मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे उद्गार : आंबावली-केपे येथील प्रेरणादिन उत्साहात : मान्यवरांची उपस्थिती
वार्ताहर/केपे
गोव्यातील अनुसूचित जमातींना 2027 मधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय आरक्षण मिळावे याकरिता भाजप सरकार प्रयत्नरत आहे. आदिवासींना राजकीय नेतृत्व हे फक्त भाजपच देऊ शकतो. गेल्या 50 वर्षांत काँग्रेसने ‘एसटी’ समाजाकरिता काय केले आहे? ते सांगावे, असे उद्गार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काढले. मुख्यमंत्री आंबावली-केपे येथे आदिवासी कल्याण संचालनालय आणि युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन्स अलायन्स (उटा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर सभापती डॉ. गणेश गावकर, कला व संस्कृती तसेच आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, माजी आमदार व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष वासुदेव गावकर, गौड मराठा समाजाचे अध्यक्ष विश्वास गावडे, गोवा एससी-एसटी आयोगाचे अध्यक्ष रवींद्र गावकर, आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक नीलेश धायगोडकर, ‘टीआरआय’चे संचालक प्रीतिदास गावकर, मंगलदास गावकर, शंकर गावकर, गोविंद शिरोडकर, दुर्गादास गावडे व इतर हजर होते.
‘एसटी’करिता राखीव पदे 2027 पर्यंत भरणार
विविध सरकारी खात्यांत अनुसूचित जमातींकरिता राखीव पदे आहेत, ती 2027 पर्यंत भरली जातील. ‘माझे घर’ या योजनेचा 100 टक्के फायदा हा आदिवासी समाजाला होईल व सर्वांची घरे कायदेशीर करून दिली जातील. मी मुख्यमंत्री होताच आदिवासींना वन हक्क कायद्याचा लाभ मिळवून देण्याचा विचार सुरू झाला. 1000 पेक्षा जास्त लोकांना या कायद्याचा लाभ मिळवून दिलेला असून त्याअंतर्गत राहिलेले दावे डिसेंबर, 2026 पर्यंत निकालात काढले जातील, असे सावंत यांनी सागितले.
संघर्ष करण्याचे दिवस संपले
एसटी समाजाने आपल्या हक्कांकरिता प्रचंड संघर्ष केलेला आहे. आता संघर्ष करण्याचे दिवस संपले आहेत. यापुढे त्यांना आपल्या हक्कांकरिता संघर्ष करावा लागणार नाही. विकसित गोवा संकल्पनेच्या अनुषंगाने आदिवासी कल्याण खाते ‘ट्रायबल व्हिजन डॉक्युमेंट, 2037’ राबवत आहे ही चांगली गोष्ट आहे. समाजाचा एकही घटक मागे राहू नये हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. ते पूर्ण करण्याकरिता सर्वाचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटची सांगे येथे स्थापना करण्यात आली असून आदिवासी भवनाचे काम काही दिवसांत सुरू केले जाईल. 35 टक्क्यांहून जास्त आदिवासी लोकवस्ती असलेल्या भागांमध्ये धरती आबा सुविधा केंद्र उभारण्याचा विचार आहे.-त्यामुळे राज्य सरकारच्या विविध योजना व केंद्र सरकारच्या योजनांची माहिती व लाभ घेता येईल, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
एसटी नेते एकत्र येणे ही काळाची गरज
स्व. मंगेश गावकर, स्व. दिलीप वेळीप यांना मी अभिवादन करतो. त्यांनी समाजाकरिता दिलेले बलिदान व्यर्थ जाऊ देऊ नका. गोव्याच्या इतिहासात गोवा मुक्तीकरिता 1955 मध्ये शेवटचे बलिदान दिले होते. त्यानंतर अशा प्रकारची समाजाकरिता बलिदान देण्याची घटना ही गोव्याच्या इतिहासातील पहिलीच आहे. एसटी समाजाचे नेते एकत्र येणे ही काळाची गरज होती व हे सर्व नेते एकत्र येऊन प्रेरणादिन साजरा करत आहेत ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे, असे सावंत पुढे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसचा घेतला खरपूस समाचार
- गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींना राखीवता मिळावी म्हणून विधानसभेत ठराव संमत करण्यात आला. राज्यसभेत विधेयक संमत करण्यात आले. मात्र लोकसभेत या विधेयकाला कोणी विरोध केला? ते सांगावे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातच एसटी समाजाला गोव्यात राजकीय आरक्षण मिळेल. गोवा मुक्त होऊन 50 वर्षे झाली, तरी कोणालाच अनुसूचित जमातींचे काही पडून गेले नव्हते.
- भाजप सरकार सत्तेवर येताच 2003 मध्ये माजी पंतप्रधान स्व. अटल बिहारी वाजपेयी व माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्याच्या आदिवासींना न्याय देताना ‘एसटी’ दर्जा मिळवून दिला.
- पुढे साल 2012 मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर येताच आदिवासी कल्याण खाते, अनुसूचित जमाती महामंडळ, अनुसूचित जमाती आयोग, विविध खात्यांत आदिवासींची नोकरभरती तसेच आदिवासींसाठी विविध योजना मार्गी लागल्या, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
भाजप सरकारने राबविल्या अनेक योजना…
- भाजप सरकारने अनेक योजना आदिवासी समाजासाठी मार्गी लावल्या आहेत. वेळच्या वेळी त्यात सुधारणा केल्या आहेत.
- घरदुऊस्तीकरिता दीड लाखावरून 3 लाख रु. केले. आता 3 लाखांवरून 5 लाख रु. पर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
- नवीन घरबांधणीकरिता 10 लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. हे भाजप सरकारनेच घडवून आणले आहे.
- आदिवासी समाजातील मुलांना व युवकांना मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेता येतो. तीन महिन्यांत त्यांच्या खात्यांत पैसे जमा होतील.
Source link
