तेलाच्या भडक्याची धग

तेलाचा भडका हा बाहेरून आलेला संकटाचा धक्का आहे; त्याची धग किती जाणवेल हे मात्र आपल्या आर्थिक धोरणांवर ठरणार आहे. बाजाराला सावरण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेला सक्षम करणे आणि सर्वसामान्यांच्या घराचा खर्च नियंत्रणात ठेवणे हेच आजचे खरे आव्हान आहे. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीने जगाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा तेलाच्या किमतीच्या रूपाने धक्का दिला आहे. बुधवारी 813 अंशांची घसरण झाल्यानंतर गुरुवारी भारतीय शेअर बाजाराने काहीसा दिलासा दिला. सेन्सेक्स 138.36 अंशांनी वाढून 74,902.59 वर, तर निफ्टी 46.30 अंशांनी वाढून 23,477.80 वर बंद झाला. मात्र हा चढ बाजारातील संकट दूर झाल्याचा संकेत मानणे धोकादायक ठरेल. दिवसाच्या अखेरीस झालेल्या जोरदार खरेदीमुळे निर्देशांक सावरले असले, तरी ब्रेंट कच्चे तेल 102 डॉलरच्या आसपास राहणे, रुपया 95 रुपयांच्या पुढे असणे आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष कायम राहणे ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. गुरुवारचा बाजार याच द्वंद्वाचे चित्र दाखवतो. एका बाजूला निवडक बँका, ऊर्जा आणि काही मोठ्या कंपन्यांमध्ये खरेदी झाली; दुसरीकडे महाग तेल, वाढते अमेरिकी रोखे उत्पन्न आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार सावध राहिले. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी सुमारे 583 कोटी रुपयांची विक्री केली, तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी सुमारे 1,509 कोटी रुपयांची खरेदी केली. म्हणजेच देशांतर्गत पैसा बाजाराला आधार देत असला तरी जागतिक अनिश्चिततेची पकड अजून सुटलेली नाही. मूळ प्रश्न शेअर बाजाराचा नाही, तर तेलाच्या किमतीचा आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी तीन-चतुर्थांशपेक्षा अधिक भाग आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महागले की भारताचे आयात बिल वाढते. त्याच वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाला तर प्रत्येक बॅरल तेलासाठी अधिक रुपये मोजावे लागतात. बुधवारी रुपया 95.10च्या आसपास बंद झाला होता. म्हणजे तेल महाग आणि डॉलर महाग अशा दुहेरी कात्रीत भारतीय अर्थव्यवस्था सापडते. तेल महागण्याचा पहिला फटका पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाला बसतो. त्यानंतर वाहतूक महागते. ट्रक, बस, रेल्वे, विमानसेवा यांचा खर्च वाढला की भाजीपाला, अन्नधान्य, दूध, औद्योगिक कच्चा माल आणि बांधकाम साहित्याच्या किमतीवर परिणाम होतो. उत्पादन खर्च वाढल्याने वस्तू महागतात आणि शेवटी त्याचा भार ग्राहकाच्या खिशावर पडतो. म्हणूनच कच्च्या तेलाची किंमत ही केवळ पेट्रोलपंपावरील दराची बाब नसून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या खर्चाची नाडी आहे. याचा सर्वाधिक फटका कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटाला म्हणजेच सर्वसामान्यांना बसतो. उत्पन्न वाढण्याचा वेग मर्यादित असताना अन्न, प्रवास, वीज, शिक्षण, आरोग्य आणि घरखर्च वाढला तर बचतीवर परिणाम होतो. महागाईचा सामना करण्यासाठी सर्वसामान्यांनी घाबरून गुंतवणूक काढून घेण्यापेक्षा खर्चाचे प्राधान्य ठरवणे, अनावश्यक कर्ज टाळणे, आपत्कालीन निधी तयार ठेवणे आणि गुंतवणुकीत विविधता राखणे आवश्यक आहे. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी अल्पकालीन घसरण पाहून घाईचे निर्णय न घेता आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार निर्णय घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सरकारसमोरही मोठे आव्हान आहे. इंधनावरील कररचनेत परिस्थितीनुसार लवचिकता दाखवून महागाईचा धक्का काही प्रमाणात कमी करावा लागेल. त्याचवेळी वित्तीय शिस्तही ढासळू देता कामा नये. रिझर्व्ह बँकेसमोर महागाई आणि आर्थिक वाढ यांच्यातील समतोल राखण्याचे आव्हान असेल. तेलामुळे महागाई वाढली म्हणून व्याजदर कठोर करण्याचा अतिरेक झाला, तर उद्योग, गृहकर्जदार आणि रोजगारनिर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो; उलट महागाईकडे दुर्लक्ष केले तर रुपयावर तसेच ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर दबाव वाढू शकतो. या संकटातून दीर्घकालीन मार्ग मात्र ऊर्जा स्वावलंबनातच आहे. सौर, पवन, जलविद्युत, हरित हायड्रोजन आणि जैवइंधनाचा विस्तार ही केवळ पर्यावरणाची नव्हे, तर राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षेची गरज आहे. देशाने विविध स्रोतांकडून तेल आयात करण्याची क्षमता वाढवावी, धोरणात्मक तेलसाठ्यांचे व्यवस्थापन मजबूत करावे आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेला उद्योगापासून घरापर्यंत प्रोत्साहन द्यावे. गुरुवारचा बाजार वाढला म्हणून संकट टळलेले नाही आणि बुधवारी बाजार कोसळला म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्था कोसळलेलीही नाही. भारताची देशांतर्गत मागणी, पायाभूत गुंतवणूक, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि उत्पादन क्षेत्राची क्षमता ही मोठी ताकद आहे. परंतु या ताकदीला महाग तेल, कमकुवत रुपया आणि जागतिक अस्थिरतेच्या धक्क्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी तात्पुरत्या उपायांपेक्षा दीर्घकालीन ऊर्जा धोरण आवश्यक आहे