गोळीबाराच्या मुद्यावरून अमित शाह टार्गेटवर

परीक्षा सुधारणा विधेयकावर राज्यसभेत घणाघाती चर्चा : गृहमंत्र्यांच्या राजीनामा-निवेदनाची मागणी

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधातील विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते आता राज्यसभेत पोहोचले आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी परीक्षा सुधारणा विधेयक राज्यसभेत सादर केले. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विधेयकावरील चर्चेला सुरुवात करताना विद्यार्थी आंदोलकांवर झालेल्या गोळीबाराचा मुद्दा उपस्थित करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. राज्यसभेतील उपविरोधी पक्षनेते प्रमोद तिवारी यांनीही विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जबाबत अमित शाह यांनी सभागृहात निवेदन द्यावे अशी मागणी केली.

राज्यसभेमध्ये परीक्षा सुधारणा विधेयकावरील चर्चेवेळी गदारोळामुळे कामकाजात काहीवेळा व्यत्यय निर्माण् झाला. सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच गृहमंत्र्यांच्या उत्तराच्या मागणीसाठी गदारोळ झाला. विरोधी पक्षांच्या गोंधळामुळे प्रश्नोत्तराचा तास विस्कळीत झाला आणि जेव्हा दुसऱ्यांदा कामकाज पुन्हा सुरू झाले, तेव्हा अध्यक्षांना दुपारी 3 वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब करावे लागले. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे सुधारणा विधेयक राज्यसभेत सादर केले होते. विशेष म्हणजे, लोकसभेने बुधवारी सुमारे सात तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर केले होते.

विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवर गृहमंत्र्यांच्या उत्तराची मागणी

शांततेने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज, अश्रुधूर आणि पेलेट गनचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते खर्गे यांनी सभागृहात केला. जर गृहमंत्री अमित शाह या कारवाईचे उत्तर देऊ शकत नसतील, तर त्यांनी आपल्या पदाची जबाबदारी घ्यावी, असेही ते म्हणाले. तसेच त्यांनी शिक्षण व्यवस्था, पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात जवळपास 1.25 लाख विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्यामुळे देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असे खर्गे म्हणाले. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि आंदोलनांकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष केले. देशभरात विद्यार्थी आंदोलन तीव्र झाल्यावर आणि जनदबाव वाढल्यावरच सरकारला कारवाई करावी लागली. जर सरकारने विद्यार्थ्यांशी वेळेवर संवाद साधला असता, तर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्याची गरज पडली नसती, असेही ते पुढे म्हणाले.

‘हे विधेयक म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ’

सरकारने सादर केलेले सुधारणा विधेयक ही काही मोठी सुधारणा नाही. केवळ काही तरतुदी आणि शिक्षेच्या वर्षांची आकडेवारी बदलण्यात आली असली तरी परीक्षा पद्धतीतील मूलभूत समस्या तशाच आहेत. केवळ दंड आणि शिक्षा वाढवल्याने पेपरफुटी थांबणार नाही. पेपर चोरणारे निसटतच राहतील आणि विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागेल, असा दावाही खर्गे यांनी केला. दंड 1 कोटी रुपयांवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे इतकेच नाही तर कठोर शिक्षा, विशेष कृती दल आणि जलदगती न्यायालये पुरेशी ठरणार नाहीत. परीक्षा प्रणाली पूर्णपणे पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणे आवश्यक असल्याचा प्रस्तावही त्यांनी सरकारसमोर ठेवला आहे.

152 परीक्षांमध्ये पेपरफुटीचा दावा

गेल्या काही वर्षांत 152 परीक्षांचे पेपरफुटी झाले, परंतु कोणत्याही मोठ्या दोषींना प्रभावीपणे शिक्षा झाली नाही. राष्ट्रीय चाचणी संस्थेमध्ये (एनटीए) अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत आणि शिक्षण प्रणाली सुधारण्याऐवजी विचारधारेच्या आधारावर नियुक्त्या केल्या जात आहेत, असेही खर्गे म्हणाले.