‘सेव्ह फूड सेव्ह ड्रग’ मोहीम

मुंबई :
राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईचा धडाका सुरुच आहे. गेल्याच आठवड्यात त्यांनी हॉटेल व्यवसायिकांसाठी नियमावली सादर करत कारवाईला सुरुवात केली होती. तत्पूर्वी पनीर विक्रेते, बेकरी व्यवसायिकांनाही आपल्या कामाचा धाक दाखवत भेसळयुक्तांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. आता, दुधासह दूग्ध व्यवसायाकडे त्यांनी आपली नजर वळवली आहे. त्यामुळे यापुढील काळात दूध आणि दुग्ध व्यवसाय मुंढे यांच्या टार्गेटवर आला आहे.
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची आता दूध विक्रेत्यांवर करडी नजर राहणार आहे. त्याच अनुषंगाने नियमावली सादर करण्यात आली आहे. यामध्ये ‘सेव्ह फुड, सेव्ह ड्रग’ ही मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. ग्राहकांच्या ताटात दूध, दुग्धजन्य पदार्थ पोहोचण्यापर्यंतची निर्बंध स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण वाढवण्याचा उद्देश
यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणाले, आदेशाचा उद्देश केवळ भेसळ रोखणे नसून सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण वाढ करणे, प्रामाणिक दूध व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे आणि राज्यात आधुनिक अन्न सुरक्षा संस्कृती विकसित करणे हा आहे. राज्यभर करण्यात आलेल्या तपासण्या, निरीक्षण, नमुना विश्लेषणे अंमलबजावणी कारवाईतून दूध पुरवठा साखळीच्या विविध टप्प्यावर काही गंभीर त्रुटी सातत्याने निदर्शनास आल्या. या त्रुटी केवळ जिह्यापुरत्या नाही संपूर्ण ंराज्यात आढळल्यात. या पुरवठा साखळीमध्ये एकसमान अनुपालन व्यवस्था आवश्यक आहे, त्यासाठी ही मोहिम असेल, असेही मुंढेंनी म्हटले.

राज्यात ‘सेव्ह फूड सेव्ह ड्रग‘ ही मोहीम आता आपण हाती घेतली आहे, आपल्या अन्नात सगळ्यात महत्वाचा घटक असतो तो म्हणजे दूध. दूध उत्पादकांची बैठक मी घेतली होती. त्यांना प्रेझेंटेशन दाखवलं असून दूध प्रोडक्ट इकोसिस्टम असली पाहिजे, असे बजावल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुधासंदर्भात ‘फार्म टू प्लेट प्रोसिजर’ आपल्याला बघावी लागेल, असे सांगून ते म्हणाले, दुधातली भेसळ, कृत्रिम दूध या सगळ्या संबंधी गाईडलाइन्स दिल्या आहेत. त्यासंदर्भातील आदेश आपण दिले आहेत. दूध उत्पादक, पॅकर्सपासून सेलर पर्यत 8 प्रकारचे नियम सगळ्यांना लागू आहेत, असेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

या सगळ्यांना हे नियम लागू राहणार
दूध संललन केंद्र, दूध कुलिंग सेंटर, किरकोळ विक्रेते, बल्क दूध विक्री करणारे,पनीर, खवा, लोणी, क्रीम,चीज, आयस्क्रीम विक्रेते या सगळ्यांना हे नियम लागू असतील

संकलन ते विक्री सर्व टप्प्यावर आदेश लागू
महाराष्ट्र शासनाने दूध व दुग्धजन्य पदार्थाच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीत अन्न सुरक्षा व गुणवत्ता मानकांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यव्यापी सर्वकष अनुपालन आदेश जारी केला आहे. हा आदेश दूध संकलन शीतकरण प्रक्रिया, पॅकेजिंग, साठवणूक, वाहतूक वितरण आणि विक्री या सर्व टप्प्यावर लागू असेल, व्यवसाय, चालकासाठी बंधनकारक आहे, असे आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी म्हटले.

निरीक्षणात आढळलेल्या अनियमितता
दूधामध्ये पाण्याची भेसळ
कृत्रिम (एब्हूपूग्म्) दूध तयार करणे
युरिया, डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, स्टार्थ, ग्लुकोज मेलामाइन इत्यादी रसायनांचा वापर
मिल्क फॅट एऱ्इ मानकांचे उल्लंघन
शीतसाखळीचे पालन न करणे
विनापरवाना अथवा विना नोंदणी व्यवसाय
चुकीचे लेबलिंग व ग्राहकांची दिशाभूल

शाळा परिसरात कॅफिनयुक्त पेय विक्रीस बंदी : मंत्री झिरवळ

शाळांच्या परिसरात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास अपायकारक ठरणारे अन्नपदार्थ तसेच कॅफिनयुक्त पेयांची विक्री आढळून आल्यास संबंधितांवर प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. भाजपच्या विक्रम पाचपुते यांनी स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या सेवनामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. शाळांच्या आवारात तसेच परिसरात बालकांच्या आरोग्यास अपायकारक अन्नपदार्थ आणि कॅफिनयुक्त पेयांची विक्री होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारची विक्री आढळल्यास त्याची माहिती अन्न आणि औषध प्रशासनाला देण्याबाबत पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक तसेच जिल्हा परिषदांना सूचित करण्यात आले असून संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही झिरवाळ यांनी सांगितले.

या प्रश्नाला उत्तर देताना झिरवाळ म्हणाले, एप्रिल 2025 ते मे 2026 या कालावधीत स्टिंग एनर्जी ड्रिंकचे 27 अन्न नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले होते.
यापैकी 10 नमुने प्रमाणित घोषित करण्यात आले आहेत. तसेच एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीत विविध एनर्जी ड्रिंकचे 115 अन्ननमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. त्यापैकी 63 नमुने प्रमाणित, एक नमुना कमी दर्जाचा आणि सहा नमुने मिथ्याछाप घोषित करण्यात आले असून उर्वरित नमुन्यांच्या तपासणीची प्रक्रिया सुरू आहे. यावेळी भाजपचे राहुल कुल आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे वऊण सरदेसाई यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यात अन्न आणि औषधांच्या नमुन्यांच्या तपासणीसाठी सध्या संभाजीनगर, नागपूर आणि मुंबई येथे तीन प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. याशिवाय रायगड, नाशिक, यवतमाळ आणि पुणे येथे नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार असून सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर आणखी 22 प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अन्ननमुने तपासणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, अशी ,माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्र्यांनी दिली.