कुठून होते सर्वाधिक घुसखोरी?

भारतातील 5 राज्यांची बांगलादेशला लागून 4,096 किलोमीटर लांब सीमा आहे. यातील पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशला लागून असलेली सीमा सर्वात मोठी आहे. यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांच्या सर्वाधिक घटना पश्चिम बंगालच्या नादिया, मुर्शिदाबाद आणि मालदा या जिल्ह्यांमध्ये घडत असतात. बांगलादेशी घुसखोर तेथून भारतातील विविध राज्यांमध्ये पसरत असतात. अनेक राज्यांमध्ये आता बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली असून याला काही प्रमाणात यशही मिळू लागले आहे.

भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांमध्ये सर्वात लांब आणि भौगोलिक स्वरुपात सर्वात जटिल सीमा बांगलादेशला लागून आहे. 1947 साली फाळणीनंतर सर सिरिल रेडक्लिफ यांनी निश्चित केलेली ही रेडक्लिफ लाइन आज देशाची अंतर्गत सुरक्षा, डेमोग्राफी आणि कूटनीतिच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील ठरली आहे. बांगलादेशात पाकिस्तानचा प्रभाव आता वाढू लागल्याने तेथून दहशतवादी कारवाया होण्याची भीतीही अलिकडच्या काळात वाढली आहे. तर अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी बांगलादेश सीमेचा वापर होत असल्याचे वारंवार उघड झाले आहे.

4 हजार किलोमीटरपेक्षाही अधिक लांब या सीमेवर घुसखोरी, पशूतस्करी आणि सीमापार गुन्हे नेहमीपासून सुरक्षा यंत्रणांसाठी मोठे आव्हान ठरले आहे. अलिकडेच केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि सीमावर्ती राज्यांदरम्यान सीमा सुरक्षेला आणखी कठोर करण्यासाठी अनेक उच्चस्तरीय बैठका पार पडल्या आहेत, ज्यात घुसखोरीचे मार्ग पूर्णपणे बंद करण्याचा मास्टर प्लॅन तयार केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशसोबत भारताच्या कोणत्या राज्यांची सीमा लागून आहे आणि घुसखोरीचा सर्वात मोठा हॉटस्पॉट कोणते क्षेत्र आहे हे जाणून घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

भारत-बांगलादेश सीमेची भौगोलिक संरचना

गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार भारत आणि बांगलादेशदरम्यान एकूण 4,096.7 किलोमीटर लांब आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. ही जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात लांब भू सीमा आहे. भारतातील 5 राज्यांना बांगलादेशची सीमा लागून आहे. या सीमेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्या म्हणजेच हे पूर्णपणे मैदानी किंवा कोरड्या जमिनीत नाही, यात घनदाट जंगल, पर्वत, दलदलयुक्त भाग आणि नेक नदीक्षेत्रं सामील आहेत, जे याच्या सुरक्षेला अत्याधिक आव्हानात्मक स्वरुप देतात.

राज्यांनुसार बांगलादेश सीमेच्या लांबीचे वर्गीकरण केले तर याची आकडेवारी खालीलप्रकारे असेल…

पश्चिम बंगाल : 2216.7 किलोमीटर, सर्वात लांब सीमा, अनेक नदीक्षेत्रं

त्रिपुरा : 856 किलोमीटर, तीन बाजूने बांगलादेशने वेढलेले राज्य

मेघालय : 443 किलोमीटर, पर्वतीय अन् घनदाट जंगलांनी युक्त भाग

मिझोरम : 318 किलोमीटर, दुर्गम, उत्तरपूर्व अन् अत्यंत दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र

आसाम : 263 किलोमीटर लांब सीमा

सर्वाधिक घुसखोरी कुठून होते?

सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या इनपूट्सनुसार भारत-बांगलादेश सीमेवर सर्वाधिक घुसखोरी पश्चिम बंगालच्या मार्गाने होते. यामागे दोन मुख्य कारणं आहेत, पहिले पश्चिम बंगालची बांगलादेशसोबत सर्वात लांब (2216.7 किलोमीटर) सीमा असणे, दुसरे कारण येथील सीमेचा मोठा हिस्सा नदीक्षेत्र अन् घनदाट नागरी वस्तींमधून जाणे आहे.

पश्चिम बंगालमधील उत्तर 24 परगणा, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा आणि कूचबिहार असे जिल्हे आहेत, ज्यांना घुसखोरी आणि तस्करीचे मुख्य केंद्र मानण्यात येते. उत्तर 24 परगण्यातील पेट्रापोल-बेनापोल भाग आणि स्वरुपनगर, बशीरहाट यासारखे क्षेत्र भौगोलिक स्वरुपात इतके मिसळले गेले आहेत की अनेक ठिकाणी भारत आणि बांगलादेशातील घरं परस्परांना लागून आहेत. मालदा आणि मुर्शिदाबादमध्ये गंगा आणि त्याच्या उपनद्यांचा प्रवाह दरवर्षी स्वत:ची दिशा बदलतो, यामुळे सीमेवर लावण्यात आलेले काटेरी कुंपण वाहून जाते. या खुल्या नदीच्या मार्गांचा फायदा घेत घुसखोर आणि मानव तस्कर भारतीय क्षेत्रात प्रवेश करत असतात. देशभरात जिथे कुठे बांगलादेशी घुसखोराला पकडण्यात येते, तेव्हा त्याच्याकडे पश्चिम बंगाल आणि त्यातही मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात तयार करण्यात आलेले ओळखपत्र सापडत असल्याचे यापूर्वीच निदर्शनास आले आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना भारतात वसविणारे रॅकेट मुर्शिदाबाद येथून संचालित होत असल्याचे मानले जाते.

त्रिपुरा अन् आसामही संवेदनशील हॉटस्पॉट

पश्चिम बंगालनंतर घुसखोरीचा दुसरा मोठा हॉटस्पॉट त्रिपुरा आणि आसामचा सीमावर्ती भाग आहे. त्रिपुरा हे राज्य तीन बाजूंनी बांगलादेशने वेढलेले आहे. परंतु त्रिपुरात मोठ्या प्रमाणात काटेरी कुंपणाचे काम पूर्ण झाले आहे. पण काही दुर्गम पर्वतीय आणि नदी खोऱ्यांच्या हिस्स्यांमध्ये अद्याप पॅच खुले आहेत. अलिकडच्या दिवसांमध्ये बांगलादेशातील राजकीय उलथापालथीनंतर त्रिपुरा आणि आसाम सीमांवर हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

आसाममधील धुबी आणि मनकाचार या भागांमधून ब्रह्मपुत्रा नदी बांगलादेशात प्रवेश करते. हा घुसखोरीचा एक पारंपरिक मार्ग राहिला आहे. रात्रीच्या अंधारात नौका आणि तरंगणाऱ्या उपकरणांच्या मदतीने घुसखोर आसामची सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करतात, ही घुसखोरी रोखण्यासाठी आसाम पोलीस आणि बीएसएफ सातत्याने संयुक्त अभियान राबवत आहेत. आसाममध्ये मागील काही वर्षांमध्ये घुसखोरीचा ओघ आटला आहे, सरकारच्या प्रभावी पावलांमुळे घुसखोरांनी आसाममध्ये दाखल होणे टाळले असल्याचे चित्र आहे.

डेमोग्राफिक बदल अन् सुरक्षा

घुसखोरी केवळ सुरक्षेची समस्या नाही, ती डेमोग्राफिक, संस्कृती, साधनसामग्री आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रभाव पाडते. आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या काही जिल्ह्यांमध्ये अवैध स्थलांतरितांमुळे स्थानिक संस्कृती आणि राजकीय प्रतिनिधित्व प्रभावित होत असल्याचे लोकांचे सांगणे आहे. ही समस्या आसाम आंदोलनाच्या काळापासून चालत आली आहे. एनआरसी आणि सीएए यासारखे मुद्दे याच चिंतेशी निगडित आहेत. अवैध घुसखोरी रोखण्यात येईल आणि लोकसंख्यात्मक बदल घडू दिला जाणार नसल्याचे सरकारचे सांगणे आहे. अलिकडच्या काळात त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमध्ये या दिशेने अत्यंत कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत.

काटेरी कुंपणासाठीचे अडथळे : का पूर्णपणे सील झाली नाही सीमा?

सरकारच्या अनेक प्रयत्नानंतरही भारत-बांगलादेश सीमेचा जवळपास 80-85 टक्के हिस्साच काटेरी कुंपणांनी युक्त आहे. गृह मंत्रालयाच्या अहवालानुसार अद्याप अनेक शेकडो किलोमीटरची सीमा काटेरी कुंपणाशिवाय आहे. ही सीमा पूर्णपणे सील न होण्यामागे अनेक मोठी आव्हाने आहेत…

कठीण भौगोलिक भूभाग : मेघालयातील उभे पर्वत, मिझोरममधील घनदाट जंगल आणि आसाम-बंगालमधील दलदल अन् नदीक्षेत्रं अशी आहेत, जेथे काटेरी कुंपण निर्माण करणे किंवा त्यांना कायम राखणे व्यावहारिक स्वरुपात अशक्य आहे.

जमीन अधिग्रहणाची समस्या : सीमा सुरक्षेसाठी मूलभूत सुविधा आणि काटेरी पुंपण उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीची आवश्यकता असते. पश्चिम बंगालसारख्या घनदाट लोकसंख्या असलेल्या राज्यात राज्य सरकारकडून जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया यापूर्वी मंदगतीची राहिल्याने अनेक किलोमीटरचे काम वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

मानवी वस्ती : आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार झिरो लाइन (सीमा) पासून 150 फुटांच्या अंतरावर काटेरी कुंपण उभारण्यात येते. परंतु अनेक गावांमध्ये भारतीय नागरिकांची घरं आणि शेतजमीन या कक्षेत किंवा बरोबर सीमारेषेवर आहे, ज्यामुळे काटेरी पुंपण उभारण्यास सामाजिक अन् प्रशासकीय अडचणी उभ्या ठाकत आहेत.

सुरक्षा व्यवस्थेत मोठा बदल : तंत्रज्ञान अन् मास्टर प्लॅन

घुसखोरीच्या या गंभीर समस्येला सामोरे जाण्यासाठी भारत सरकार आणि सुरक्षा दल आता केवळ पारंपरिक काटेरी कुंपणावर निर्भर नाही. आता सीमा व्यवस्थापनासाठी व्यापक एकीकृत सीमा व्यवस्थापन प्रणालीचा (सीआयबीएमएस) वापर केला जात आहे. याच्या अंतर्गत काटेरी पुंपणाशिवाय नदीक्षेत्रांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे जाळे टाकले जात आहे….

स्मार्ट फेंसिंग अन् थर्मल सेंसर : नदी आणि दलदलयुक्त भागांमध्ये जमिनीत आणि पाण्याखाली सेंसर लावण्यात आले आहेत, जे कुठल्याही हालचालीला टिपत त्वरित बीएसएफच्या कंट्रोल रुमला अलर्ट पाठवत आहेत.

अंडरवॉटर सोनार अन् ड्रोन पाळत : रात्रीच्या वेळी किंवा दाट धुक्यादरम्यान सीमेपलिकडून होणाऱ्या हालचालींना ट्रॅक करण्यासाठी हायटेक ड्रोन आणि थर्मल इमेजर कॅमेऱ्यांचा वापर केला जात आहे.

केंद्र अन् राज्याचा संयुक्त ब्ल्यूप्रिंट : अलिकडच्या प्रशासकीय सुधारांच्या अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय, बीएसएफ आणि पश्चिम बंगालच्या सीमावर्ती जिल्हाधिकाऱ्यांनी मिळून एक नवा ‘मास्टर प्लॅन’ तयार केला आहे. याच्या अंतर्गत गुप्तचर माहिती त्वरित शेअर करणे आणि स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने सीमावर्ती गावांमध्ये अवैध स्वरुपात राहत असलेल्या संशयिताची ओळख पटविण्यावर जोर देण्यात येत आहे.

अनेक दशकांचे दुर्लक्ष

भारताची फाळणी झाल्यापासून, म्हणजेच 1947 पासून भारताची पूर्व आणि ईशान्य सीमा दुर्लक्षित राहिलेली आहे. त्यामुळे घुसखोरीला मुक्त वाव मिळत होता. आता केंद्र सरकारने हा प्रश्न गंभीरपणे घेतला असून संपूर्ण सीमा सीलबंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषत: पश्चिम बंगाल राज्यात घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात होते, असे दिसून आले आहे. या राज्यातील अद्यापही जवळपास 200 किलोमीटर लांबीची सीमा सच्छिद्रच आहे. तेथे कुंपण घालणे तेथील भौगोलिक परिस्थितीमुळे आणि दलदलयुक्त भूमीमुळे अवघड आहे. आता केंद्र सरकारने पश्चिम बंगाल सरकारकडून सीमा सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली 600 एकर भूमी आपल्याकडे घेण्याची प्रक्रिया चालविली असून ही भूमी मिळताच सीमेवर कुंपण घालण्याच्या प्रक्रियेला त्वरित प्रारंभ करण्यात येणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पूर्वी सत्तेवर असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने केंद्र सरकारला भूमी हस्तांतरीत करण्यास टाळाटाळ चालविली होती. त्यामुळे या भागातून घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. देशाच्या सुरक्षेच्या संदर्भातही आपल्याकडे सत्तेचे आणि मतपेटीचे राजकारण केले जात असल्याने सीमा सुरक्षेवर कधीच गांभीर्याने विचार केला गेला नाही. याचे परिणाम देशाला भोगावे लागत आहेत. यापुढे मात्र केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार एकमेकांच्या सहकार्याने सीमा सुरक्षित करण्याचे काम पूर्ण करतील आणि घुसखोरीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

उमाकांत कुलकर्णी