राज्यातील ग्रा. पं. सदस्य संख्या वाढणार

पंचायतराज मतदारसंघ पुनर्विभाजन आयोगाकडून मसुदा जारी : 91,339 वरून 94,081 इतकी होणार

बेळगाव : राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची घडामोड सुरू असून राज्य सरकारने निवडणूक प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. कर्नाटक पंचायतराज मतदारसंघ पुनर्विभाजन आयोगाने 31 जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींमधील सदस्यसंख्या निश्चित करण्यासाठी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. या मसुद्यानुसार राज्यातील सुमारे 5,700 ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण 94,081 सदस्य जागा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार बेळगाव जिल्ह्यात 497 ग्रामपंचायतींमधून सर्वाधिक 8,413 सदस्य प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

डिसेंबर 2020 मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये 5,728 ग्रामपंचायतींमध्ये 91,339 सदस्य जागा होत्या. त्यापैकी 82,576 जागांसाठी मतदान झाले होते. तर 8,153 सदस्य बिनविरोध निवडून आले होते. यंदाच्या मसुद्यात सदस्यसंख्या वाढल्याचे दिसून येते. ज्यामुळे स्थानिक प्रतिनिधित्व अधिक व्यापक होण्याची शक्मयता आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले असून लवकरच निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकार विचाराधीन असल्याचे समजते.

मसुद्यानुसार प्रस्तावित करण्यात आलेल्या जागांमुळे जिल्ह्यातही सदस्य संख्या वाढणार आहे. बेळगाव जिल्ह्यात 497 ग्रामपंचायतींमधून सर्वाधिक 8,413 सदस्य प्रस्तावित आहेत. कोडगू जिल्ह्यात 102 ग्रामपंचायतींमध्ये 1,200 सदस्य, बंगळूर शहर जिल्ह्यात 85 ग्रामपंचायतींमध्ये 2,047 सदस्य प्रस्तावित आहेत. बंगळूर शहर जिल्हा हा राज्यातील 100 पेक्षा कमी ग्रामपंचायती असलेला एकमेव जिल्हा असल्याचे यातून अधोरेखित करण्यात आले आहे. आता मसुद्यानुसार सदस्य संख्या वाढणार असल्याने निवडणुकीतही चुरस निर्माण होणार आहे.

सोमवारी आक्षेपांवर सुनावणी

या मसुदा अधिसूचनेवर नागरिकांना आक्षेप नोंदविण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर सोमवारी 27 एप्रिल रोजी बेंगळूर येथे आक्षेपांवर जाहीर सुनावणी होणार आहे. नागरिकांना ग्रामीण विकास व पंचायतराज विभागाच्या पोर्टलद्वारे किंवा टपालद्वारे आपले आक्षेप सादर करता येणार आहेत. मात्र अंतिम मुदतीनंतर आलेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही. 2026 मध्ये जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र विविध कारणांमुळे त्या लांबणीवर पडल्या. सध्या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे आहे. अनेक ठिकाणी कामे रखडल्याच्या तक्रारी असून काही प्रकरणे न्यायालयातही पोहोचली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर अंतिम अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्ग आणि महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यानंतर निवडणुकांची तारीख जाहीर होण्याची शक्मयता आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख राजकीय पक्षांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाने गावनिहाय पाठिंबा जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले आहे. तर भाजप व जेडीएस यांनीही आपल्या कार्यकर्त्यांमार्फत गावपातळीवर मतमतांतरे जाणून घेण्यास सुऊवात केली आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या दिशेने राज्य सरकारने ठोस पाऊल टाकले असून प्रशासकीय यंत्रणेऐवजी पुन्हा लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडे सत्ता देण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. अंतिम अधिसूचना व आरक्षण प्रक्रियेनंतर निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्मयता असून ग्रामीण भागात राजकीय हालचाली अधिक वेग घेणार आहे. त्यानुसार राजकीय पक्षांनीही चाचपणी सुरू केली असून कार्यकर्त्यांना सज्ज राहण्याची सूचनाही देण्यात आल्याचे समजते. यापूर्वीपासूनच इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू असून निवडणुकीच्या घोषणेकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.