एस्कॉमची आर्थिक स्थिती बिकट : वीजनिर्मितीवर परिणाम : राज्य सरकारने लक्ष देण्याची गरज
बेंगळूर : राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांवर (एस्कॉम) प्रचंड आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. त्यांच्यावरील कर्ज 43,000 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक विद्युत नियामक आयोगाने (केईआरसी) 1 एप्रिलपासून वीज दरवाढीला मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, बेस्कॉम, सेस्कॉम, हेस्कॉम, मेस्कॉम, जेस्कॉम या वीज वितरण कंपन्यांवर एकत्रितपणे 43,000 कोटी रुपयांचा कर्जभार आहे. केवळ बेंगळूर शहर वीज पुरवठा कंपनीचे (बेस्कॉम) कर्जच सुमारे 18,000 कोटी रुपये आहे.
राज्यात कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लि. (केपीसीएल) द्वारे वीजनिर्मिती केली जाते. ही वीज वीज वितरण कंपन्यांमार्फत (एस्कॉम) ग्राहकांपर्यंत पोहोचविली जाते. मात्र, ग्राहकांकडून वेळेवर महसूल न मिळाल्याने या कंपन्या सतत तोट्यात आहेत. परिणामी वित्तीय संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात दीर्घकालीन कर्ज घेऊन ओव्हरड्राफ्टचा वापर वाढत आहे. तसेच व्याजाची थकबाकी राहत असून यामुळे आर्थिक परिस्थिती आणखी गंभीर होत आहे. यामुळे राज्य सरकारने याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
एस्कॉमकडून केपीसीएलला देय असलेली रक्कमही मोठ्या प्रमाणात थकीत आहे. जानेवारी अखेरपर्यंत एकूण 8,755 कोटी रुपये थकबाकी असून विलंब शुल्क (एलपीएस) 5,277 कोटी रुपये आहे. यामुळे वीज उत्पादन व वितरण साखळीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक ताण वाढविण्यात सरकारी खात्यांचाही मोठा वाटा आहे. विविध खात्यांकडून सुमारे 12,500 कोटी रुपये थकीत आहेत. याशिवाय वाढती वीज मागणी पूर्ण करण्यासाठी जास्त खरेदी करण्यात येत आहे. तसेच पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज थकीत आहे. यामुळे एस्कॉमची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे.
राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी गृहज्योती योजनेंतर्गत नागरिकांना मोफत वीज पुरविली जात आहे. ऑगस्ट 2023 ते मार्च 2026 या कालावधीत एकूण 25,076 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. या योजनेमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला असला तरी एस्कॉमच्या तोट्यात अपेक्षित घट झालेली नाही. याउलट वीज वितरण कंपन्यांचा तोटा वाढतच आहे. राज्यातील सर्व पाचही वीज वितरण कंपन्या कर्जबाजारी आहेत. काही तांत्रिक अडचणी वगळता विजेचा पुरेसा पुरवठा होतो. तथापि वेळेवर महसूल न मिळाल्याने या कंपन्या तोट्यात चालत आहेत.
वीज दरवाढ अपरिहार्य
एस्कॉमवरील वाढत्या कर्जभारामुळे आणि महसूल तुटवड्यामुळे वीज दरवाढ अपरिहार्य ठरली आहे. केईआरसीच्या निर्णयामुळे ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढणार असला तरी वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे मानले जात आहे. राज्यातील ऊर्जा क्षेत्र गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे. दरवाढ, अनुदान आणि थकबाकी वसुली यांचा समतोल राखूनच या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय शोधण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.
Source link
