डाव्यांचे पतन

केरळमधील पराभवाच्या माध्यमातून शेवटचा बुरूजही ढासळल्याने भारतीय राजकारणातून डाव्यांचे आता खऱ्या अर्थाने उच्चाटन झाले आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात काँग्रेसनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या डाव्यांनी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरळसारख्या राज्यांमध्ये वेळोवेळी आपला प्रभाव दाखवून दिला. तथापि, पोथीनिष्ठ डाव्यांनी बदलत्या काळाची पावले न ओळखल्याने त्यांच्या राजकारणाला ओहोटी लागत गेल्याचे दिसते. देवभूमीतील पराजयाने तर डाव्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भारतीय राजकारणाची विचारधारांनुसार तीन गटांमध्ये विभागणी होते. डावे, उजवे आणि मध्यममार्गी. यातील भाजप व इतर धार्मिक पक्ष उजवे, काँग्रेससारखे पक्ष मध्यममार्गी, तर साम्यवादी विचारधारा मानणारे म्हणून डाव्यांकडे पाहिले जाते. 1925 मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना झाली. वेगवेगळ्या चळवळीच्या माध्यमातून डाव्यांनी भारतीय राजकारणाचा अवकाश व्यापला. स्वातंत्र्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने काँग्रेसचाच देशभर बोलबाला असला, तरी डाव्यांनी आपले अस्तित्व दाखवून दिले. केरळमध्ये 1957 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांनी सत्ता खेचून आणली आणि पहिले वहिले कम्युनिस्ट सरकार सत्तेवर आले. पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्येही डाव्यांनी दीर्घकाळ सत्ता गाजवली. बंगालमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी तीन दशके नेतृत्वाची धुरा सांभाळली. परंतु, तृणमूल काँग्रेसच्या उदयानंतर डाव्यांच्या साम्राज्यावरचा सूर्य मावळला, तो मावळलाच. एकेकाळी वंगभूमीवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या पक्षाला तेथे एखाद दुसरी जागा मिळते, यातूनच त्यांची अवस्था कळते. खरेतर पश्चिम बंगाल व ईशान्येतून सत्तेबाहेर फेकल्यानंतर केरळ हे एकमेव राज्य डाव्यांचा आधार होते. मागच्या दहा वर्षांपासून तेथे डाव्या लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते. परंतु, अॅन्टी इन्कबन्सी, वाढती नाराजी, कथित सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार व त्यातून निर्माण झालेला वैचारिक गोंधळ यातून डाव्यांच्या या गडालाही सुरूंग लागल्याचे पहायला मिळते. तशी केरळमध्ये सत्तेची अदलाबदल नवी नाही. पण, 62 जागांवरून पक्ष 26 पर्यंत खाली येणे तसेच भाजपच्या मतांची टक्केवारी 12 टक्क्यांवर जाणे, ही डाव्यांकरिता धोक्याची घंटा ठरते. मुळात डाव्यांचा आलेख इतका का घसरला, हे समजून घेतले पाहिजे. यामागचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे पक्ष संघटनेत काळानुरूप न केलेला बदल होय. पॅडर-आधारित पोलादी संघटनात्मक ढाचा, ही या पक्षाची ताकद. पण त्यातला लवचिकतेचा अभाव नडला. समाज बदलला, त्यांच्या आर्थिक अपेक्षा बदलल्या, पण डाव्यांची विचारसरणी पोथिनिष्ठच राहिली. जुन्याच चौकटीत ते अडकून पडले. 1991 मध्ये देशाने खुल्या आर्थिक धोरणाचा पुरस्कार केला. खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नव्या मध्यमवर्गाच्या आकांक्षा वाढल्या. परंतु या बदलत्या वास्तवाचे वारे ओळखण्यात डावे अपयशी ठरले. स्वाभाविकच नवभारतातील तरुणाई पक्षापासून दूर गेली. डावे पक्ष पारंपरिकरित्या शेतकरी आणि कामगारांचे प्रतिनिधी. परंतु, सिंगूर-नंदीग्रामसारखे संवेदनशील विषय त्यांना नीट हाताळता आले नाहीत. कामगार, शेतकरी, त्यांचे हक्क, रोजगार यावर त्यांनी जरूर आवाज उठवला. पण नवे विकासाधारित मॉडेल त्यांना देता आले नाही. एकेकाळी डाव्यांनी केंद्रात निर्णायक भूमिका बजावली होती. परंतु, ज्योती बसू यांना पंतप्रधान करण्याची चालून आलेली संधी