UBT MP Rebel खासदार स्वत:हून विलीनीकरणाचा दावा करू शकत नाहीत, ठाकरे गटाकडून बंडखोर खासदारांना कायदेशीर नोटीस

त.भा. प्रतिनिधी,मुंबई दि.14 : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा बंडखोर खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरणाचा दावा केल्यानंतर या संघर्षाला आता कायदेशीर वळण लागले आहे.

ठाकरे गटाचे संसदीय नेते अरविंद सावंत यांनी 13 जुलै रोजी या सहाही खासदारांना कायदेशीर पत्र पाठवत, ‘मूळ राजकीय पक्षाच्या निर्णयाशिवाय खासदार स्वत:हून विलीनीकरणाचा दावा करू शकत नाहीत,’ असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. तसेच असा दावा कायम ठेवल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या मशाल चिन्हावर निवडून आलेल्या नऊ खासदारांपैकी संजय दिना पाटील, संजय उर्फ बंडू जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमराजे निंबाळकर, संजय देशमुख या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे अर्ज सादर करून शिंदे गटात विलीनीकरण झाल्याचा दावा केला आहे.

या दाव्याला प्रत्युत्तर देताना अरविंद सावंत यांनी पाठविलेल्या पत्रात राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील (पक्षांतरबंदी कायदा) परिच्छेद 4 चा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार विलीनीकरण हे केवळ संसदीय गटाचे नसून मूळ राजकीय पक्षाचे असते. त्यामुळे पक्षाच्या सक्षम नेतृत्वाने निर्णय घेतल्याशिवाय खासदारांना स्वत:हून विलीनीकरणाचा दावा करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : Maharashtra Cabinet लाभार्थी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब

पत्रात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्याही प्रकारच्या विलीनीकरणास मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे बंडखोर खासदारांचा दावा घटनात्मकदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही. तसेच संबंधित खासदारांचा विजय हा पक्षाचे अधिकृत चिन्ह आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वामुळेच झाला असून, निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या गटात जाणे हा मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाचाच अपमान असल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान, बंडखोर खासदार विलीनीकरणाचा दावा करणार असल्याची माहिती मिळताच अरविंद सावंत, संजय राऊत आणि अनिल देसाई यांनी दिल्लीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेत कॅव्हेट दाखल केले होते. विलीनीकरणासंदर्भातील कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी मूळ पक्षाची बाजू ऐकून घ्यावी, अशी त्यांनी विनंती केली होती.

सध्या लोकसभा अध्यक्षांनी बंडखोर खासदारांचा विलीनीकरणाचा दावा मंजूर केलेला नसल्याने, ठाकरे गटाच्या कायदेशीर भूमिकेनंतर अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा पुढील निर्णय काय असेल, याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.