ट्रंप यांना अमेरिकन न्यायालयाचा झटका

1 लाख डॉलर्स व्हिसा शुल्क अवैध असल्याचे स्पष्ट

► वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाने झटका दिला आहे. अमेरिकेत काम करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या एच वन बी व्हिसाचे शुल्क 1 लाख डॉलर्स करण्याचा ट्रंप यांचा निर्णय अवैध असल्याचा निर्णय या न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे अमेरिकेत या व्हिसावर काम करणाऱ्या लक्षावधी कौशल्यवान भारतीय तंत्रज्ञांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय अमेरिकेतील मॅसेच्युसेट्स् प्रांतातील बोस्टन येथील फेडरल न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप यांच्या निर्णयापूर्वी हे शुल्क 2 हजार डॉलर्स ते 5 हजार डॉलर्स इतके होते. त्यामुळे ते वाजवी मानले जात होते. हे शुल्क कर्मचाऱ्याला नव्हे, तर त्याला नोकरी देणाऱ्या कंपनीकडून घेतले जाते. या शुल्कात ट्रंप यांनी सत्तेवर येताच मोठी वाढ करत ते 1 लाख डॉलर्स करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे परदेशी तंत्रज्ञाना नोकरी देणे अमेरिकेतील कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडण्यासारखे राहणार नव्हते. त्यामुळे या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने कायद्याच्या आधारावर हा निर्णय अवैध ठरविला आहे.

प्रत्येक वर्षी 85 हजार

एच वन बी व्हीसा व्यवस्थेच्या अंतर्गत प्रत्येक वर्षी अमेरिकेत 85 हजार तंत्रज्ञांना काम करण्याची संधी देण्यात येते. त्यांच्यापैकी 65 हजार तंत्रज्ञांना या व्हिसाचे वितरण करण्यात येते, तर अन्य 20 हजार तंत्रज्ञांना अन्य प्रकारे नोकरी देण्यात येते. मात्र, ट्रंप प्रशासनाने या व्हिसाची संख्या कमी करुन कमी परदेशी तंत्रज्ञांना अमेरिकेत नोकरी मिळेल, असा प्रयत्न चालविला आहे. व्हिसाच्या शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय याच उद्देशाने घेण्यात आल्याचे दिसून येत होते.

सर्वाधिक लाभ भारतीयांना

एच वन बी व्हिसा व्यवस्थेचा सर्वात जास्त लाभ भारतातील उच्चशिक्षित तंत्रज्ञांना झालेला आहे. या व्हिसाच्या आधारावर लक्षावधी भारतीय उच्चशिक्षित तंत्रज्ञांनी अमेरिकेत काम करण्याची संधी मिळविली असून त्यांच्यापैकी अनेक जणांनी नंतर ग्रीन कार्ड मिळवून अमेरिकेत कायमचे वास्तव्य केले आहे. अमेरिकेचे नागरीकत्वही अनेक भारतीयांनी या व्हिसापासून प्रारंभ करुन मिळविले आहे. तथापि, आता नव्या प्रशासनाने हा व्हिसा मिळविण्याची प्रक्रिया जटील केली आहे.

70 टक्के व्हिसे भारतीयांना

प्रत्येक वर्षी वितरीत होणाऱ्या एच वन बी व्हिसांमधील जवळपास 70 टक्के व्हिसे भारतीय तंत्रज्ञांना मिळत होते. त्या खालोखाल चीनी तंत्रज्ञांना 10 ते 12 टक्के व्हिसा दिले जात होते. ऊर्वरित व्हिसे इतर देशांमधील तंत्रज्ञांना मिळत होते. बोस्टन येथील फेडरल न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणेच निर्णय काही दिवसांपूर्वी वॉशिंग्टन डीसी येथील न्यायालयानेही दिला आहे. तथापि, ट्रंप प्रशासन या निर्णयांच्या विरोधात अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात अपील करु शकते. त्यामुळे सध्या देण्यात आलेले निर्णय अंतिम नाहीत, हे अनेक तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. ट्रंप प्रशासनानेही अपील करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.