ग्रामविकास मंत्री ईश्वर खंड्रे यांची माहिती :
त. भा. प्रतिनिधी
बेंगळूर :
ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगाराची हमी देणाऱ्या मनरेगा योजनेचे स्वरुप बदलून त्याला ‘विकसित भारत – जी राम जी’ असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेमुळे राज्य सरकारवरील आर्थिक भार वाढणार आहे. असे असले तरी ग्रामीण जनतेच्या विशेषत: महिला, वंचित आणि दुर्बल घटकांच्या हितासाठी ही योजना राज्यात 1 जुलैपासूनच जारी केली जाईल, असे स्पष्टीकरण ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री ईश्वर खंडे यांनी दिले.
युपीए सरकारने राबविलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत केंद्र सरकार 90:10 या प्रमाणात कामगारांचे वेतन देत होते. राज्य सरकारला यातील केवळ 10 टक्के रक्कम द्यावी लागत होती. मात्र, आता हा खर्च 60:40 या प्रमाणात करावा लागत आहे. परिणामी योजना राबविणाऱ्या राज्यांवर मोठा भार पडत आहे, असे ईश्वर खंड्रे यांनी सांगितले.
2006 ते 2026 या काळात केंद्र सरकारने मनरेगा अंतर्गत 56,492 कोटी रुपये खर्च केले आहेत, तर राज्य सरकारने केवळ 4,821 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पण आता एकाच वर्षात 3,806 कोटी रुपये खर्च करण्याची वेळ आली आहे. हा राज्यावर एक मोठा भार आहे. 1 जुलैपासून मनरेगाचे (व्हीबी जी राम जी) नवीन स्वरूप लागू केले जाईल. या योजनेअंतर्गत कोणीही रोजगार मागितला तरी, पात्र व्यक्तींना रोजगार देण्यासाठी राज्य सरकार तयार आहे, असे ते म्हणाले.
राज्यांचा सल्ला घेणे गरजेचे
व्हीबी जी राम जी कायदा संसदेत आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्यांचा सल्ला घ्यायला हवा होता. राज्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. संघराज्य व्यवस्थेमध्ये राज्यांशिवाय हा कायदा तयार करण्यास कर्नाटक राज्य सरकारचाही विरोध आहे. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जात आहे. केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने राज्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे आणि त्यांना किमान 80:20 या प्रमाणात मदत केली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने व्हीबी जी रामजी अंतर्गत कर्नाटकाला 5,709 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ग्रामीण लोकांना त्रास होऊ नये यासाठी राज्य सरकारला या योजनेसाठी 3,806 कोटी रुपये द्यावे लागतील. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती केली असून त्यांनी संमती दर्शविली आहे.
अशास्त्राrय प्रस्ताव ग्रामीण जनतेला मारक
केंद्र सरकारने शेतीच्या हंगामात 60 दिवस रोजगार न देण्याचा अशास्त्राrय प्रस्ताव दिला आहे. हे ग्रामीण कुटुंबांसाठी मारक आहे. आता आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांना शेतीच्या हंगामातही शेतमजुरीची कामे मिळणे दुरापास्त आहे. त्यामुळे केंद्राच्या व्हीबी जी रामजी योजनेमुळे गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्यात आला आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
28 जून रोजी नवी दिल्लीत केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्र्यांसोबत सर्व राज्यांच्या मंत्र्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत या सर्व बाबींवर चर्चा केली जाईल, असे मंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी सांगितले.
किमान वेतन वाढवा!
या योजनेत मागणीनुसार रोजगार देण्याची आमची मागणी आहे. कर्नाटकात रोजगार हमी योजनेत 375 रुपये मजुरी आहे. राज्य सरकारने किमान वेतन वाढवले आहे. याला अनुसरून केंद्र सरकारनेही किमान वेतन वाढवावे, अशी मागणी ईश्वर खंड्रे यांनी केली.
Source link
