‘नोटीस बजावण्याची हिंमत कशी झाली?’; CJP आंदोलनातील विद्यार्थ्याला नोटीस दिल्याने सर्वोच्च न्यायालय संतापले

नवी दिल्ली : जंतरमंतर येथे झालेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (CJP) आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्याला प्रतिबंधात्मक कारवाईची नोटीस बजावल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रेटर नोएडाच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला चांगलेच सुनावले. आंदोलनाशी संबंधित विद्यार्थ्यांवर कारवाई न करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने यापूर्वी दिले असतानाही नोटीस कशी बजावण्यात आली, असा सवाल सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केला.

गौतम बुद्ध विद्यापीठातील द्वितीय वर्षाचा विद्यार्थी अक्षत त्रिपाठी याला ४ सप्टेंबर रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. शांतता राखण्यासाठी त्याच्याकडून ५ लाख रुपयांचा वैयक्तिक बाँड आणि दोन हमीदार घेण्याची प्रक्रिया का करू नये, अशी विचारणा नोटिशीत करण्यात आली होती. ही कारवाई BNSSच्या संबंधित कलमांनुसार करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १ सप्टेंबरच्या आदेशानुसार CJP आंदोलनाशी संबंधित विद्यार्थ्यांवर नव्याने दंडात्मक किंवा प्रतिबंधात्मक कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने अशी नोटीस कशाच्या आधारावर बजावली, याचे स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.

पोलिसांचे आरोप, विद्यार्थ्याचा इन्कार

पोलिसांच्या अहवालात अक्षत त्रिपाठी इतर विद्यार्थ्यांना CJPच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करत असल्याचा तसेच कथित सरकारविरोधी आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे परिसरातील शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे होते.

मात्र, अक्षतने हे आरोप फेटाळले आहेत. आपण आंदोलनात शांततेने सहभागी झालो होतो आणि त्यावेळी विद्यापीठाचे वर्गही सुरू नव्हते, असा त्याचा दावा आहे.

नोटीस मागे घेतली, तरी प्रश्न कायम

विशेष म्हणजे, संबंधित नोटीस नंतर मागे घेण्यात आली. पोलिसांनीही तपासानंतर नोटीस रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकाराची गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवण्याचे संकेत दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानंतरही विद्यार्थ्यावर अशा प्रकारची कारवाई करण्याचा प्रयत्न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर या प्रकरणात पुढील कायदेशीर भूमिका काय घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.