्यावरून ओवैसी यांनी त्यांना लक्ष्य केले आहे. ओवैसी रिजिजूंबद्दल काय म्हणाले, पाहुया. पण त्याआधी, रिजिजू स्वतः काय म्हणाले होते, हे जाणून घेऊया.
दोघांनाही अल्पसंख्याक दर्जा आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, “जर आपण मुस्लिम लोकसंख्येला एक स्वतंत्र देश मानले, तर ती जगात सहावी सर्वात मोठी लोकसंख्या असेल”. पुढे रिजिजू म्हणाले “मुस्लिमांची संख्या खूप मोठी आहे. आणि जर तुम्ही पारशी लोकसंख्येचा विचार केला, तर ती एका गावाएवढी आहे. या देशात अंदाजे ५२,००० ते ५३,००० पारशी राहतात. त्यामुळे त्यांना एक शहर किंवा मोठे गाव समजा. ही पारशी लोकसंख्या आहे. दोघांनाही अल्पसंख्याकांचा दर्जा आहे”.
वास्तविक पाहता, केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू हे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या एका परिषदेला संबोधित करत होते. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, जर आपण मुस्लिम लोकसंख्येला एक स्वतंत्र देश मानले, तर ती जगातील सहावी सर्वात मोठी लोकसंख्या बनेल. दरम्यान, पारसी समाजाची लोकसंख्या अंदाजे ५२,००० ते ५३,००० असून, ती एका मोठ्या गावाएवढी आहे. या दोन्ही समाजांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा आहे.
ओवैसींचे प्रत्युत्तर
किरेन रिजिजू यांच्या अल्पसंख्याक शब्दाच्या व्याख्येवर एमआयएम पक्षाचे सर्वेसर्वा अससुद्दीन ओवैसी यांनी जोरदार टीका केली आहे. एक्स या सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवर ओवैसी म्हणाले सोपा गणिताचा प्रश्न..काय मोठं आहे? ७९.८% की १४%? जर हिंदू बहुसंख्याक समुदाय असतील, तर प्रत्येक गैर-हिंदू गट हा अल्पसंख्याक समुदाय आहे. मंत्री कलम ३० अंतर्गत मुस्लिमांचे मूलभूत हक्क नाकारण्यासाठी प्रचार करत आहेत. जर आपण अल्पसंख्याकांविरोधी मंत्र्यांचा तर्क स्वीकारला, तर हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांमध्ये हिंदी भाषिक अल्पसंख्याक असू शकत नाहीत, कारण त्यांची लोकसंख्या कॅनडा आणि अमेरिकेच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे.
अल्पसंख्याक कल्याणकारी योजनांमध्ये बदल
केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, केंद्र सरकार अल्पसंख्याक कल्याणकारी योजनांमध्ये सातत्याने सुधारणा आणि बदल करत असते. हजबाबत काही राजकीय पक्षांकडून केल्या जात असलेल्या आरोपांना उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की, हजला जाणारे मुस्लिम स्वतःच्या पैशाने जातात. भारत सरकार हजसाठी एक रुपयाही देत नाही. जे हजला जातात ते स्वतःचा खर्च स्वतःच उचलतात. काही राजकारणी सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवत आहेत, जी बरोबर नाही.
किरेन रिजिजू‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर परिषदेचा फोटो पोस्ट करत त्यांनी लिहिले, “सुषमा स्वराज भवन येथे आयोजित परिषदेला उपस्थित राहणे हा एक बहुमान होता.” परिषदेत विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि राज्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यात आले, असे सांगत त्यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या टीमची प्रशंसा केली.
काही ठिकाणी प्रभावी काम करण्याची गरज
Source link
