गोवा सरकारचा मोठा निर्णय; धर्मांतरणविरोधी, वकील संरक्षण विधेयके अधिवेशनात

पणजी : येत्या दि. ३१ पासून प्रारंभ होणाऱ्या गोवा विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडण्यात येणारी १३ विधेयके आणि अध्यादेशांवर चर्चा केल्यानंतर काल मंगळवारी मंत्रिमंडळाने त्यांना मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सदर माहिती दिली.
सामूहिक किंवा एखाद्या व्यक्तीचे सक्तीने वा एखादे आमिष दाखवून केलेले धर्मांतरण हा कठोर गुन्हा ठरविण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

सामूहिक धर्मांतरणासाठी ७ ते १४ वर्षे पर्यंत कैद व १० लाखापर्यंत दंड तर लग्नासारखे एखादे आमिष दाखवून धर्मातरण केल्यास ३ ते १० वर्षेपर्यंत कैद आणि दंड अशी शिक्षा भोगावी लागणार आहे. दुसरे महत्वपूर्ण विधेयक ‘वकील संरक्षण’ संबंधी असून त्याशिवाय पुरवणी आणि विनियोग विधेयक यांनाही मंजुरी देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.