MPSC विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारचे मोठे निर्णय; परीक्षा पद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी समिती, मुलाखतींवर तात्पुरती स्थगिती

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत मुंबईत बैठक घेतली. बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर चर्चा करून सरकारने विविध महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.

परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी वरिष्ठ सनदी अधिकारी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी आणि सूचना जाणून घेणार आहे.

औषध निरीक्षक परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणासह गट ब आणि गट क मधील २०२५ सालच्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षांशी संबंधित तक्रारींची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. याशिवाय यापूर्वी झालेल्या संशयास्पद परीक्षांचीही विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी केली जाणार आहे.

गंभीर तक्रारी असलेल्या परीक्षांच्या मुलाखती थांबवणार

ज्या परीक्षांबाबत गंभीर तक्रारी आहेत, त्या प्रकरणांची फेरतपासणी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित परीक्षांच्या मुलाखती घेण्यात येणार नाहीत. मुलाखतीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जाणार आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी गुन्हे शाखेचा प्राथमिक तपास अहवाल सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून देण्याबाबत आयोगाला शिफारस केली जाणार आहे.

तक्रारींच्या निवारणासाठी स्वतंत्र कक्ष

विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे कायमस्वरूपी निवारण करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या तक्रारी मांडण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे.

इतर भरती परीक्षांचीही चौकशी

महापालिका आणि महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या भरती परीक्षांबाबतही सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशीत दोष आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पोलीस भरती प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर

पोलीस भरती अधिक पारदर्शक करण्यासाठी उमेदवारांच्या शारीरिक चाचणीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही पायांना उपकरण बसवण्यासह इतर तांत्रिक पर्यायांचा विचार केला जाणार आहे. तसेच राज्यभरात शारीरिक चाचणीसाठी एकसमान गुणपद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या प्रलंबित प्रश्नांवरही तोडगा काढण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. या सर्व निर्णयांची कालबद्ध अंमलबजावणी पुढील 8 दिवसांत सुरू करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींना दिली.

परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून संपूर्ण यंत्रणा अधिक पारदर्शक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कोणतीही बाब लपवली जाणार नसून संबंधित प्रकरणांचा तपास अंतिम टप्प्यापर्यंत नेला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.