Kolhapur Updates कोडोली नगरपरिषद प्रस्तावावर ६ महिन्यांत निर्णय घ्या, उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला स्पष्ट निर्देश

| त. भा. प्रतिनिधी

वारणानगर : पन्हाळा तालुक्यातील कोडोली ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषदेमध्ये रूपांतर करण्याच्या चार दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावावर सक्षम प्राधिकरणाने कायद्यानुसार येत्या सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. यामुळे कोडोली नगरपरिषद स्थापनेच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला आता निश्चित कालमर्यादित गती मिळणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने १७ जून रोजी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला असून या प्रस्तावावर कोडोलीला नगरपरिषदेचा दर्जा मिळावा, यासाठी स्वप्नील गणपतराव सातवेकर यांनी सन २०२२ मध्ये क्र. १६० ने जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत संदीप चंद्रकांत मोहिते यांनी हस्तक्षेप करत अंतरिम अर्ज सादर केला व शासनस्तरीय पत्रव्यवहार, सांख्यिकीय माहिती आणि तुलनात्मक अभ्यास न्यायालयासमोर मांडला. तसेच जयदीप मोहिते यांनी माहिती अधिकारांतर्गत प्रशासकीय कागदपत्रे आणि ऐतिहासिक नोंदी एकत्रित करून या न्यायालयीन लढ्याला भक्कम आधार दिला.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. धैर्यशील सुतार, ॲड. ओंकार सुतार, ॲड. तेजस्विनी सुतार, ॲड. उमाकांत वाघमारे, ॲड. मिलिंद देशमुख, ॲड. रेश्मा अडनाईक आणि ॲड. श्रुती घोडके या कायदेतज्ज्ञांच्या पथकाने न्यायालयात कोडोलीची बाजू भक्कमपणे मांडली.

कोडोलीची वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, औद्योगिक व व्यापारी विकास आणि प्रादेशिक केंद्र म्हणून असलेले महत्त्व विचारात घेऊन न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. ॲड. ओंकार सुतार, जयदीप मोहिते, संदीप मोहिते व स्वप्नील सातवेकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

निवडणूकीबाबत तर्क वितर्क

सध्या कोडोलीमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असून प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतही जाहीर करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यामुळे स्थानिक राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. आता या निर्णयामुळे नियोजित ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया रद्द होणार का? आणि नगरपरिषदेचे कामकाज नेमके कधीपासून सुरू होणार? याबाबत नागरिकांमध्ये तर्कवितर्क लावले जात आहेत.