यूपीआय निशुल्कच हवे

चलनाच्या किंवा पैशाचा शोध हा मानवी जीवनातील अग्नीचा शोध आणि चाकाचा शोध यानंतरचा महत्त्वाचा शोध ठरतो. चलन आर्थिक व्यवहारीचा पाया असून त्यासाठी अर्थातच रोखचलन वापरावे लागते. या चलनाची छपाई तसेच त्याची सुरक्षितता यासाठी सरकारला खर्च करावा लागतो. डिजिटल व्यवहार सुरू झाल्यापासून अर्थचक्र अनेक अर्थाने बदलले असून चलनाचा वापर हा आता मर्यादित होत आहे. ऑनलाईन व्यवहार वाढत आहेत. 2016 मध्ये भारताने ळझ्घ् म्हणजेच ल्हग्नेत् ज्aब्सहू ग्हीaिम ही सुविधा सुरू केली आणि भारतातील चलन व्यवहारांना एक नवी दिशा मिळाली. आता यूपीआय मार्फत होणारे व्यवहार सशुल्क करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत असून त्याबाबत काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कोणतीही सेवा मोफत फार काळ देता येणार नाही हे अर्थवास्तव जरी खरे असले तरी एखादी सुविधा सामाजिक सुविधा असेल तर त्याबाबत केवळ आर्थिक निकष योग्य ठरत नाहीत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या दृष्टिकोनातून यूपीआयच्या बाबत काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेऊ.

यूपीआयचा विस्तार

यूपीआय वापराचा विस्तार दरवर्षी अत्यंत वेगाने होत असून मोबाईल वापरासोबत ऑनलाइन व्यवहाराच्या स्वरूपात आणि आकाराच्या स्वरूपात प्रचंड वाढले आहेत. 2016-17 मध्ये फक्त दोन कोटीचा व्यवहार झाला तो 2024-25 मध्ये 18 हजार 587 कोटी तर 2025-26 मध्ये 24562 कोटी असा प्रचंड वाढला. आता प्रतिदिन 61 कोटी व्यवहार होतात व त्याचे मूल्य हे एक लाख कोटी इतके मोठे आहे. यूपीआय वापर वाढत असून डिजिटल व्यवहारात यूपीआयचा वाटा 85 टक्के इतका आहे. यूपीआय व्यवहाराची मर्यादा विविध बँकांनी वाढवली असून सध्या प्रति दिन एक लाख रुपये या मार्फत पाठवता येतात. साध्या फोनवरून देखील दहा हजारापर्यंत यूपीआयचे व्यवहार करता येतात, ही मोठी सुविधा ग्रामीण भागातील व उत्पन्न कमी असणाऱ्या गटासाठी उपयुक्त आहे. प्रत्येक व्यापारी संस्था पैसे स्वीकारण्यासाठी क्यूआर कोड वापरतात. ते आता साडेसात कोटी इतके वाढले आहेत. विशेष म्हणजे यूपीआयचा वापर किरकोळ व्यवहारासाठी जसे दूध घेणे, भाजीपाला घेणे, बसचे तिकीट घेणे अशा ठिकाणी यूपीआय फार उपयुक्त ठरते. विशेष म्हणजे सुट्ट्या पैशाचा प्रश्न कायमचा निकालात निघतो.

यूपीआय व्यवहार ज्या व्यवस्थेतून होतो, त्यामध्ये बँकेतून दुसऱ्या बँकेत पैसे हस्तांतरित होणे तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पूरक व्यवस्था म्हणून पेमेंट गेटवे काम करत असते. अर्थातच या सर्व व्यवस्थेसाठी खर्च येत असतो. 2016 मध्ये एनसीपीआय ही संस्था ‘ना नफा’ तत्वावर स्थापन झाली असून यूपीआय व्यवहारासाठी कोणतेही शुल्क आकारू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 2026 मध्ये संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यूपीआय शुल्क घेण्यास परवानगी देणार असा प्रस्ताव मांडला व त्यातून सर्व व्यवहार आता शशुल्क होण्याची भीती निर्माण झाली.

शासकीय निर्णय

2007 च्या पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम कायद्यात सुधारणा करून त्यामध्ये यूपीआय व्यवहारावर फी घेण्यासाठी म्हणजेच एमडीआर (मर्चंट डिस्काउंट रेट) लावण्याची परवानगी देणारी तरतूद करण्यात आली. यूपीआय व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी पेमेंट गेटवे मार्फत जी सेवा दिली जाते त्याच्यावर व्यापाऱ्याकडून सेवाशुल्क घेण्यास मुभा असते. म्हणजेच ग्राहकाने एक हजार रुपये दिले तरी व्यापाऱ्याकडे 990 रुपये दिले जातात हा दहा रुपयाचा फरक म्हणजेच एमडीआर. हा अर्थातच ग्राहकावर नसतो तर तो व्यापाऱ्यावर असतो हे जरी खरे असले तरी अंतिमत: ग्राहकाच्या खिशातूनच याची वसुली होणार हे उघड आहे परंतु अशा प्रकारची फी फक्त मोठ्या व्यवहारावर आणि तेही अल्प प्रमाणात आकारण्यास परवानगी भविष्यात दिली जाणार आहे. याचे दर क्रेडिट कार्ड तसेच डेबिट कार्ड यासाठी अर्धा टक्के ते दोन टक्के असे प्रमाण ठेवण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सर्व किरकोळ व्यवहार जे दोन हजार रुपयांच्या आत असतात, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा एमडीआर लागू होत नाही. म्हणजेच हे सर्व व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत असणार आहेत, याची ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. त्यामुळे यूपीआयचे व्यवहार सशुल्क होऊन किरकोळ व्यवहारावर मर्यादा येईल या आक्षेपामध्ये सत्यार्थ दिसत नाही.

सध्या प्रस्तावित असणाऱ्या एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट वाढवण्याची अनुमती देण्याचा प्रस्ताव हा मुख्यत्वे या व्यवस्थेसाठी येणारा खर्च भरून काढणे तसेच ही व्यवस्था कायमस्वरूपी चालावी व ती कार्यक्षम राहावी यासाठी आवश्यक असणारा उत्पन्न प्रवाह यातून निर्माण व्हावा हे त्याचे कारण आहे. साधारणपणे एमडीआरच्या स्वरूपात मिळणारी फीची रक्कम ही ग्राहकाची बँक तसेच व्यापाऱ्याची बँक आणि पेमेंट सिस्टममध्ये काम करणाऱ्या संस्था यांना विभागून दिला जातो. त्यामुळे या सर्व संस्थांना उत्पन्नाचा मार्ग म्हणून एमडीआर आवश्यक ठरतो. रकमेच्या व्यवहारासाठी एक ते दोन टक्के शुल्क हे व्यवहार्य ठरते. त्यामुळे सरकारने यूपीआयबाबत घेतलेली भूमिका ही योग्य असून भविष्यकाळातही यूपीआय सध्या प्रमाणे निशुल्क असणे आवश्यक आहे व त्याबाबत सरकारही सकारात्मक आहे.

यूपीआयचे सामाजिक योगदान

यूपीआय सेवा ही केवळ आर्थिक सेवा नसून त्यातून सामाजिक लाभ मोठ्या प्रमाणात मिळतात. त्याला सार्वजनिक वस्तू समजणे अधिक योग्य ठरते. जसे शिक्षण, संरक्षण यावरचा खर्च हा सामाजिक खर्च ठरतो. तिथे केवळ लाभाची गणित किंवा परतावा या आधारे मापन करणे चुकीचे ठरते. हेच निकष यूपीआय व्यवहाराला देखील लावता येतात. यूपीआय व्यवहाराचा सर्वात फायदा म्हणजे किरकोळ व्यवहाराचे हिशोब ठेवणे, सुटे पैसे ठेवणे यातून मुक्तता होते. ग्राहक आणि विक्रेता दोघांना अत्यंत सोयीची अशी ही बाब आहे. त्यामुळेच यूपीआयचा स्वीकार प्रचंड वेगाने झाला पण त्यातून सरकारचा मोठा फायदा असा झाला की यासाठी आवश्यक असणाऱ्या चलनी नोटा किंवा नाणे छापण्याचा खर्च वाचला. म्हणजेच वेगळ्या अर्थाने परतावा दिलाच आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे यातून वित्तीय समावेशन वाढले असून वित्त व्यवहारातील पारदर्शीपणा आणि कार्यक्षमता वाढली. याचा बँकांना देखील फायदा झाला असून रोख रक्कम न वापरता सर्व चलन बँकिंग व्यवस्थेमध्येच फिरत राहते, यातून बचत खात्यावरील रक्कम वाढल्याने बँकांचा फायदा होतो.

अशा व्यवहारांचा पाठपुरावा करणे किंवा व्यवहार तपासणे अत्यंत सोपे असल्याने आर्थिक पुरावा म्हणून यूपीआय व्यवहार पाहता येतात. यूपीआय व्यवहारातून प्रचंड डेटा तयार होत असेल तो ग्राहकांचे वर्तन भविष्यकालीन मागणी उत्पादन नियोजन यासाठी वापरता येऊ शकतो ही मोठी उपलब्धी यूपीआयमधून मिळते. यूपीआयचा वापर वाढल्याने आता एटीएम केंद्र देखील वाढवणे गरजेचे नाही. उलटे कमी होत आहेत. यूपीआयचा हा सामाजिक लाभ विचारात घेता आणि भविष्यकाळात विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी अर्थचक्र गतिमान असले पाहिजे, पारदर्शक असले पाहिजे, कार्यक्षम असले पाहिजे, या सर्व निकषावर यूपीआय हे मोफत ठेवणे शहाणपणाचे ठरते.

-डॉ. विजय ककडे