फेरबदलाच्या चर्चेदरम्यान पंतप्रधान मोदींची 20 राज्यमंत्र्यांसोबत बैठक; अधिकाऱ्यांशिवाय घेतला थेट कामकाजाचा आढावा

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदलाच्या चर्चांना वेग आलेला असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सुमारे 20 केंद्रीय राज्यमंत्री आणि स्वतंत्र प्रभार असलेल्या मंत्र्यांसोबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेतली. विशेष म्हणजे, या बैठकीला वरिष्ठ आयएएस अधिकारी किंवा संबंधित मंत्रालयांचे सचिव उपस्थित नव्हते. त्यामुळे पंतप्रधानांनी मंत्र्यांकडून थेट त्यांच्या मंत्रालयातील कामकाज, योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रगतीची माहिती जाणून घेतली.

कृषी, ग्रामीण विकास, शिक्षण आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांशी संबंधित राज्यमंत्री आणि स्वतंत्र प्रभार असलेल्या मंत्र्यांनी बैठकीत सहभाग घेतला. यावेळी मंत्र्यांनी आपल्या मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना, सुधारणा आणि उपक्रमांची माहिती पंतप्रधानांसमोर मांडली. तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी आणि आगामी काळातील प्राधान्यक्रमांवरही चर्चा करण्यात आली.

अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती ठरली चर्चेचा विषय

सामान्यतः मंत्रिमंडळ किंवा मंत्रालयांच्या आढावा बैठकीत संबंधित मंत्रालयांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असतात. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांच्या या बैठकीत कॅबिनेट मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याची संधी पंतप्रधानांना मिळाली.

या बैठकीत मंत्र्यांनी केवळ योजनांची माहितीच नव्हे, तर त्यांची अंमलबजावणी, झालेली प्रगती, उपलब्धी आणि भविष्यातील नियोजन याबाबतही सादरीकरण केले. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांच्या प्रत्यक्ष कामकाजाचा थेट आढावा घेण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.

इतर मंत्र्यांसोबतही बैठका होण्याची शक्यता

दरम्यान, आगामी काही आठवड्यांत मंत्रिपरिषदेतील इतर सदस्यांसोबतही अशाच प्रकारे स्वतंत्र गटांमध्ये बैठका घेण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या बैठकांकडे सरकारच्या कामकाजाच्या व्यापक आढावा प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून पाहिले जात आहे.

मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदलाच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींच्या या बैठकीला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, या बैठकांचा संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलाशी थेट संबंध असल्याचे कोणतेही अधिकृत संकेत अद्याप सरकारकडून देण्यात आलेले नाहीत.

राज्यमंत्र्यांच्या कामगिरीवर लक्ष

राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या विभागातील विशिष्ट विषयांची स्वतंत्र जबाबदारी देण्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वीही भर दिला आहे. त्यामुळे या बैठकीच्या माध्यमातून राज्यमंत्र्यांच्या कामगिरीचा, योजनांच्या अंमलबजावणीचा तसेच त्यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबतच्या तयारीचा थेट आढावा घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.