महाराष्ट्रात ठाकरे यांना पूर्णपणे संपविण्यापेक्षा त्यांना नियंत्रित ताकद म्हणून जिवंत ठेवणे, हे भाजपच्या दीर्घकालीन गणितात बसणारे आहे. कारण ठाकरे गट मजबूत राहिला तर मराठी मतांचे विभाजन कायम राहते आणि शिंदे गटाचे स्वतंत्र नेतृत्व मर्यादित ठेवणे सोपे होते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ’मातोश्री‘ हे केवळ एक निवासस्थान नाही; ते सत्ता, भावनिक निष्ठा, मराठी अस्मिता आणि शिवसेनेच्या मूळ राजकीय केंद्राचे प्रतीक आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ठाकरे सेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात वाढलेला संवाद, फोनवरील संपर्क, काही प्रलंबित मुंबई प्रकल्पांबाबत घेतलेली मवाळ भूमिका आणि त्याचवेळी शिंदे गटाची वाढती अस्वस्थता या सगळ्या घडामोडी केवळ योगायोग म्हणून पाहता येत नाहीत. 2029 चे दीर्घकालीन राजकारण आणि महायुतीतील अंतर्गत शक्तिसंतुलन यांचा खोल राजकीय संबंध आहे. मुंबईतील काही महत्त्वाच्या नागरी प्रकल्पांना आदित्य ठाकरे यांनी सुरुवातीपासून विरोध केला होता. खासगीकरण, खुल्या जागांचे हस्तांतरण, किनारी भागातील पुनर्विकास आणि मुंबईच्या ‘कॉर्पोरेटायझेशन‘ विरोधातील त्यांची भूमिका ही सातत्याने आक्रमक राहिली. अलीकडेच काही प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आले आणि त्याला शिंदे गटानेही अप्रत्यक्ष साथ दिली, ही घटना महायुतीतील अंतर्गत समीकरण बदलल्याचे संकेत देणारी मानली जात आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, भाजप आता महाराष्ट्रात ‘स्वत:च्या बळावर‘ निर्णायक शक्ती बनण्याच्या दिशेने चालला आहे. 2022 मध्ये शिंदे गटाला पाठिंबा देताना भाजपला शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद आणि हिंदुत्ववादी मतदारांचा आधार हवा होता; परंतु कालांतराने शिंदे गट मुंबई आणि ठाणे परिसरात स्वतंत्र ताकद म्हणून उभा राहू लागला. हीच बाब भाजपसाठी भविष्यात डोकेदुखी ठरू शकते, अशी चर्चा सातत्याने होत आहे. त्यामुळेच ठाकरे आणि भाजप यांच्यातील संवाद पूर्णपणे तुटू न देणे, हे फडणवीसांचे राजकीय धोरण असल्याचे दिसते. यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मुंबई महानगरपालिका. मुंबईतील सत्ता म्हणजे केवळ स्थानिक प्रशासन नव्हे, तर आर्थिक, कंत्राटी, सांस्कृतिक आणि प्रतीकात्मक वर्चस्व. अनेक दशकांपासून शिवसेनेच्या राजकीय डीएनएमध्ये असलेली मुंबई आता तिन्ही शक्तींच्या संघर्षाचे केंद्र बनली आहे भाजप, ठाकरे गट आणि शिंदे गट. अलीकडील निवडणूक निकालांनी भाजपची वाढ दाखवली असली तरी ठाकरे गटाची भावनिक पकड अजूनही कायम असल्याचे स्पष्ट झाले. याच पार्श्वभूमीवर ‘मातोश्री‘शी वाढलेले सौहार्द शिंदे गटासाठी राजकीय धोक्याची घंटा मानले जात आहे. कारण शिंदे गटाचे संपूर्ण राजकारण हे ‘आम्हीच खरी शिवसेना‘ या दाव्यावर उभे आहे. पण जर भाजपने ठाकरे गटाशी थेट संघर्ष मवाळ केला, तर शिंदे गटाची राजकीय उपयुक्तता कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळेच अलीकडील काही प्रसंगांमध्ये शिंदे समर्थकांकडून आलेली नाराजी आणि आक्रमक प्रतिक्रिया लक्षवेधी ठरल्या. फडणवीसांच्या राजकारणाचा आणखी एक वैशिष्ट्यापूर्ण भाग म्हणजे विरोधकांशी दारे पूर्णपणे बंद न करणे. राष्ट्रीय पातळीवरही भाजप अनेक प्रादेशिक पक्षांशी ‘संवाद कायम ठेवण्याची‘रणनीती वापरत असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात ठाकरे यांना पूर्णपणे संपविण्यापेक्षा त्यांना नियंत्रित ताकद म्हणून जिवंत ठेवणे, हे भाजपच्या दीर्घकालीन गणितात बसणारे आहे. कारण ठाकरे गट मजबूत राहिला तर मराठी मतांचे विभाजन कायम राहते आणि शिंदे गटाचे स्वतंत्र नेतृत्व मर्यादित ठेवणे सोपे होते. याचवेळी आदित्य ठाकरे यांची भूमिका देखील बदलत्या पिढीच्या राजकारणाचे प्रतीक ठरत आहे. पर्यावरण, मुंबई नियोजन, सार्वजनिक जागा, खासगीकरण या मुद्यांवर त्यांनी घेतलेली भूमिका ही पारंपरिक शिवसेना शैलीपेक्षा वेगळी आणि शहरी मध्यमवर्गाला आकर्षित करणारी आहे. त्यामुळे भाजपलाही त्यांच्याशी थेट संघर्ष टाळून संवादाचे दार उघडे ठेवणे राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर वाटत असावे. राज्यातील आगामी राजकारण पाहता, महायुती बाहेरून मजबूत दिसत असली तरी तिच्यातील अंतर्गत स्पर्धा अधिक तीव्र होत चालली आहे. एकीकडे शिंदे गट आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी झगडत आहे, तर दुसरीकडे भाजप भविष्यातील ‘एकहाती नेतृत्वा‘साठी जमिनीची मशागत करत आहे. आणि या सगळ्यात ‘मातोश्री‘पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणातील मध्यवर्ती प्रतीक बनू लागले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मैत्री, संघर्ष, तडजोड आणि पुनर्मिलन या गोष्टी कायमस्वरूपी नसतात; कायमस्वरूपी असते ती फक्त सत्तेची गरज. आणि सध्या मुंबईपासून मंत्रालयापर्यंत सुरू असलेले राजकीय संकेत हेच सांगत आहेत की, भविष्यातील महाराष्ट्रासाठी प्रत्येक पक्ष आता नवे दरवाजे अर्धवट उघडे ठेवत आहे.
Source link
