वृक्षारोपणाला नवी दष्टी

दरवर्षी 1 ते 7 जुलै हा सप्ताह भारतभर वनमहोत्सवाप्रित्यर्थ साजरा करण्याची परंपरा गेल्या सात दशकांहून अधिक काळ चालू आहे. वन महोत्सवाच्या निमित्ताने दरवर्षी मान्सूनच्या कालखंडात येणाऱ्या जुलै महिन्याच्या सप्ताहात सरकारी पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम ठिकठिकाणी आयोजित केले जातात. खरेतर प्रामाणिकपणे आणि निष्ठापूर्वक जर वनमहोत्सवानिमित्त लागवड केलेल्या रोपांचे व्यवस्थितरित्या संगोपन झाले असते तर एव्हाना भारतभर वृक्षांच्या वृद्धीद्वारे हिरवाईचे वैभव खऱ्यारितीने दृष्टीस पडले असते. आज हवामान बदल आणि तापमान वाढीच्या संकटामुळे आपल्या देशात वाळवंटीकरणाचा विस्तार झपाट्याने सुरू आहे. दरवर्षी वृक्ष-वेलींच्या तोडीमुळे, जंगलांचा ऱ्हास मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने, जमिनीची धूप होण्याची प्रक्रिया ही निरंतर सुरू आहे आणि त्याचेच दुष्परिणाम म्हणून की काय, नापिक भूमीचे क्षेत्रही वाढत चालले आहे. मुसळधार पावसामुळे मालमत्तेचे जसे नुकसान होते तसेच जमिनीची धूप होण्याचे प्रमाणही वाढत चालले आहे, हे प्रकर्षाने दृष्टीस पडत आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने आपल्या मंत्रीमंडळाच्या 27 एप्रिलला झालेल्या बैठकीत ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या आयोगामार्फत पुढील 27 वर्षांमध्ये म्हणजे 2047 पर्यंत नियोजनबद्ध वृक्षारोपण आणि वृक्ष संगोपन करून, महाराष्ट्र राज्यात हरित आच्छादन वाढविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य सरकारने कोट्यावधी वृक्षांची लागवड करून, हरित आच्छादन वाढविण्याचा संकल्प केला होता परंतु असे असले तरी, महाराष्ट्रात मान्सूनच्या पावसाळ्यात बऱ्याच ठिकाणी महापूर येऊन, दरवर्षी सुपीक गाळ वाहून जाण्याबरोबर भूस्खलनाचे प्रमाण तसेच नापिक जमिनीचे क्षेत्र वाढत असल्याचे दृष्टीस पडत आहे. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर गेल्या काही वर्षांत, वनमहोत्सवाच्या माध्यमातून राज्यात ठिकठिकाणी सुबाभूळ आणि तत्सम विदेशी वनस्पतींची लागवड व्यापक प्रमाणावर केल्याने, हरित आच्छादन वाढल्याचे वाटत असले तरी दरवर्षी स्थानिक वृक्ष-वेलींनी समृद्ध असलेले वनक्षेत्र मात्र दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याचे विदारक चित्र दृष्टीस पडत आहे.

साम्यवादी पक्षाच्या एकछत्री राजवटीखाली असणाऱ्या चीनने वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया जगभर कार्यान्वित असल्याचे पाहिले आणि हे संकट, आपल्या देशाला संकटग्रस्त करणार असल्याचे जेव्हा पाहिले तेव्हा तेथील सरकारने 1978 सालापासून गोबी आणि ताकलामाकान वाळवंटाचा उत्तर चीनमध्ये होणारा विस्तार रोखण्यासाठी नियोजनबद्ध वृक्षारोपण आणि वृक्ष संगोपनाची मोहीम हाती घेतली आणि 4500 किलोमीटर लांबीची हरित भिंत उभी करून, वाळवंटीकरणाच्या येऊ घातलेल्या संकटाला रोखण्यात यश संपादन केले. महापुराने वारंवार संत्रस्त असणाऱ्या या देशाने आपल्या नदी-नाल्यांच्या पूर नियंत्रण क्षेत्रात पद्धतशीररित्या क्षेत्रीय परिस्थितीचा विचार करून वृक्षारोपण हाती घेऊन, या संकटावर मात करण्यात यश मिळविले. आपल्या लोकशाहीप्रधान देशात दरवर्षी वन महोत्सवाच्या नावाखाली कोट्यावधी वृक्षांच्या रोपांची लागवड केली जाते परंतु यातील किती जगली, वाढली, याचा ताळेबंद राखला जात नसल्याने, हा कार्यक्रम ‘कागदाचे घोडे नाचविण्या’सारखा होतो. देशात गेल्या काही वर्षांपासून राबविलेल्या सामाजिक वनीकरणाच्या अंतर्गत आपल्याकडच्या वनाधिकाऱ्यांनी मृदा संवर्धन करण्यात सुबाभूळ, युकॅलिप्टससारख्या प्रामुख्याने विदेशी वनस्पतींची भूमिका महत्त्वाची असल्याचा समज करून, त्यांची लागवड करण्यावर भर दिला. अशा विदेशी वनस्पतींच्या प्रजातींच्या लागवडीचे जे दुष्परिणाम होतात, त्याचा काडीमात्र विचार न करता, ही लागवड झाल्याने, त्याचा फायदा होण्याऐवजी, हवा प्रदूषण आणि अन्य दुष्परिणामच प्रकर्षाने होत असल्याचे दिसून येत आहे.

ब्रिटीश राजवटीत जुन्या महामार्गाच्या दुतर्फा जे वड, पिंपळ, चिंच, करंज आदी देशी वृक्षांची लागवड केली, ते आजतागायत थंडगार सावली देण्याबरोबर कर्बवायुचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मोलाची कामगिरी बजावत आहेत, याची जाणीव खूप कमी जणांना आहे. स्वदेशी वृक्षांच्या आच्छादनाने युक्त जमीन, पावसाचे पाणी भूगर्भात जाण्यास साहाय्य करीत असते. वृक्षाभावी दोन वर्षांत जमिनीच्या वरचा सुपिक भाग अडीच सेंटीमीटर इतका गायब झाल्याचे दिसून आलेले आहे. वडासारखे महावृक्ष दरदिवशी मोठ्या प्रमाणात प्राणवायुच्या निर्मितीबरोबर कर्बवायुचे उत्सर्जन रोखण्याचे विशेष कार्य बजावत असते आणि त्यासाठी अशा वृक्षांच्या लागवडीला प्राधान्य देण्याची गरज असते. महाराष्ट्रातल्या सोलापूर शहरात, विजापूर महामार्गावरच्या धर्मवीर संभाजीराजे तलावाच्या शेजारी बारा हेक्टरातले जंगल ‘स्मृतीवन’ म्हणून सुरक्षित राखले पाहिजे, यासाठी वासुदेव रावते, बाबुराव पेठकर यासारख्या निसर्गप्रेमींनी वन खात्याकडे प्रस्ताव लावून धरला होता आणि त्यासाठी 1996 पासून हे ‘स्मृतीवन’ इथले आकर्षण बिंदू ठरलेले आहे. आप्त-स्वकियांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ वृक्षारोपण केले जात असल्याने आणि वन खाते लागवड केलेल्या झाडांची काळजी घेत असल्याने, या ‘स्मृतीवन’च्या लौकिकात भर पडली आहे. आज ‘स्मृतीवन’ची ही संकल्पना देशभर राबवून ठिकठिकाणी स्थानिक, सुजाण नागरिकांना देशी वृक्ष लागवड आणि संगोपनाच्या मोहिमेत सहभागी करून घेण्याची नितांत गरज आहे.

राजेंद्र पां. केरकर