विरोधकांच्या असहकार्यामुळे दोन तृतियांश बहुमत गाठणे अशक्य : सभागृहात 20 तास वादळी चर्चा
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
‘नारी शक्ती वंदन’ कायद्यात परिवर्तन करण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केलेले विधेयक अपयशी ठरले आहे. हे 131 वे घटनापरिवर्तन (घटनादुरुस्ती) विधेयक संमत होण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता होती. तथापि, विरोधकांनी सहकार्य न केल्याने केंद्र सरकारला या बहुमतासाठी आवश्यक असणारी संख्या गाठता आली नाही. परिणामी विधेयक अपयशी ठरले. विधेयकाच्या बाजूने 298 तर विरोधात 230 मते पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सभागृहात एकंदर 528 सदस्यांनी मतदान केले.
लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या सध्याच्या 543 वरुन 850 वर नेणे आणि या 850 जागांपैकी दोन तृतियांश, म्हणजे 272 जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवणे यासाठी हे सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले होते. तथापि, बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केल्याने विधेयक आवश्यक बहुमत गाठू शकले नाही. त्यामुळे मूळच्या कायद्यात सध्यातरी सुधारणा केली जाणार नाही.
20 तास वादळी चर्चा
या संदर्भात केंद्र सरकारने लोकसभेत 3 विधेयके सादर केली होती. त्यांच्यापैकी 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक सर्वात महत्वाचे होते. या तिन्ही विधेयकांवर एकंदर 20 तासांहून अधिक काळ लोकसभेत चर्चा झाली. चर्चेला प्रारंभ गुरुवारी सकाळी झाला होता. ती शुक्रवारी संध्याकाळी साडेसात वाजेपर्यंत चालली. केंद्र सरकारच्या सर्व घटकपक्षांनी या विधेयकांचे जोरदार समर्थन केले. तथापि, विरोधकांनी या घटनादुरुस्तीला विरोध केला. केंद्र सरकारजवळ लोकसभेत स्वत:चे दोन तृतियांश बहुमत नसल्याने त्याला विरोधकांच्या सहकार्याची आवश्यकता होती. मात्र, या विधेयकांना विरोध करण्याचा निर्णय विरोधकांनी शेवटपर्यंत कायम ठेवला.
परिणाम काय होणार…
लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या सदस्यसंख्येपैकी एक तृतियांश जागा महिलांना देण्यासाठीचा मूळ कायदा 2023 मध्येच केंद्र सरकारने संमत केला आहे. त्या कायद्यात परिवर्तन करण्यासाठी ही तीन विधेयके सादर करण्यात आली होती. ती अपयशी ठरली असली, तरी मूळ कायदा लागू केला असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने गुरुवारीच केली आहे. त्यामुळे त्या मूळ कायद्यावर या अपयशाचा परिणाम होणार नाही. तो अबाधित राहील, असे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले.
पंतप्रधान मोदी यांचे आवाहन
हे घटना सुधारणा विधेयक राजकारणाचा विषय नाही. हा महिलांना न्याय देण्याचा आणि महिलांचा संसदेतील सहभाग वाढविण्याचा विषय आहे. तेव्हा विरोधकांनीही या संदर्भात राजकारण न शोधता महिलांच्या हिताचा विचार करुन विधेयकांना पाठिंबा द्यावा, असे कळकळीच आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही या विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्र सरकारची बाजू स्पष्ट केली. तथापि, विरोधकांनी आपला निर्णय बदलला नाही. परिणामी आवश्यक बहुमत गाठणे सरकारला शक्य झाले नाही.
शाश्वती देण्यासाठीही सज्जता
केंद्र सरकार मतदारसंघ परिसीमन करताना कोणत्याही राज्यावर किंवा केंद्रशासित प्रदेशावर अन्याय करणार नाही. दक्षिणेतील राज्यांच्या जागांचे प्रमाण कमी होणार नाही, असे केंद्र सरकारच्या वतीने चर्चेत अनेकदा स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, विरोधकांना शाश्वती देण्यासाठी लोकसभा जांगाच्या संख्येत 50 टक्के वाढ करण्याची तरतूद असणारे आणखी एक घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करण्यासाठीची सज्जताही सरकारने दाखविली. एक तासाचा कालावधी मिळाल्यास हे नवे विधेयक लोकसभेत सादर करू, असे आश्वासन अमित शाह यांनी दिले. तथापि, विरोधकांनी त्यांचा विरोध करण्याचा निर्धार बदलला नाही. त्यामुळे विधेयक संमतीसाठी आवश्यक दोन तृतीयांश बहुमत गाठता सरकारला अशक्य झाले.
राजकीय संघर्ष
या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील तीव्र राजकीय संघर्ष पुन्हा समोर आला. तामिळनाडूत येत्या 23 एप्रिलला विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तेथील द्रमुक पक्षाने मतदारसंघ परिसीमनाला तीव्र विरोध केला होता. ही विधेयके संमत झाली, तर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचाही इशारा या पक्षाने दिला होता. काँग्रेसची या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाशी युती असल्याने काँग्रेसनेही विधेयकांना विरोध केला. कारण द्रमुकला दुखावून काँग्रेसचे भागणार नव्हते, अशी चर्चा होत आहे. अखिलेशसिंग यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने पूर्वीपासूनच महिला आरक्षणाला विरोध केला आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन, भारतीय जनता पक्षाला श्रेय मिळू नये, म्हणून विरोध केला. एकंदर, या विधेयकांच्या गुणवत्तेपेक्षा राजकीय कारणास्तव हा विरोध होता. आता या विरोधाचा राजकीय परिणाम कसा होईल, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.
तीन फेऱ्यांमध्ये मतदान
घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने त्यावर नियमानुसार तीन फेऱ्यांमध्ये मतदान होईल अशी घोषणा लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केली. प्रथम फेरीत विधेयकाच्या बाजूने 278 तर विरोधात 211 मते पडली. त्यानंतर द्वितीय फेरीत विधेयकाच्या बाजूने 298 तर विरोधात 230 मते पडली. दोन्ही फेऱ्यांमध्ये आवश्यक बहुमत गाठता न आल्याने तिसरी फेरी घेण्याची आवश्यकता नव्हती.
अशी रंगली चर्चा…
विरोधकांचा आरोप
- ही विधेयके आणण्याची इतकी घाई करण्याचे कारण नव्हते. जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर परिसीमनाचा विचार करावयास हवा होता. जनगणना टाळण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती करण्याचा घाट केंद्र सरकारकडून घालण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारचे प्रत्युत्तर
- तीन दशकांपासून महिला आरक्षणाची मागणी होत आहे. त्यामुळे घाई केली, या आरोपाला अर्थ नाही. जनगणनेच्या प्रक्रियेला आधीपासूनच प्रारंभ करण्यात आला आहे. त्यामुळे ती पूर्ण होईलच. जनगणना टाळण्यासाठी ही विधेयके आणण्यात आली आहेत, हा आरोप त्यामुळे अगदीच हास्यास्पद ठरतो.
विरोधकांचा आरोप
- परिसीमनामुळे दक्षिणेतील राज्यांच्या जागांचे प्रमाण कमी होणार आहे. केंद्र सरकार महिला आरक्षणाच्या आवरणात मतदारसंघ परिसीमन करु पाहत आहे. महिलांना न्याय देण्याच्या बहाण्याने स्वत:चा राजकीय स्वार्थ साधू पहात आहे.
केंद्र सरकारचे प्रत्युत्तर
- परिसीमन देशाची वाढती लोकसंख्या पाहून करण्यात येत आहे. प्रत्येक राज्याच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या जागा प्रत्येकी 50 टक्क्यांनी वाढणार आहेत. त्यामुळे कोणत्याही राज्याच्या जागांचे प्रमाण कमी होणार नाही. महिला आरक्षणाच्या आवरणात परिसीमन करण्याचे सरकारला काहीच कारण नाही. कारण परिसीमन ही भिन्न प्रक्रिया आहे. महिलांना न्याय देणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. हा राजकारणाचा प्रश्न नसून महिलांचे अधिकार मान्य करण्याचा आहे.
विरोधकांचा आरोप
- मूळ कायद्यात महिला आरक्षणाची तरतूद आहे. सध्याच्या 543 जागांपैकी एक तृतियांश जागा महिलांसाठी आरक्षित केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे परिसीमनाची आवश्यकता नाही. ते सरकार स्वत:च्या लाभासाठी करत आहे.
केंद्र सरकारचे उत्तर
- परिसीमनामुळे जागांची संख्या 50 टक्के वाढणार आहे. तसेच महिलांसाठी आरक्षित जागांची संख्याही त्याच प्रमाणात वाढणार आहे. देशाची लोकसंख्या वाढली असल्याने लोकांचे प्रतिनिधित्व करताना अडचण येऊ नये, म्हणून लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढणेही आवश्यक आहे. हा कोणाच्याही स्वार्थाचा प्रश्न नाही. आता महिला विरोधकांना क्षमा करणार नाहीत, याची प्र्रचिती त्यांना येईलच.
Source link
