Kolhapur News | शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट; कर्मचारी संपावर गेल्याने कामकाजाचा बोजवारा

                 कोल्हापुरात शासकीय कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप

कोल्हापूर – सुधारीत निवृत्ती योजना आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमन यासह १७ मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी कामाला सुट्टी वेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील महाबीर उद्यानात प्रचंड घोषणाबाजी करत ठिय्या आंबोलन केले. प्रलंबित मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी राज्य शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप पुकारला असून पहिल्याच विवशी संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाव मिळाला.

कार्यालयीन कामकाजाला फाटा देत कर्मचाऱ्यांनी उद्यानात ठिया आंदोलन करून शासनाविरुद्ध प्रचंड घोषणाबाजी केली. मंगळवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील उद्यानात संघटनेचे निमंत्रक अनिल लवेकर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व शासकीय संघटनांचे कर्मचारी एकत्र जमा झाले. संघटनेच्या अनेक मागण्या मान्य होऊन सुद्धा अद्याप अधिसूचना जारी केलेली नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असल्याचा आरोप संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. अधिसूचना जारी होईपर्यंत हा संप सुरू राहील, अशी ठाम भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी घेतली. यामुळे शासकीय विभाग, शाळा आणि रुग्णालयांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

सुधारीत निवृत्ती योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू करा, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि वाहन चालकांची पदभरती सुरु करा, व्यापक आयोग्य विमा योजना सुरु करा, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, लिपिकांचे वेतनश्रेणी विषयक प्रश्न सोडवा, आरोग्य विभागातील समस्यांचे निराकरण करा, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याची विस्तृत अधिसूचना तत्काळ जारी करा, कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी दोन महिन्यातून एकदा व्यासपीठ उपलब्ध करून द्या, सरकारी कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाच्या इस्पितळातकर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, कर्तव्य बजावताना होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करून हे कलम जामीन पात्र करावे, आदी १७ मागण्या आहेत.

संपामुळे सर्वच शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट होता. जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, तलाठी, प्रांत कार्यालयात नागरिकांची वर्दळ होती. मात्र कर्मचारी नसल्याने शुकशुकाट पहायला मिळाला.जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रांची नियमित तपासणी करण्यात येत आहे. त्यादरम्यान आढळलेल्या त्रुटींनुसार १० खत विक्री केंद्रांचे परवाने निलंबित तर दोन केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले आहेत. जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२६ साठी रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, पुढील काळातही खतांची सुरळीत उपलब्धता राहणार असल्याची माहिती कृषी विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात युरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी तसेच संयुक्त खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. जिल्ह्यात कोठेही खतांचा तुटवडा नसून, भविष्यातही तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक ते सर्वसमावेशक, प्रभावी नियोजन आहे. गुण नियंत्रणासाठी जिल्ह्यातील सर्व १२ तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी एक पूर्णवेळ गुण नियंत्रण निरीक्षक नेमले असून, पंचायत समिती स्तरावरील कृषी अधिकाऱ्यांचीही मदत घेतली जात आहे. जिल्हास्तरावर भरारी पथकाद्वारे नियमित तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे.कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी विमा योजना लागू करा, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, कर्तव्य बजावताना होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करून हे कलम जामीन पात्र करावे, आदी १७ मागण्या आहेत. संपामुळे सर्वच शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट होता. जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, तलाठी, प्रांत कार्यालयात नागरिकांची वर्दळ होती. मात्र कर्मचारी नसल्याने शुकशुकाट पहायला मिळाला.