Mahabaleshwar cleanliness issue | महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वच्छतेवरून ‘हाय व्होल्टेज’ ड्रामा! नगरसेवकांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

               महाबळेश्वरमध्ये स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर

महाबळेश्वर -महाबळेश्वर पर्यटन हंगामाच्या तोंडावरच शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर येत असून, महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या मुद्यावरून खडाजंगी झाली. शहरातील प्रमुख रस्ते, बाजारपेठा, पर्यटनस्थळे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी वाढलेली घाण, साचलेला कचरा आणि दुर्गंधी यावर नगरसेवकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत स्वच्छता ठेकेदाराला बेट अल्टिमेटम दिला का केवळ फार्स केला अशी चर्चा शहरातून सुरू आहे.सभेदरम्यान अनेक सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत, “स्वच्छतेच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर हलगर्जीपणा होत आहे.

ठेकेदाराकडून अपेक्षित काम होत नसताना प्रशासन मात्र डोळेझाक करत आहे, असा आरोप केला. काही सदस्यांनी तर शहरातील परिस्थितीची तुलना “पर्यटनस्थळ नव्हे, तर कचराकुंडी अशी करत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मे महिन्याच्या पर्यटन हंगामास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना महाबळेश्वरमध्ये पर्यटकांची वर्दळ वाढण्याचीशक्यता आहे. अशा वेळी शहरातील अस्वच्छतेचे चित्र कायम राहिल्यास महाबळेश्वरच्या पर्यटन प्रतिमेला मोठा धक्का बसू शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. “पर्यटक स्वच्छता आणि निसर्गरम्य वातावरणासाठी महाबळेश्वरला येतात, मात्र त्यांना जर घाण आणि दुर्गंधीचा सामना करावा लागला, तर याचा चेट परिणाम स्थानिकपर्यटन व्यवसायावर होईल, असे मतही काही सदस्यांनी नोंदवले.

या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषदेने स्वच्छता ठेकेदाराला स्पष्ट शब्दांत इशारा देत, “दोन दिवसांच्या आत शहरातील स्वच्छतेत ठोस आणि दृश्यमान सुधारणा झाली नाही, तर संबंधित ठेका कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द करण्यात येईल, असा कठोर अल्टिमेटम दिला. तसेचप्रशासनानेही स्वच्छता व्यवस्थेवर अधिक बारीक लक्ष ठेवून नियमित पाहणी करण्याचे आश्वासन दिले.

दरम्यान, शहरातील नागरिक आणि व्यापारी वर्गातूनही तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, “कर आकारूनही मूलभूत स्वच्छता सेवा मिळत नसल्याने आम्ही त्रस्त झालो आहोत, अशी प्रतिक्रिया समोर येत आहे. काही ठिकाणी कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याने आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या सर्व घडामोडींमध्ये केवळ बैठकीत कठोर भूमिका घेतल्याचे चित्र असले तरी प्रत्यक्षात ठेकेदारावर ठोस कारवाई होणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ड आहे.