देशव्यापी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तिघांना अटक

देशभरात 417 कोटींची केली फसवणूक : ईडीच्या गोवा विभागाची यशस्वी कारवाई

पणजी : गोवा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ‘डिजिटल अरेस्ट’ आणि गुंतवणूक फसवणुकीच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या 417 कोटी ऊपयांच्या देशव्यापी मनी लाँड्रिंग जाळ्यामध्ये सामील असलेल्या तीन प्रमुख सूत्रधारांना अटक केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार अटक करण्यात आलेल्या संशयितांमध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट भूषण सूर्यकांत मोये (47), कॅश-कन्व्हर्जन म्हणजे पैसे बदलून देणारा एजंट शैलेश दगडू चव्हाण (38) व विलास नारायण पवार (61), हे सर्व मुंबईचे रहिवासी आहेत. त्यांना मेरशी येथील उत्तर गोवा विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आले असता त्यांना 1 सप्टेंबरपर्यंत ईडीची कोठडी ठोठावली आहे.

उत्तर गोवा येथील सायबर क्राईम पोलिसस्थानकात नोंद झालेल्या तक्रारीनंतर, मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू करण्यात आला होता. मडगाव येथील एका रहिवाशाने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून या प्रकरणाची सुऊवात झाली, ज्यांना 21 मे ते 2 जून, 2025 दरम्यान 2 कोटी 60 लाख ऊपयांपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित करण्यास भाग पाडण्यात आले.

फसवणूक करणाऱ्यांनी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोचे अधिकारी असल्याचे भासवले. पीडित महिला आणि तिच्या पतीवर चोवीस तास व्हिडिओ पाळत ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयाचा बनावट आदेश सादर केला आणि त्यांना त्यांची आयुष्यभराची बचत बनावट गुप्त देखरेख खात्यांमध्ये जमा करण्यास भाग पाडले.

फसवणुकीने मिळवलेला निधी सुऊवातीला नऊ मुख्य मध्यस्थ खात्यांमध्ये जमा करण्यात आला. त्यानंतर तो वेगाने विभागला गेला आणि 400 हून अधिक बनावट खाती, एटीएममधून पैसे काढणे आणि यूपीआय माध्यमामध्ये विभागला गेला, असे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. पैशाच्या व्यवहारांचा मागोवा दुय्यम स्तराच्या पलीकडे घेतल्यावर, प्रवास, वस्तू आणि परकीय चलन संस्थांचे एक परस्परसंबंधित जाळे उघडकीस आले.

या टोळीने बँक खात्यांमधून 27,850 कोटी ऊपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार केले आणि जवळपास 2,904 कोटी ऊपये रोख जमा केले. भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्रासोबत माहितीची पडताळणी केल्यावर, या खात्यांशी संबंधित 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 330 पीडित तक्रारी आणि 163 नोंदणीकृत एफआयआर समोर आले, ज्यात एकूण 417. कोटी 49 लाख ऊपयांचे नुकसान झाल्याचे नोंदवले गेले आहे. देशभरातील विविध कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी अंदाजे 27.67 कोटी ऊपये रक्कम गोठवली आहे.