संरक्षण सिद्धतेची पुढची पायरी !

भारतानं आपली संरक्षण सिद्धता मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याचं उद्दिष्ट बाळगलेलं असून त्याअंतर्गत नुकतंच आपण आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रं रोखण्याची ताकद बाळगणाऱ्या निवडक देशांच्या गटात स्थान मिळविलंय…त्याशिवाय चीन व पाकिस्तानकडून चाललेल्या विस्ताराचा धोका ओळखून सरकारनं खास भर दिलाय तो पाणबुड्यांचा अन् नौदलाकडील नौकांचा ताफा वाढविण्यावर….

निवडक देशांच्या गटात भारत….

भारतानं काही sिदवसांपूर्वी सलग तीन चाचण्या यशस्वीरीत्या घेतल्या त्या आपल्या ‘बहुस्तरीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली’ची (बीएमडी) ताकद सिद्ध करण्यासाठी…याद्वारे लांब आणि मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांना हवेतच रोखण्याच्या क्षमतेची परीक्षा घेण्यात आली…त्यामुळं भारत आता ज्यांच्याकडे ‘आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रां’चा सामना करण्याची पात्रता आहे अशा निवडक देशांच्या गटात सामील झालाय…सध्या असं कौशल्य आहे ते अमेरिका, रशिया, चीन व इस्रायल यांच्याकडेच…

भारतानं स्वत:ची ‘आयर्न डोम’ प्रणाली विकसित करण्याच्या दिशेनं भक्कम पाऊल टाकलेलं असून त्याअनुषंगानं ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थे’नं (डीआरडीओ) चांदीपूर इथं ‘इंटरमीडिएट-रेंज बॅलिस्टिक मिसाईल’पासून संरक्षणासाठी तयार केलेल्या दोन प्रगत इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांची यशस्वी चाचणी घेतली…ही इंटरसेप्टर प्रणाली 2 हजार ते 5 हजार किलोमीटर पल्ला असलेली शत्रूची विमानं नि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा शोध घेण्यास, त्यांचा मागोवा घेण्यास अन् त्यांना नष्ट करण्यास सक्षम…

याव्यतिरिक्त ‘नेव्हल अँटी-शिप मिसाईल-मिडियम रेंज’ची पहिली चाचणीही यशस्वीरीत्या पार पडलीय. या क्षेपणास्त्रानं अचूक ‘नेव्हिगेशन’, समुद्राच्या पृष्ठभागालगत उ•ाण आणि सागरी लक्ष्यांविऊद्ध अंतिम टप्प्यातील अचूकता यांचं दर्शन घडविलंय…शत्रूच्या विविध प्रकारच्या धोक्यांविऊद्ध देशाची संरक्षण क्षमता बळकट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाचं प्रदर्शन या चाचण्यांमधून झालंय…

‘बीएमडी’ प्रणाली हे रडार, कमांड सेंटर्स नि इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांचं एक प्रगत जाळं…त्याची रचना केलेली असते ती येणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा शोध घेऊन त्यांना नष्ट करण्याच्या दृष्टीनं. आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षेमध्ये हे घटक अत्यंत महत्त्वाचे. ते वातावरणाच्या आत किंवा अवकाशातील धोके रोखतात. ‘एंडो-अॅटमॉस्फेरिक’ क्षेपणास्त्रं पृथ्वीच्या वातावरणात (100 किलोमीटरपेक्षा कमी उंचीवर) कार्यरत असतात, तर ’एक्सो-अॅटमॉस्फेरिक’ क्षेपणास्त्रं वातावरणाच्या सर्वांत वरच्या भागात आपली मोहीम पूर्ण करण्यास सक्षम…

पाण्याखालील क्षमता वाढविण्याचं ध्येय…

दरम्यान, भारत पुढील दोन दशकांत आपली पाण्याखालील क्षमता वाढविण्याच्या व्यापक प्रयत्नांच्या पहिल्या टप्प्यात, सहाऐवजी नऊ नवीन पारंपरिक डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्या खरेदी करण्याची योजना आखत असल्याची माहिती समोर आलीय…सरकारनं ’प्रोजेक्ट 75(आय)’च्या अंतर्गत खरेदी केल्या जाणाऱ्या सहा पाणबुड्यांनंतर आणखी तीन पाणबुड्यांची ऑर्डर देण्याचं ठरविलंय. मात्र या अतिरिक्त पाणबुड्यांच्या निर्मितीबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नाहीये…त्यानंतर ‘प्रोजेक्ट 76’च्या अंतर्गत भारतीय डिझाइन अन् मोठ्या प्रमाणात स्वदेशी घटकांचा वापर करून बांधल्या जातील त्या किमान आणखी सहा पारंपरिक पाणबुड्या…

चीनसोबत पाकिस्तानही ज्या वेगानं आपली पाणबुड्यांची क्षमता वाढवत आहे ते पाहता पुढील दोन दशकांत कमी होणाऱ्या पारंपरिक पाणबुड्यांचा ताफा सावरण्यासाठी भारत हे पाऊल उचलू पाहतोय. चीनकडे सध्या कार्यरत आहेत त्या अंदाजे 65 पाणबुड्या आणि त्यांनी पाणबुड्यांच्या निर्मितीच्या आघाडीवर अमेरिकेलाही मागे टाकलंय…भारताला अधिक पाणबुड्यांची गरज प्रकर्षानं जाणवतेय. कारण नौदलाच्या ताफ्यातील सध्या कार्यरत असलेल्या 19 तसंच अणुउर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांपैकी अनेक पाणबुड्या 2030 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून टप्प्याटप्प्यानं सेवेतून निवृत्त केल्या जातील…

जर्मनीसमवेतचा ‘प्रोजेक्ट 75(आय)…

प्रोजेक्ट 75(आय)’साठीच्या करारातील अटींना अंतिम स्वरूप दिलं जातंय आणि सर्व काही सुरळीत पार पडल्यास या वर्षाच्या अखेरीसपर्यंत त्यावर स्वाक्षरी केली जाईल (8 अब्ज युरो किंवा 90,000 कोटी ऊपयांहून अधिक मूल्याच्या या कराराला पुढील महिन्यातच अंतिम स्वरूप दिलं जाऊ शकतं असा विश्वास भारतातील जर्मन राजदूत फिलिप अॅकरमन यांनी व्यक्त केलाय)…या कार्यक्रमांतर्गत ‘एअर इंडिपेंडंट प्रोपल्शन’ प्रणालीनं सज्ज असलेल्या सहा पारंपरिक पाणबुड्यांची निर्मिती सरकारी मालकीच्या ‘माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड’द्वारे जर्मन जहाजबांधणी कंपनी ’थायसेनक्रुप मरिन सिस्टम्स’च्या सहकार्यानं केली जाईल. यासाठी अवलंब केला जाईल तो तंत्रज्ञान आणि डिझाइन हस्तांतरण कराराचा…

‘प्रोजेक्ट 75(आय)’ला झालेल्या विलंबामुळं भारतीय नौदलानं यापूर्वी तात्पुरता उपाय म्हणून ‘स्कॉर्पिन’ वर्गातील आणखी तीन पाणबुड्या खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पण किमतीबाबतच्या वाटाघाटींमुळं तो पुढं रेटण्यास विलंब झाला आणि वरील योजनेची प्रक्रिया वेग घेऊ लागल्यानं हळूहळू मागं पडला. असं असलं तरी, हा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीन आहे…

सरकारच्या योजनेनुसार, पुढील दोन दशकांत बांधल्या जातील त्या जवळपास दोन डझन पाणबुड्या. यामध्ये पारंपरिक आक्रमण करणाऱ्या, अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रं वाहून नेणाऱ्या पाणबुड्यांचा समावेश असेल…या आघाडीवर सध्या माझगाव डॉक-थायसेनक्रुप मरिन सिस्टम्स भागीदारीला एक प्रकारे प्राधान्य मिळतंय. याचं कारण ‘प्रोजेक्ट 75(आय)’च्या अंतर्गत विकसित होणारं तंत्रज्ञान, औद्योगिक व्यवस्था आणि डिझाइनविषयक कौशल्य हे भारताच्या नियोजित स्वदेशी पारंपरिक पाणबुडी कार्यक्रमासाठी म्हणजेच ’प्रोजेक्ट 76’साठी फार उपयोगी ठरेल…

दोन महत्त्वाकांक्षी योजना…

? ‘प्रोजेक्ट 76’मधील अत्याधुनिक पारंपरिक पाणबुड्यांच्या बांधणीचं बहुतांश काम नवीन ‘अरिहंत’ वर्गातील पाणबुड्यांप्रमाणंच स्वदेशी पातळीवर केलं जाईल…

? ‘प्रोजेक्ट 75(आय)’च्या अंतर्गत करार झाल्यानंतर सात वर्षांनी पहिली पाणबुडी सुपूर्द करण्याचे नियोजन आहे. त्यात समावेश असेल तो 45 टक्के स्वदेशी घटकांचा.

? त्यानंतरच्या पाणबुड्या दरवर्षी टप्प्याटप्प्यानं सुपूर्द केल्या जातील आणि सहाव्या पाणबुडीपर्यंत स्वदेशीकरणाचं प्रमाण 60 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा. या कार्यक्रमामुळं पाणबुडी बांधणीची भक्कम व्यवस्था निर्माण होईल. त्यामध्ये मोठ्या खासगी कंपन्यांसह ‘एमएसएमई’ व लहान पुरवठादारांनाही संधी मिळेल…

? याउलट माझगाव डॉकनं फ्रान्सच्या ‘नेव्हल ग्रुप’च्या भागीदारीनं सहा ‘स्कॉर्पिन’ वर्गातील पाणबुड्या यशस्वीपणे बांधलेल्या असल्या, तरी त्यातील स्वदेशी घटकांचं प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा कमीच. शिवाय या ताफ्यासाठी लागणारे अनेक महत्त्वाचे सुटे भाग अजूनही फ्रान्समधूनच मागवावे लागतात.

? फ्रेंच सरकार नि ’नेव्हल ग्रुप’ यांनी ‘स्कॉर्पिन’ कार्यक्रमाचा पुढील टप्पा राबवण्यासाठी सातत्यानं आग्रह धरलाय. सहाऐवजी नऊ पाणबुड्यांचा ताफा असल्यास पुरवठा साखळी अधिक किफायतशीर ठरेल असा त्यांचा युक्तिवाद. कारण या अतिरिक्त तीन पाणबुड्यांमध्ये अपेक्षित आहे तो 60 टक्के स्वदेशी घटकांचा अंतर्भाव…

? प्रस्तावित पाणबुड्या या सध्या सेवेत असलेल्या सहा ‘स्कॉर्पिन’ पाणबुड्यांच्या तुलनेत अधिक मोठ्या व जास्त सक्षम असतील…

नौकांची ताकद वाढविण्याची महत्त्वाकांक्षा…

? भारतीय नौदल पुढील तीन ते चार वर्षांत 45 नौका आपल्या ताफ्यात सामील करण्याच्या तयारीत असून त्यासोबतच आणखी 195 नौकांच्या खरेदीलाही मंजुरी मिळालीय…

? या नौका मिळविण्याची मोहीम हा भारताच्या व्यापक सागरी आधुनिकीकरण धोरणाचा एक भाग. सध्या आपल्याकडील सहा गोदींमध्ये 54 नौकांचं बांधकाम चाललंय…

? केवळ या एका वर्षात 19 नौका नौदलात सामील केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे. नौदलाच्या इतिहासातील ताफ्याचा हा सर्वांत मोठा वार्षिक विस्तार ठरेल…

? उत्पादनाचा हा अभूतपूर्व वेग कायम राखत 2027 मध्ये आणखी 13 नौका नौदलाला सुपूर्द केल्या जातील…

? भारतीय नौदल 2035 पर्यंत 200 नौकांचं बळ उभं करण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत असून, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अवलंब करण्यात आलाय तो ‘आत्मनिर्भर’ संरक्षण धोरणाचा…

? ’माझगाव डॉक’नं बांधलेल्या ’आयएनएस महेंद्रगिरी’चा नौदलात समावेश ही त्याची एक महत्त्वाची पायरी. सेवेत दाखल झालेली ती ‘प्रोजेक्ट-17ए’ श्रेणीतील सहावी ‘स्टिल्थ’ फ्रिगेट…

? ’गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स’द्वारे बांधल्या जात असलेल्या ’विंद्यगिरी’चाही लवकरच नौदलात समावेश होईल. या गटातील ही सातवी व अंतिम नौका असेल…या फ्रिगेटची रचना नौदलाच्या ‘वॉरशिप डिझाइन ब्युरो’नं केलीय…

आत्मनिर्भरतेचा मंत्र…

? आजवर स्वदेशी बनावटीच्या 100 हून अधिक युद्धनौका नौदलात दाखल झाल्याहेत; यामध्ये ऑगस्ट 2025 मध्ये कार्यान्वित झालेली ’आयएनएस उदयगिरी’ ही ’प्रोजेक्ट-17ए’खालील फ्रिगेट 100 वी युद्धनौका ठरली…

? नौदलाचं उद्दिष्ट पूर्णपणे आत्मनिर्भर बनण्याच्ंा असून हिंदी महासागर आणि व्यापक इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात स्वतंत्रपणे कार्य करता यावं आणि आपलं सामर्थ्य प्रभावीपणे दाखविता यावं हा त्यामागचा हेतू…

? नौदलासाठी स्वदेशी उत्पादन व्यवस्था विकसित करण्याच्या उद्देशानं संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ), सार्वजनिक व खासगी जहाजबांधणी केंद्रं, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड’, आयआयटी, खासगी उद्योग अन् शैक्षणिक संस्था यांच्या सहकार्यातून क्षमता विकसित केली जातेय…

? भारतानं प्रमुख नौदल प्रणालींचा खरेदीदार ते निर्माता असा प्रवास वेगानं चालविलाय…‘आयएनएस विक्रांत’सारखे महत्त्वाचे टप्पे, सामरिक पाणबुडी क्षमतेचा विकास आणि स्वदेशी फ्रिगेट व विनाशिकांचा सातत्यपूर्ण समावेश यासारख्या टप्प्यांमधून आपण ही प्रगती साधलीय…

? 2035 पर्यंत 200 युद्धनौका अन् पाणबुड्यांचा ताफा असलेलं नौदल केवळ मोठंच नव्हे, तर तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत नि सामरिकदृष्ट्या स्वायत्त बनवण्याचं उद्दिष्ट भारतानं बाळगलंय…

भारताची नौदल ताकद…

? विमानवाहू नौका : 2

? विनाशिका : 13

? फ्रिगेट्स : 18

? कॉर्व्हेट्स : 21

? पाणबुड्या : 19

(आण्विक पाणबुड्या : 3)

? गस्ती नौका : 146

– राजू प्रभू