न्यायालयाचा केंद्र सरकारसोबतच ‘एफएसएसएआय’लाही तडाखा, दोन आठवड्यात उत्तराची मागणी
निर्वाळा-विचारणा…
- कार्यवाही तुम्हाला जमत नसेल, तर आम्ही करतो.
- व्यावसायिक हितसंबंध आरोग्यापेक्षा श्रेष्ठ नाहीत!
- सरकार कारवाई करेल, की आम्ही आदेश काढू?
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
उच्च साखर, मीठ आणि सॅच्युरेटेड फॅट असलेल्या पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवर पॅकच्या पुढील बाजूस इशारा लेबल लावण्यास विलंब केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार आणि भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (‘एफएसएसएआय’) यांना फटकारले. सार्वजनिक आरोग्य, विशेषत: मुलांच्या आरोग्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत देत पुढील सुनावणीत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असा इशारा दिला.
न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी खाद्यपदार्थांच्या पॅकेटवरील कठोर पौष्टिकतेच्या सूचना लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या दुर्लक्षावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जर सरकार कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ करत असेल तर याप्रकरणी पुढील आदेश जारी केले जातील, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले. न्यायालयाने केंद्राच्या वतीने हजर असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना आपल्या निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला थेट प्रश्न विचारत ही प्रणाली सरकारला स्वत:ला लागू करायची आहे की न्यायालयाला आदेश काढावा लागेल? असा प्रश्नही केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांवर आरोग्यविषयक इशारा लेबल लावण्याच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारला कडक संदेश दिला आहे. आपण काय खात आहोत आणि आपल्या अन्नात किती साखर, मीठ किंवा संतृप्त चरबी आहे, हे जाणून घेण्याचा लोकांना अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा मुद्दा केवळ नियमांपुरता मर्यादित नाही, तर तो लाखो लोकांच्या आरोग्याशी, विशेषत: मुलांच्या भविष्याशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ‘एफएसएसएआय’ यांना यासंदर्भात ठोस पावले का उचलली नाहीत, असा प्रश्न विचारला.
केंद्रासाठी दोन आठवड्यांची ‘शेवटची संधी’
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. प्रस्तावित लेबलिंग प्रणाली स्वेच्छेने लागू करायची की न्यायालयीन निर्देशांना सामोरे जायचे, हे सरकारने ठरवले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही सरकारची ‘शेवटची संधी’ असल्याचे सांगून, न्यायालयाने जर कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत, तर न्यायालय आपला निर्णय देईल, असे स्पष्ट केले.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
हे प्रकरण पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या पॅकवरील इशारा (वॉर्निंग) लेबलशी संबंधित आहे. ज्या खाद्यपदार्थांमध्ये साखर, मीठ किंवा संतृप्त चरबी (सॅचुरेटेड फॅट) विहित मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात आहे, त्यांच्या पॅकेजवर स्पष्ट चेतावणी देण्यात यावी, जेणेकरून ग्राहकांना खरेदी करण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती मिळू शकेल, असे सर्वसाधारण मत आहे. यापूर्वी 7 मार्च रोजी झालेल्या ‘एफएसएसएआय’च्या बैठकीत घेतलेले निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांशी विसंगत असल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सर्वोच्च न्यायालय सरकारवर नाराज
या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने अनेक निरीक्षणे नोंदवली. सरकार न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट कले. तसेच मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या सरकारवर दबाव आणत आहेत आणि सरकार त्या दबावापुढे झुकत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणत्याही उद्योगाला किंवा कंपनीला हानी पोहोचवणे हा आमचा उद्देश नाही, तर जनहिताचे रक्षण करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
ग्राहकांना माहिती दिलीच पाहिजे!
न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या युक्तिवादाशी असहमती दर्शवली. या प्रणालीचा उद्देश कोणत्याही उत्पादनाच्या विक्रीवर निर्बंध घालणे नसून जनतेला माहिती देणे हाच आहे. उत्पादकांना ही प्रणाली आवडणार नाही, कारण त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, अंतिम निर्णय नेहमी ग्राहकाचाच असतो. ग्राहकांसाठीच आम्हाला कडक निर्देश द्यावे लागत आहेत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
उत्पादकांच्या युक्तिवादावरही कडक भाष्य
सुनावणीदरम्यान काही खाद्य उत्पादकांनीही आपला युक्तिवाद मांडण्याचा प्रयत्न केला. ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु न्यायालयाने या प्रकरणात नागरिकांचे आरोग्य हे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले. या मुद्यावर उत्पादक इतके ‘हताश’ का झाले आहेत, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला.
Source link
