तरुण तेजपालला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; 2 आठवड्यांत शरण येण्याचे आदेश, शिक्षेविरोधातील अपीलवर सुनावणी

नवी दिल्ली : तहलका मासिकाचे माजी संपादक आणि सहसंस्थापक तरुण तेजपाल यांच्या 2013 मधील बलात्कार प्रकरणाला पुन्हा महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तेजपाल यांना 2 आठवड्यांच्या आत शरण येण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच शरणागतीचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर त्यांच्या शिक्षेविरोधातील अपीलवर सुनावणी पुढे होणार आहे.

न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांनी 25 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. तेजपाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शरण येण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.

शरणागतीशिवाय अपीलवर सुनावणी नाही

सिब्बल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या 4 आठवड्यांच्या शरणागतीच्या मुदतीचा दाखला दिला. मात्र गोव्याच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अपीलवर सुनावणी घेण्यापूर्वी शरणागती किंवा त्यातून सूट मिळण्यासाठी आवश्यक अर्ज असणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तेजपाल यांना 2 आठवड्यांत शरण येण्याचे निर्देश दिले.

उच्च न्यायालयाने ठोठावली 10 वर्षांची शिक्षा

गोवा खंडपीठाने 6 ऑगस्ट रोजी तेजपाल यांच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय रद्द करून तेजपाल यांना दोषी ठरवले आणि 10 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.

तेजपाल यांच्यावर बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिलेचे कपडे उतरवण्याच्या उद्देशाने हल्ला केल्यासंबंधी भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली आरोप ठेवण्यात आले होते. बलात्काराच्या संबंधित कलमानुसार किमान 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती, तर कमाल शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत होऊ शकत होती.

घटनेला 13 वर्षे झाल्याचा तसेच त्यानंतर तेजपाल यांनी कोणताही गुन्हा केल्याचा पुरावा नसल्याचा उल्लेख उच्च न्यायालयाने केला. त्यामुळे कमाल शिक्षा न देता कायद्यातील किमान शिक्षा देण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला.

गोवा सरकारची जन्मठेपेची मागणी

दरम्यान, गोवा सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तेजपाल यांना सुनावण्यात आलेली 10 वर्षांची शिक्षा वाढवून जन्मठेप करावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. विशेष म्हणजे सरकारने तेजपाल यांच्या दोषसिद्धीला आव्हान दिलेले नसून केवळ शिक्षेची तीव्रता वाढवण्याची मागणी केली आहे.

2013 मध्ये प्रकरणाला सुरुवात

हे प्रकरण नोव्हेंबर 2013 मधील घटनेशी संबंधित आहे. गोव्यात तहलका मासिकाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमादरम्यान एका हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये तेजपाल यांनी कनिष्ठ महिला सहकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या प्रकरणात तेजपाल यांना 2013 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यांना सुमारे 7 महिने तुरुंगात राहावे लागले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता.

गोवा सत्र न्यायालयाने 2021 मध्ये तेजपाल यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला गोवा सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर प्रकरण पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत आले.

तेजपाल यांनी सुरुवातीला ही घटना ‘निर्णयातील चूक’ आणि परिस्थितीचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे घडल्याचे म्हटले होते. तसेच सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याची मागणी करत हे प्रकरण राजकीय सूडबुद्धीतून उभे करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.

तहलका मासिकाची स्थापना 2000 मध्ये तेजपाल यांनी केली होती. या मासिकाने ‘ऑपरेशन वेस्ट एंड’सह अनेक गाजलेल्या शोध पत्रकारिता मोहिमा केल्या होत्या.