दक्षिण उत्तर समतोलाचे आव्हान

लोकसंख्येच्या आधारे प्रतिनिधित्व देणं आवश्यक आहे, पण त्याचवेळी लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांवर अन्याय होऊ नये, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. याशिवाय, महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी वेळेत आणि प्रभावीपणे होणंही आवश्यक आहे. पुनर्रचनेत काही विशेष निकषांचा समावेश करणे गरजेचे ठरेल.

भारतामध्ये 2026 नंतर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि 33 टक्के महिला आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची वेळ आली आहे. साध्या भाषेत सांगायचं तर, देशातील लोकसंख्या बदलत गेल्यानुसार प्रत्येक मतदारसंघात किती लोक असावेत, याचा फेरविचार केला जातो आणि त्यानुसार मतदारसंघांची संख्या वाढवली किंवा बदलली जाते. सध्या लोकसभेत 543 सदस्य आहेत. नव्या संसद भवनात 888 सदस्य बसू शकतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. यावरून भविष्यात खासदारांची संख्या वाढण्याची शक्यता स्पष्ट होते. 1976 पासून लोकसभा मतदारसंघांची संख्या गोठवण्यात आली होती आणि ती मुदत 2026 ला संपत आहे. त्यामुळे आता पुनर्रचना अपरिहार्य आहे. मात्र, यामध्ये सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो उत्तर आणि दक्षिण भारतातील लोकसंख्यावाढीतील असमतोलाचा. उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये लोकसंख्या वेगाने वाढली आहे, तर दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवलं आहे. त्यामुळे पुनर्रचनेनंतर उत्तर भारतातील मतदारसंघांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल, तर दक्षिणेकडे ती तुलनेने कमी राहील असा अंदाज मांडला जात आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये एक भीती निर्माण झाली आहे. संसदेत त्यांचं प्रतिनिधित्व कमी होईल. तेलंगणातील मंत्री के. टी. रामा राव यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत इशारा दिला आहे की, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर दक्षिण भारतात मोठी लोकचळवळ उभी राहू शकते. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनीही हा मुद्दा ठामपणे मांडला आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवणाऱ्या राज्यांना कमी प्रतिनिधित्व मिळणं अन्यायकारक आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला आवाहन केलं आहे की, पुनर्रचनेत केवळ लोकसंख्या नव्हे, तर सामाजिक प्रगती आणि संतुलित प्रतिनिधित्वाचाही विचार व्हावा. याच पार्श्वभूमीवर महिला आरक्षणाचा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा ठरतो. संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारा कायदा मंजूर झाला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच होणार आहे. म्हणजेच, पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण हे एकमेकांशी थेट जोडले गेले आहेत. यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो जर पुनर्रचना उशिरा झाली, तर महिला आरक्षणाची अंमलबजावणीही लांबेल का? आणि जर पुनर्रचना झाली, तर त्यात उत्तर भारतातील जागा जास्त वाढतील, त्यामुळे महिलांसाठी राखीव जागाही त्या भागात जास्त वाढतील. यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये महिलांचं प्रतिनिधित्वही तुलनेने कमी राहण्याची शक्यता आहे. संसदेत या विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेद स्पष्ट दिसतात. भारतीय जनता पक्षाचा दृष्टिकोन असा आहे की, लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढवणं हे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य आहे. तसेच, महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी पुनर्रचना आवश्यक असल्याने हा टप्पा टाळता येणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष आणि विशेषत: दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांचा यावर आक्षेप आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला पुनर्रचनेशी जोडणं हेच चुकीचं आहे. यामुळे महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय पुढे ढकलला जातो आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. तसेच, पुनर्रचनेत दक्षिणेकडील राज्यांचं नुकसान होणार असल्याने हा दुहेरी अन्याय ठरेल, अशी त्यांची भूमिका आहे. या सगळ्या वादामागे एक मोठा राजकीय पैलूही आहे. उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये सध्या भाजप मजबूत स्थितीत आहे. त्यामुळे तिथे जागा वाढल्यास त्या पक्षाला फायदा होऊ शकतो. मात्र, त्या भागात प्रादेशिक पक्ष आणि इतर राष्ट्रीय पक्षही प्रभावी असल्याने भविष्यातील चित्र अधिक गुंतागुंतीचं असणार आहे. आता या संपूर्ण परिस्थितीत सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे संतुलन कसं साधायचं. लोकसंख्येच्या आधारे प्रतिनिधित्व देणं आवश्यक आहे, पण त्याचवेळी लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांवर अन्याय होऊ नये, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. पुनर्रचनेत काही विशेष निकषांचा समावेश करणे गरजेचे ठरेल. तसेच, महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी पुनर्रचनेपासून वेगळी करण्याचाही विचार होऊ शकतो. एकूणच, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण हे दोन वेगळे विषय असले, तरी सध्या ते एकमेकांशी घट्ट जोडले गेले आहेत. या दोन्ही मुद्यांवर योग्य आणि संतुलित निर्णय घेणं हे देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून भारतभरातला उन्हाळा तापदायक असणे ही बाब वार्षिक बनलेली असून, मानवी समाजाबरोबर समस्त प्राणीमात्रांचे जीवन उष्माघाताच्या तीव्र लाटांत अक्षरश: होरपळून निघत असते. यंदाच्या वर्षी तर चक्क फेब्रुवारीपासून देशासहीत उन्हाळ्याच्या झळा सोसण्याची वेळ गोवा आणि शेजारच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातल्या लोकांवर आलेली आहे.