क्रेडाई बेळगावची राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे मागणी : बिल्डर, डेव्हल्पर्स, नागरिकांनाही फटका
बेळगाव : राज्य सरकारकडून ई-खाता व कावेरी-2 या सॉफ्टवेअरमध्ये काही तांत्रिक बदल करण्यात आले. परंतु या बदलांमुळे बेळगावमधील अनेक मालमत्तांचे व्यवहार अडचणींचे ठरू लागले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारचे आर्थिक नुकसान होत असून, या तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी क्रेडाई बेळगावच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम क्षेत्र हे जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क यांसह इतर माध्यमातून रोजगार व सरकारी महसुलाचे प्रमुख स्त्रोत आहे. परंतु ई-खाता व कावेरी-2 या सॉफ्टवेअरमध्ये केलेल्या तांत्रिक बदलांमुळे बेळगावमधील मालमत्तांचे व्यवहार अडचणींचे होऊ लागले आहेत. याचा फटका बिल्डर, डेव्हल्पर्स व नागरिकांनाही बसू लागला आहे.
मूळ मालमत्ताधारकांची नावे आजही सीटीएसमध्ये
कायमस्वरुपी भाडे तत्त्वावर देण्यात आलेल्या मालमत्तांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेषत: टिळकवाडी, नेहरुनगर, मुजावर गल्ली, कोर्ट रोड, स्टेशन रोड, पाटील गल्ली यासारख्या भागांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र आहे. अनेक मालमत्ता 100 वर्षांपूर्वी कायमस्वरुपी भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या होत्या. जिथे मूळ मालमत्ताधारकांची नावे आजही महानगरपालिकेच्या सीटीएस नोंदींमध्ये आढळून येत आहेत. यामुळे भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांचे हस्तांतरण अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी राज्य सरकारने दूर कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
काही जणांना वारंवार प्रमाणपत्र सादर करणे अवघड
अनेक मालमत्ताधारक हे परदेशात व इतर शहरांमध्ये राहत असल्याने त्यांना वारंवार प्रमाणपत्र सादर करणे अवघड जाते. वृद्ध व्यक्तींना कार्यालयांमध्ये आणताना मर्यादा येतात. त्यामुळे उपनोंदणी कार्यालयामध्ये आधार आधारीत कागदपत्रांचे प्रमाणिकरण करावे, एकदाच अथवा कायमस्वरुपी लाईफ सर्टिफिकेट घ्यावे, नोंदणीकृत जीपीए व जेडीए व्यवहारांवर सूट द्यावी. डिजिटल स्वरुपातील मृत्यू नोंदणी एकत्रिकरण करावी, ज्येष्ठ नागरिक व अनिवासी भारतीयांना सूट द्यावी. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन तसेच आमदार आसिफ सेठ यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी अध्यक्ष युवराज हुलजी, उपाध्यक्ष आनंद कुलकर्णी, सेक्रेटरी प्रशांत वांडकर, पी. एस. हिरेमठ, क्वाईस नुराणी, राजेंद्र मुतगेकर, सचिन कळ्ळीमनी यासह इतर उपस्थित होते.
जीपीए व्यवहारांसाठी लाईफ सर्टिफिकेटची मागणी
काही मालमत्तांवर भागिदारी संस्था, एनएलपी किंवा खासगी मर्यादित कंपन्यांची मालकी असते. ई-आस्थीमध्ये सर्व भागिदार अथवा संचालकांची नावे दिसतात. तर कावेरी-2 नुसार नोंदणीसाठी सर्व व्यक्तींची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य आहे. काही तांत्रिक बाबींमुळे अशा मालमत्तांचे व्यवहार अडचणीचे ठरत आहेत. जीपीए व्यवहारांसाठी लाईफ सर्टिफिकेटची मागणी केली जात आहे. हे देखील डोकेदुखीचे ठरत आहे.
Source link
